सुर्खेत। देश बाढी तथा प्राकृतिक विपद्का कारण पीडामा रहेका बेला पीडित नागरिकको दुःखमा मलम लगाउने उद्देश्यले सुर्खेतकाे सिद्धपाइला यातायात प्रा.लि. ले राहत तथा देश पुनःनिर्माणका लागि रु. ५६ हजार १५६ सहयोग गरेको छ। बाढी तथा विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई राहत पुर्याउनुका साथै देश पुनःनिर्माणमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले संस्थाका तर्फबाट उक्त रकम सहयोग गरिएको हो। सिद्धपाइला यातायात प्रा.लि.का अध्यक्ष श्री दिपेन सिंह ठकुरीका अनुसार संस्थागत सहयोगसँगै प्रा.लि.का पदाधिकारीहरूले व्यक्तिगत तर्फबाट समेत छुट्टाछुट्टै सहयोग गरिसकेका छन्। विपद्को कठिन परिस्थितिमा पीडित नागरिकको साथमा उभिँदै सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने उद्देश्यले गरिएको यस सहयोगले राहत तथा पुनःनिर्माण अभियानमा थप योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
सुर्खेत, भदौ २४ । वीरेन्द्रनगर–१२ स्थित चेतना विद्या निकेतनले बाढीपहिरो प्रभावितका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५१ हजार १५१ रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। विद्यालय परिवारले प्याब्सन (PABSON) राहत कोषमार्फत बुधबार उक्त रकम प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरेको हो। विद्यालयका प्रिन्सिपल हुमलाल भट्टाराईका अनुसार विपद्मा परेका नागरिकलाई राहत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले विद्यालयको तर्फबाट सहयोग गरिएको हो। विद्यालयले विपद्का बेला पीडितको सहयोगमा हातेमालो गर्नु सामाजिक दायित्व भएको भन्दै आगामी दिनमा पनि आवश्यक सहयोग र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।
काठमाडौं, भदौ २४ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि राहत तथा उद्धारका लागि आह्वान गरिएको प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ११ अर्ब ९८ करोड ९७ लाख ९६ हजार ८४ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार कोषमा रहेको रकममध्ये नौवटा वाणिज्य बैंकका खातामा ८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख ५८ हजार ३०४ रुपैयाँ मौज्दात छ। यस्तै, दुईवटा वाणिज्य बैंकमा २ करोड ११ लाख ४३ हजार ४२७ अमेरिकी डलर रहेको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारका लागि कोषबाट १ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा निकासा भइसकेको छ। सरकारले बाढीपछि राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सहयोग गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेपछि स्वदेश तथा विदेशबाट संकलित रकम कोषमा जम्मा भएको हो।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा हैजा संक्रमणको जोखिम बढेपछि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले रोकथामका लागि खोप तथा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन तीव्र बनाएको छ। बाढीका कारण खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणाली प्रभावित हुँदा हैजा र अन्य पानीजन्य रोगको जोखिम उच्च रहेकाले मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रमा खोप अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसैक्रममा मन्त्रालयले मंगलबार नुवाकोट जिल्लाका लागि ८० हजार ५ सय २३ डोज (२३ बक्स) हैजाविरुद्धको खोप पठाएको छ। खोपको सुरक्षित भण्डारण र ढुवानीका लागि खोपसँगै १० थान 'फ्रिज-फ्री भ्याक्सिन क्यारियर', ०.६ लिटर क्षमताका २२० थान आइस प्याक र ८ थान फ्रिज ट्याग समेत हस्तान्तरण गरिएको छ। यता अर्को प्रभावित जिल्ला रसुवामा भने यसअघि नै हेलिकप्टरमार्फत खोप र आवश्यक सामग्री पुर्याइसकिएको छ। रसुवामा आगामी बिहीबारदेखि हैजाविरुद्धको खोप अभियान औपचारिक रूपमा सञ्चालन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमण फैलन नदिन र स्थानीयवासीको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले उच्च सतर्कता अपनाउँदै दुवै जिल्लामा तीव्र गतिमा काम भइरहेको जनाएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चन्द्रमासम्बन्धी गरेको पछिल्लो दाबीले अन्तरिक्षमा स्वामित्व र अधिकारको पुरानो बहस फेरि सतहमा ल्याएको छ । ट्रम्पले आइतबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मा चन्द्रमाको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै त्यसमा ‘चन्द्रमा हाम्रो हो’ भन्ने सन्देश राखेका थिए । तस्बिरमा अमेरिकी झण्डासमेत देखाइएको थियो । ट्रम्पको यो अभिव्यक्तिसँगै अर्को रोचक प्रश्न पनि उठेको छ: यदि कुनै देशले चन्द्रमामाथि आफ्नो दाबी गर्न सक्दैन भने मानिसहरूले चन्द्रमाको जमिन किनेको दाबी कसरी गरिरहेका छन् ? विभिन्न कम्पनीले चन्द्रमाको जमिनका नाममा प्रमाणपत्र तथा कथित ‘स्वामित्व’का कागजात बेच्दै आएका छन् । कतिपय मानिसले यस्ता प्रमाणपत्र जन्मदिन, विवाह वा अन्य विशेष अवसरमा उपहारका रूपमा दिने गरेका छन् । तर यस्ता कागजातले वास्तविक कानुनी स्वामित्व प्रदान गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष कानुनसँग जोडिएको छ । अन्तरिक्ष कानुनले के भन्छ ? चन्द्रमा तथा अन्य खगोलीय पिण्डमाथिको अधिकारबारे मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधार सन् १९६७ को बाह्य अन्तरिक्ष सन्धि हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा तयार भएको यो सन्धि जनवरी १९६७ मा हस्ताक्षरका लागि खुला गरिएको थियो र सोही वर्ष अक्टोबरमा लागू भएको थियो । भारत र अमेरिकासहित ११४ देश यस सन्धिका पक्षधर रहेका छन् । सन्धिले बाह्य अन्तरिक्षको खोज तथा उपयोग सबै देशको हित र लाभका लागि हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । देशहरूको आर्थिक वा वैज्ञानिक विकासको स्तरका आधारमा अन्तरिक्षको उपयोगमा भेदभाव गर्न नहुने तथा बाह्य अन्तरिक्षलाई सम्पूर्ण मानवताको साझा क्षेत्रका रूपमा हेर्ने यसको मूल भावना हो । सन्धिअनुसार चन्द्रमा र अन्य खगोलीय पिण्डसहित बाह्य अन्तरिक्ष सबै देशका लागि अनुसन्धान र उपयोगका निम्ति खुला छन् । देशहरूले समान आधारमा त्यहाँ अनुसन्धान गर्न र खगोलीय पिण्डका विभिन्न क्षेत्रमा पहुँच राख्न सक्छन् । वैज्ञानिक अनुसन्धानको स्वतन्त्रतासमेत सुनिश्चित गरिएको छ । कुनै देशले चन्द्रमालाई आफ्नो भूभाग बनाउन सक्छ ? यस प्रश्नको उत्तर सन्धिको अनुच्छेद २ ले स्पष्ट पार्छ । बाह्य अन्तरिक्ष, चन्द्रमा र अन्य खगोलीय पिण्डलाई कुनै पनि देशले आफ्नो राष्ट्रिय अधिकार वा सार्वभौमिकताको अधीनमा राख्न सक्दैन । कब्जा, प्रयोग वा अन्य कुनै माध्यमबाट समेत कुनै देशले चन्द्रमाको भूभागलाई आफ्नो राष्ट्रिय क्षेत्र घोषणा गर्न पाउँदैन । यस अर्थमा हेर्दा ट्रम्पको ‘चन्द्रमा हाम्रो हो’ भन्ने भनाइ अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष सन्धिको मूल व्यवस्थासँग मेल खाँदैन । अमेरिकाले चन्द्रमाको कुनै भूभागलाई आफ्नो राष्ट्रिय क्षेत्र घोषणा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले अनुमति दिँदैन । तर यसको अर्थ अमेरिकालगायत कुनै देशले चन्द्रमामा जान वा त्यहाँ काम गर्न पाउँदैन भन्ने होइन । चन्द्रमा वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा अन्तरिक्ष गतिविधिका लागि खुला छ । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै तथा राष्ट्रहरूबिच सहयोग र समझदारी बढाउने उद्देश्यले त्यस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था सन्धिमा छ । चन्द्रमामा पठाइएको यान वा उपकरण कसको हुन्छ ? चन्द्रमाको जमिनमाथि स्वामित्व र त्यहाँ पठाइएको वस्तुमाथिको स्वामित्व एउटै कुरा होइन । सन्धिको अनुच्छेद ८ अनुसार कुनै देशमा दर्ता गरिएको अन्तरिक्ष वस्तु अन्तरिक्षमा वा कुनै खगोलीय पिण्डमा पुगेपछि पनि त्यस देशको अधिकार र नियन्त्रणमा रहन सक्छ । चन्द्रमामा अवतरण गराइएको अन्तरिक्ष यान, उपकरण वा त्यसका भागहरू त्यहाँ पुगेकै कारण सम्बन्धित देशको स्वामित्वबाट बाहिरिँदैनन् । अर्थात् कुनै देशले चन्द्रमामा आफ्नो अन्तरिक्ष यान पठाएर त्यसलाई सञ्चालन गर्न सक्छ, तर त्यसका आधारमा उसले यान अवतरण गरेको चन्द्रमाको भूभाग आफ्नो भएको दाबी गर्न भने सक्दैन । चन्द्रमामा क्षति भए जिम्मेवार को ? अन्तरिक्ष गतिविधिबाट हुने क्षतिको जिम्मेवारीसम्बन्धी व्यवस्था पनि सन्धिमा छ । अनुच्छेद ७ अनुसार कुनै देशले अन्तरिक्ष वस्तु प्रक्षेपण गरेमा वा त्यसको प्रक्षेपण गराएमा र त्यस वस्तु वा त्यसको कुनै भागका कारण अर्को देश, उसका नागरिक वा कानुनी संस्थालाई पृथ्वी, वायुमण्डल, बाह्य अन्तरिक्ष वा चन्द्रमासहित अन्य खगोलीय पिण्डमा क्षति पुगेमा प्रक्षेपणसँग सम्बन्धित देशमाथि अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी आउन सक्छ । त्यसैगरी, सन्धिको अनुच्छेद ९ ले अन्तरिक्ष गतिविधिमा देशहरूबीच सहयोग र पारस्परिक सहायता आवश्यक हुने बताउँछ । कुनै गतिविधिले अन्तरिक्ष वा खगोलीय पिण्डमा हानिकारक प्रदूषण निम्त्याउन सक्ने भए त्यसबाट बच्नुपर्ने व्यवस्था छ । आफ्नो प्रस्तावित गतिविधिले अर्को देशको शान्तिपूर्ण अन्तरिक्ष अनुसन्धान वा उपयोगमा सम्भावित हानि पुर्याउन सक्ने देखिएमा सम्बन्धित देशले गतिविधि सुरु गर्नुअघि उचित अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ । चन्द्रमामा बनेका स्टेशन र उपकरणमा सबैको पहुँच हुन्छ ? सन्धिको अनुच्छेद १२ ले चन्द्रमा तथा अन्य खगोलीय पिण्डमा रहेका स्टेशन, प्रतिष्ठान, उपकरण र अन्तरिक्ष यानसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस्ता संरचना सन्धिका अन्य पक्षराष्ट्रका प्रतिनिधिका लागि पारस्परिकताको आधारमा खुला हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर सुरक्षा तथा त्यहाँ भइरहेको नियमित काममा अवरोध नहोस् भनेर भ्रमणअघि उचित सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ । निजी कम्पनीले चन्द्रमाको जमिन किन्न सक्छन् ? सरकारले मात्र होइन, निजी कम्पनी वा व्यक्तिले पनि चन्द्रमामा स्वामित्व दाबी गर्न सक्ने कि नसक्ने प्रश्न पछिल्ला दशकमा बारम्बार उठ्दै आएको छ । सन्धिको अनुच्छेद ६ अनुसार बाह्य अन्तरिक्ष, चन्द्रमा तथा अन्य खगोलीय पिण्डमा कुनै देशका सरकारी वा गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गर्ने गतिविधिको अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी सम्बन्धित देशको हुन्छ । गैरसरकारी संस्थाले अन्तरिक्ष गतिविधि सञ्चालन गर्न सम्बन्धित देशको अनुमति र निरन्तर निगरानी आवश्यक हुन्छ । तर निजी व्यक्तिको नाममा चन्द्रमाको जमिन दर्ता गर्ने कुनै वैध अन्तर्राष्ट्रिय भूमि–दर्ता प्रणाली भने छैन । त्यसैले कम्पनीले कागज वा प्रमाणपत्र बनाएर चन्द्रमाको कुनै भाग बिक्री गरेको दाबी गरे पनि त्यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मान्यता दिएको सम्पत्ति अधिकार प्राप्त हुँदैन । कसरी सुरु भयो चन्द्रमाको जमिन बेच्ने व्यवसाय ? चन्द्रमाको स्वामित्व दाबी गर्ने रोचक उदाहरणमध्ये जर्मनीका नागरिक मार्टिन जुर्गेन्सको दाबी पनि उल्लेखनीय छ । उनले चन्द्रमा आफ्नो परिवारको भएको दाबी गर्दै १८औँ शताब्दीमा राजा फ्रेडरिक द ग्रेटबाट आफ्नो परिवारलाई चन्द्रमा उपहार दिइएको कथित आधार प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि सन् १९८० को दशकमा अमेरिकी व्यवसायी डेनिस होपले ‘लूनर एम्बेसी’ नामको संस्था स्थापना गरे । उनले चन्द्रमाको जमिन करिब २५ अमेरिकी डलर प्रतिएकड का दरले बेच्ने दाबी गरेका थिए । होपले सन् १९६७ को अन्तरिक्ष सन्धिमा निजी व्यक्तिले चन्द्रमामा दाबी गर्न सक्ने ठाउँ रहेको व्याख्या गर्दै चन्द्रमालाई आफ्नो सम्पत्ति घोषणा गरी विभिन्न भागमा विभाजन गरेर प्रमाणपत्र बिक्री गर्न थालेका थिए । यस्तै अन्य संस्थाले पनि चन्द्रमाको जमिनको नाममा प्रमाणपत्र बेच्दै आएका छन् । तर यस्ता बिक्रीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत चन्द्रमाको भूभागमा वास्तविक स्वामित्व सिर्जना गर्दैन । मानिसहरू किन किन्छन् चन्द्रमाको ‘जमिन’ ? चन्द्रमाको जमिनका प्रमाणपत्र किन्ने मानिसका कारण फरक–फरक हुन सक्छन् । केहीले मनोरञ्जन वा मजाकका रूपमा किन्छन् भने केहीले जन्मदिन, विवाह वा अन्य विशेष अवसरमा उपहारका रूपमा दिन्छन् । कतिपय मानिसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष कानुनबारे पर्याप्त जानकारी नहुन सक्छ र उनीहरूले यस्ता प्रमाणपत्रलाई वास्तविक लगानी वा सम्पत्ति ठान्न सक्छन् । चारतिय अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूत र शाहरुख खानको नाममा समेत चन्द्रमामा प्लट रहेको दाबीसम्बन्धी खबरहरू आएका थिए । तर यस्ता प्लट प्रायः प्रशंसकहरूले प्रतीकात्मक उपहारका रूपमा किनेका प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित हुने बताइएको छ । हाल केही कम्पनीले चन्द्रमाको जमिनको एक एकड करिब ३७.५० अमेरिकी डलर, अर्थात् स्रोतमा उल्लेखित हिसाबअनुसार करिब ३,१०० नेपाली रुपैयाँ, मा बिक्री गर्ने दाबी गरिरहेका छन् । तर यस्तो प्रमाणपत्रले कानुनी मालिकाना अधिकार भने दिँदैन । चन्द्रमासम्म पुग्ने दौड चन्द्रमामाथि स्वामित्व स्थापित गर्न नसकिने भए पनि त्यहाँ पुग्ने र अनुसन्धान गर्ने होड भने दशकौँदेखि चलिरहेको छ । सन् १९५९ मा सोभियत संघको लूना–१ चन्द्रमाको नजिकबाट पार हुने पहिलो अन्तरिक्ष यान बन्यो । त्यही वर्ष लूना–२ चन्द्रमाको सतहमा पुग्ने पहिलो मानव निर्मित अन्तरिक्ष यान बन्यो । लूना–३ ले पृथ्वीबाट नदेखिने चन्द्रमाको भागको पहिलो तस्बिर पठायो । सन् १९६९ मा अमेरिकाको अपोलो–११ ले पहिलोपटक मानिसलाई चन्द्रमाको सतहमा उतार्यो र नील आर्मस्ट्रङ चन्द्रमामा पाइला टेक्ने पहिलो मानव बने । त्यसपछि सोभियत संघ, अमेरिका, जापान, युरोप,चीन र भारतले विभिन्न चन्द्र अभियान सञ्चालन गरेका छन् । सन् २०२४ मा चीनको चाङअ–६ ले चन्द्रमाको टाढाको भागबाट नमुना पृथ्वीमा ल्यायो । सन् २०२५ मा अमेरिकी निजी कम्पनीको ब्लु घोस्ट–१ ले चन्द्रमामा सफल अवतरण गर्यो । त्यसपछि सन् २०२६ अप्रिलमा अमेरिकाको आर्टेमिस–२ अभियानले मानिसलाई चन्द्रमाको वरिपरि पुर्याएको थियो । करिब १० दिनको अभियानपछि चारै अन्तरिक्ष यात्री सुरक्षित पृथ्वी फर्किएका थिए । समग्रमा, चन्द्रमामा पुग्ने क्षमता राष्ट्रहरूको वैज्ञानिक र प्राविधिक शक्ति प्रदर्शनको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ, तर चन्द्रमाको भूभागलाई आफ्नो राष्ट्रिय सम्पत्ति घोषणा गर्ने अधिकार कुनै देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष सन्धिले दिएको छैन । त्यसैले ट्रम्पको ‘चन्द्रमा हाम्रो हो’ भन्ने राजनीतिक अभिव्यक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले स्थापित गरेको व्यवस्था फरक विषय हुन् । अमेरिका वा अन्य कुनै देशले चन्द्रमामा अन्तरिक्ष यान पठाउन, वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न र आफ्ना उपकरण सञ्चालन गर्न सक्छ । तर त्यसबाट चन्द्रमाको जमिनमाथि राष्ट्रिय सार्वभौमिकता प्राप्त हुँदैन ।
नेपाल प्रहरीले भोटेकोशीमा आएको बाढीले पुर्याएको जनधनको क्षतिको विषयमा अपमानजनक भिडियो बनाई सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्ने एक युवालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको साइबर ब्यूरोले बाढीपीडितको अपमान गरेर भिडियो बनाउने बैतडी सुर्नया गाउँपालिका–७ घर भई हाल काठमाडौंको बलम्बु बस्ने २४ वर्षीय वीरेन्द्र मडैलाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको हो। ब्यूरोका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक दिलिपकुमार गिरीले भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिलाई लक्षित गरी विभिन्न जातजातिलाई होच्याउने, अपमान गर्ने र उक्त विपत्तिमा खुसी व्यक्त गर्ने आशयको भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेकाले पक्राउ गरिएको जानकारी दिए। पक्राउ परेका मडैमाथि जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसूरमा म्याद थप गरी आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता गिरीले बताए।
दक्षिणी लेबनानमा रातभर भएको इजरायली हवाई आक्रमणमा दुई शिशुसहित कम्तीमा ११ जनाको मृत्यु भएको लेबनानको सरकारी सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ। यसअघि भएका छुट्टाछुट्टै आक्रमणमा थप सात जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। लेबनानको आधिकारिक नेसनल न्युज एजेन्सी (एनएनए) का अनुसार नबातिह नजिकैको फार रुम्मानमा भएको हवाई आक्रमणमा तीनतले आवासीय भवन पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुँदा नौ जनाको मृत्यु भएको हो। भग्नावशेषमा विद्यालयका किताब, फर्निचरलगायत सामग्री छरिएका थिए। आक्रमणपछि उद्धार टोलीले भग्नावशेष हटाउँदै थप पीडितको खोजी गरिरहेका थिए। स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएका फार रुम्मानका बासिन्दा जुनमा भएको युद्धविरामपछि आफ्ना घर फर्किएका थिए। स्थानीय बासिन्दा फुवाद चाकारोनले एएफपीलाई आफूहरू घर फर्किएदेखि नै डरको वातावरणमा बाँचिरहेको बताए। उनका अनुसार आक्रमणमा परेको भवनमा सर्वसाधारण र शान्तिपूर्ण मानिसहरू बस्दै आएका थिए। एनएनएका अनुसार आक्रमणमा लक्षित एउटा गाडीमा रहेका दुई उद्धारकर्मीको समेत मृत्यु भएको छ। विस्फोटका कारण आसपासका अन्य भवनमा पनि क्षति पुगेको जनाइएको छ। इजरायलले फार रुम्मानमा आक्रमण गर्नुअघि कुनै चेतावनी जारी नगरेको बताइएको छ। तर नजिकैको देइर जाहरानीमा भने आक्रमणअघि बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा जान चेतावनी दिइएको थियो। एनएनएका अनुसार चेतावनी जारी भएको करिब २२ मिनेटपछि देइर जाहरानीमा रहेको एउटा भवन ध्वस्त भएको थियो। इजरायली सेनाले आफ्ना सैनिकलाई लक्षित गरी विस्फोटक पदार्थ बोकेको ड्रोन प्रहार गरिएको दाबी गरेको छ। सेनाका अनुसार हिजबुल्लाहको गतिविधिका कारण इजरायली रक्षा बल (आईडीएफ) ले त्यसविरुद्ध कारबाही गर्नुपरेको हो। उक्त घटनामा इजरायली सैनिक घाइते भए वा नभएकोबारे भने सेनाले जानकारी दिएको छैन। इजरायलले बिहीबार हिजबुल्लाहको नियन्त्रणमा रहेको रणनीतिक महत्वको ‘अली अल–ताहेर’ पहाडी क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरेपछि दक्षिणी नबातिह क्षेत्रमा आक्रमण तीव्र पारेको हो। हिजबुल्लाहले भने उक्त दाबीबारे तत्काल कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। इजरायलको विदेश मन्त्रालयले सोमबार हिजबुल्लाहले पटक–पटक ड्रोन आक्रमण गरेको तथा दक्षिणी लेबनानमा आफ्नो सैन्य क्षमता पुनःनिर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएको छ। मन्त्रालयले यसलाई इजरायल र लेबनानबीच भएको युद्धविराम सम्झौताको उल्लङ्घन भनेको छ। उक्त सम्झौतामा हिजबुल्लाहलाई निशस्त्रीकरण गर्ने प्रावधानसमेत रहेको बताइएको छ। गत मार्चमा हिजबुल्लाहले इजरायलमाथि आक्रमण गरेपछि लेबनानमा पुनः द्वन्द्व चर्किएको थियो। जुनमा वासिङ्टन र तेहरानबीच भएको समझदारी तथा सोही महिनाको अन्त्यतिर इजरायल र लेबनानबीच भएको रूपरेखा सम्झौतापछि लडाइँ केही मत्थर भएको थियो। तर पछिल्ला दिनमा दक्षिणी लेबनानमा पुनः हिंसा बढेको छ। आइतबार लेबनानका राष्ट्रपति जोसेफ आउनले इजरायली आक्रमण रोक्न सहयोग गर्न अमेरिका तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेका थिए। लेबनानी अधिकारीहरूका अनुसार मार्चयता लेबनानमा भएका इजरायली हवाई तथा स्थल आक्रमणमा चार हजार तीन सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। इजरायली सेनाले सीमावर्ती क्षेत्रमा लेबनानभित्र करिब १० किलोमिटर फैलिएको आफ्नो स्वघोषित सुरक्षा क्षेत्रमा सैन्य कारबाही जारी राखेको छ।
भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि संकलन तथा भण्डारण गरिएका राहत सामग्रीमा म्याद गुज्रेका र गुणस्तरहीन भएका भेटिएका छन्। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंको संयुक्त अनुगमन टोलीले भदौ २० र २१ गते गरेको निरीक्षणका क्रममा यस्तो फेला परेको हो। विभागले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम अनुगमन गरी अखाद्य वस्तुहरू हटाउनुका साथै आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सामाखुसीस्थित राधा स्वामी सत्सङ्गमा राहतका लागि राखिएको ६३१ केजी खुल्ला चामलमा स्पष्ट घुन लागेको पाइएपछि त्यसलाई नष्ट गर्न ‘इक्सपायर्ड जोन’ मा राखिएको विभागले जनाएको छ। साथै, सगरमाथा एग्रो ट्रेडिङ्ग वीरगन्जको ‘जय हो’ ब्राण्डका दुई बोरा म्याद गुज्रेको चामल नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। सोही स्थानमा कलश चिउरा उद्योग सप्तरीको दुई बोरा चिउरा भिजेको अवस्थामा पाइएको र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा राखिएका सामग्री जाँच गर्दा काभ्रेको राधाकृष्ण ब्राण्डको ८ पोका बिस्कुटको उपभोग्य म्याद सकिएको भेटिएपछि ती सामग्री पनि हटाइएको विभागले जनाएको छ। यस्तै, भदौ २० गतेको निरीक्षणमा राधा स्वामी सत्सङ्गमै श्री तिरुपती बालाजी फ्लोर मिल बाराद्वारा उत्पादित ५ केजीको आटाको म्याद सकिएको पाइएको विभागले जनाएको छ। थापाथलीस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको गोदाममा भने राहतका लागि राखिएका फोर्टिफाइड स्टिम जिरा मसिनो चामल, तेल र आयो नुनको अवस्था सन्तोषजनक रहेको र उपभोग्य मिति बाँकी रहेको पाइएको विभागले जनाएको छ। अनुगमन टोलीले राहत सामग्री भण्डारण तथा वितरण गर्दा अनिवार्य रूपमा ‘असल वितरण अभ्यास’ पालना गर्न र पीडितसम्म गुणस्तरीय खाद्य पदार्थ मात्र पुर्याउन निर्देशन दिएको छ।
