थप समाचार
राजनीतिक घटनाक्रमको पलपलको अपडेटका लागि हामीसँगै रहनुहोस्।
सार्वजनिक ऋण भनेको सरकारको ऋण हो हामीले किन थाहा पाउनुपर्यो र भन्ने पनि धेरैलाई लाग्छ, जसलाई चाहिएको छ उसले बुझ्छ, उसले बुझे पुगिहाल्यो नि, मैले तिर्ने पनि होइन, मैले व्यवस्थापन गर्ने पनि होइन भन्ने जस्तो सोच धेरैलाई थियो होला । तर, यो विषय त्यसो नभएर बहुआयामिक छ । यो देशको राजनीतिको मात्रै विषय नभएर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको विषय पनि हो । यो संविधानको विषय हो, यो संवैधानिक अर्थशास्त्रसँग जोडिन्छ, राजनीतिक अर्थशास्त्रसँग जोडिन्छ, त्यसैले यो बहुआयामिक छ । र यसलाई सबै आयामसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । यो सुशासनको विषय पनि हो । सार्वजनिक ऋण शिक्षाको विषय पनि हुनुपर्छ । यसलाई विद्यार्थीलाई राम्रोसँग पढाउन आवश्यक छ । यसलाई निजी क्षेत्रले बुझ्नुपर्छ र आम उपभोक्ताले पनि बुझ्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालले सार्वजनिक ऋण नलिने परिकल्पना गर्न सकिँदैन । ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ, तर, ऋण कसरी प्राप्त गर्ने, किन प्राप्त गर्ने, कसरी भुक्तानी गर्ने, यसको उत्पादकत्व के हो, यी सबै विषय थाहा पाउनुपर्छ । हामीसँग संविधानको फ्रेमवर्क छ, ऋण त सरकारले लिन पाउँछ, ऐनअनुसार लिन पाउँछ । तर, के ती ऐनहरू पर्याप्त छन् ? ऋण लिने प्रक्रियामा जनताले पाउनुपर्ने सूचनाको बारेमा प्रशस्त ठाउँ छ ? जनताले जाँच गर्ने ठाउँ छ ? सांसदहरूले सरकारले लिने ऋणको विषयमा प्रशस्त निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि त्यहाँ प्रशस्त सूचना प्रवाहित गरेको हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुनसरीसहित विभिन्न जिल्लामा उत्पन्न संवेदनशील अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिन, नागरिकको जिउधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सरकार योजनाबद्ध रूपमा सक्रिय रहेको बताएका छन्। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार मधेस प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले राज्यका सम्पूर्ण सुरक्षा तथा प्रशासनिक संयन्त्र उच्च सतर्कताका साथ परिचालित भइसकेको उल्लेख गर्दै नागरिकलाई कुनै पनि अफवाह वा भ्रममा नपरी संयमता अपनाउन आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको पहिलो प्राथमिकता प्रभावित नागरिकको सुरक्षा, उनीहरूमा विश्वासको वातावरण निर्माण तथा घटनाको निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन रहेको स्पष्ट पारे। उनले शान्ति–सुरक्षाको अवस्था थप सुदृढ बनाउन र तनाव फैलिन नदिन सरकारले बहुआयामिक रणनीति अवलम्बन गरिरहेको पनि बताए।
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङको निर्देशनअनुसार मधेस प्रदेश र कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सुरक्षा निगरानी थप कडा बनाइएको छ । विशेषगरी संवेदनशील क्षेत्रहरूमा ड्रोनमार्फत अनुगमनलाई तीव्र पारिएको छ। सुरक्षा निकायले सामाजिक सद्भाव तथा धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पुर्याउने, अफवाह फैलाउने वा कानुनविपरीत गतिविधिमा संलग्न जो–कोहीमाथि प्रमाणका आधारमा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छलफल भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जारी छलफलमा सुनसरीलगायत मधेसका केही जिल्लामा उत्पन्न तनाव समाधानबारे छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन्। छलफलमा डा. सीके राउत, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लालबाबु राउत, समिम मियाँ अन्सारी, राम के शर्मा, प्रभु शाह, अमरेशकुमार सिंह, शरतसिंह भण्डारी, जयकान्त राउतलगायत नेता छन्।
सरकारले नेपाल कानुन आयोगलाई थप शक्तिशाली र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ यसको सांगठनिक संरचनामा व्यापक हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ। हालसम्म सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश वा सो सरहका कानुनविद्ले नेतृत्व गर्दै आएको यस आयोगको अध्यक्षमा अब कानुनमन्त्रीलाई नै नियुक्त गर्ने गरी सरकारले कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न लागेको हो। नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्दै मन्त्रीलाई नै अध्यक्ष बनाउन लागिएको यस कदमले आयोगलाई संवैधानिक निकायसरहको अधिकार र प्रभाव प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कानुन निर्माण र संशोधन प्रक्रियामा आयोगको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउन सरकारले अघि सारेको यो नयाँ कानुनी प्रबन्धले देशको न्याय प्रणाली र कानुनी शासनमा दूरगामी प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाहीले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै हुनुहुन्छ। प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नेकपा र नेकपा एमालेको संयुक्त समर्थनमा शाहीलाई मंगलबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। नेकपाका १४ र एमालेका ९ गरी कुल २३ जना प्रदेशसभा सदस्यको बलियो समर्थनसहित मुख्यमन्त्री बन्नुभएका शाहीको शपथ ग्रहण कार्यक्रम आज सुर्खेतस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा राखिएको छ। गत साउन ९ गते कर्णालीमा सत्ता समीकरणका लागि दुई दलबीच भएको राष्ट्रिय सहमतिले नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गरेको थियो। शपथ ग्रहणसँगै आजै नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहीले पदभार ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
दाङ, साउन ११ — नेकपा (एमाले) दाङका पूर्वअध्यक्ष तथा पार्टीको केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् सदस्य शोभाराम बस्नेतको उपचारका क्रममा राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, तुलसीपुरमा निधन भएको छ। ८० वर्षीय बस्नेत लामो समयदेखि मिर्गौला रोगबाट पीडित थिए। उनी दाङको कम्युनिस्ट आन्दोलनका अग्रणी नेताका रूपमा परिचित थिए र पार्टीका विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिसकेका थिए। उनको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि एमालेको तुलसीपुरस्थित पार्टी कार्यालयमा राखिएको छ। आजै शीतलपुरस्थित बबई नदी घाटमा अन्त्येष्टि गरिने एमाले दाङले जनाएको छ।
सुर्खेत, साउन १० — एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच शनिबार भएको राष्ट्रिय सहमतिसँगै कर्णाली प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरिएको छ। नयाँ सहमतिअनुसार कर्णालीमा नेकपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने भएको हो। यसअघि कांग्रेसले असार ३१ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो। त्यसपछि कांग्रेस र नेकपाले कँडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले शनिबार पदबाट राजीनामा दिएसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रदेशसभामा हाल नेपाली कांग्रेसका १५, नेकपाका १३, एमालेका १० (सभामुखसहित) तथा राप्रपा र एक स्वतन्त्र सांसद छन्। नयाँ राष्ट्रिय सहमतिपछि कर्णालीमा नेकपाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने निश्चित भएको छ।
सुर्खेत, साउन ७ । कर्णाली प्रदेशमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बिहान बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो। नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले उक्त निर्णयको जानकारी दिएका छन्। कांग्रेस र नेकपाले संयुक्त रूपमा गत बिहीबार दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार प्रस्ताव गरिएको छ। केन्द्रमा एमाले–नेकपाबीच नयाँ राजनीतिक समीकरणको चर्चा भइरहेका बेला कर्णालीमा भने नेकपाले आफ्नो अडान कायम राख्दै एमाले नेतृत्वको सरकारविरुद्ध मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले पनि अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा कांग्रेस र नेकपाका १४–१४ सांसद, एमालेका १० तथा राप्रपा र एक स्वतन्त्र सांसद छन्। बिहीबार बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ।
दुई तिहाई बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई असफल बनाउन र यो सरकार वर्ष दिन पनि चल्न नदिन चौतर्फी षड्यन्त्रहरू सुरु भएका छन् । संसदमा विपक्षी कमजोर रहेकाले राजनीतिक र संवैधानिक बाटोबाट सरकार ढाल्न सक्ने अवस्था छैन । तर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले जस्ता पुराना दलहरू राज्ययन्त्रमा रहेको आफ्नो पुरानै संयन्त्र प्रयोग गरी सरकारलाई असफल बनाउने खेलमा लागेका हुन् । केही घटनाहरूमा बालेन सरकारलाई नराम्रोसँग झट्का दिन उनीहरू सफल पनि भएका छन् ।
चितवन, साउन ३ – जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले प्रतिनिधिसभा सदस्य खुश्बु ओलीमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत धम्की दिने तथा चरित्रहत्या गर्ने प्रकृतिका सामग्री पोस्ट गरेको आरोपमा दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भरतपुर महानगरपालिका–१६ निवासी तेजेन्द्रप्रसाद पौडेल र बुटवल घर भई हाल नारायणगढमा व्यवसाय गर्दै आएका अभि घिमिरे रहेका छन्। प्रहरीका अनुसार उनीहरूले फेसबुकमार्फत सांसद ओलीको चरित्रहत्या हुने किसिमका सामग्री प्रकाशित गरेको आरोप लागेको छ। पक्राउ परेका पौडेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ता रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सांसद ओलीले दिएको उजुरीका आधारमा साइबर अपराध ब्युरो, काठमाडौं ले घटनाको अनुसन्धान गर्दै संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा पठाएको थियो। प्रहरीले दुवै जनालाई पक्राउ गरी विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत म्याद थप गरेर थप अनुसन्धान अघि बढाइएको जनाएको छ। अनुसन्धानपछि कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रहरीले जनाएको छ।
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले कर्णाली प्रदेशको विकास निर्माणको अवस्था बुझ्न स्थलगत अनुगमन थालेका छन्। कर्णाली करिडोरको निरीक्षण गर्दै मन्त्री लम्साल शनिबार पैदल मार्ग हुँदै कालीकोट पुगेका हुन्। यस भ्रमणका क्रममा उनले सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, मुगु, जुम्ला र हुम्ला क्षेत्रका सडक पूर्वाधारको अवस्था, चुनौती र स्थानीयको जनअपेक्षाबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिएका छन्। सांसद रमेश सापकोटाका अनुसार मन्त्री लम्सालले कर्णाली राजमार्ग र करिडोरको वर्तमान स्थितिबारे गम्भीर छलफल गर्दै प्रदेशको समग्र पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने विषयमा चासो देखाएका छन्। लामो समयदेखि कर्णालीको विकासमा सडक सञ्जालको सहज पहुँच मुख्य चुनौतीका रूपमा रहँदै आएकोमा मन्त्रीको यो प्रत्यक्ष स्थलगत अनुगमनलाई स्थानीयले विशेष चासोका साथ हेरेका छन्।
दिलिप कडेंल, सुर्खेत। चौकुने गाउँपालिका–८ विशालबजारस्थित पौडेल फेन्सी पसलका सञ्चालक डिल्लीराम पौडेल र दुर्गा कुमारी घिमिरे (पौडेल) ले श्री सिद्धेश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत अनाथ तथा अभिभावकविहीन बालबालिकालाई वडा न ७ का वडा अध्यक्ष धनिराम धमाला र सिद्धेश्र्वरी वाल गृहका व्यवस्थापक देवानन्द धमालाको रोहवरमा कपडा वितरण गर्नु भएको छ । विद्यालयको प्राङ्गणमा गई उहाँहरूले विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक कपडा हस्तान्तरण गर्दै आर्थिक अवस्था कमजोर तथा अभिभावकको संरक्षणबाट वञ्चित बालबालिकाको शिक्षामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले यो सहयोग गरिएको बताउनु भएको छ एउटा सानो सहयोगले पनि बालबालिकामा आत्मविश्वास बढ्ने र पढाइप्रति थप उत्साह मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । विद्यालय प्रशासनले पौडेल दम्पतीको सामाजिक सेवामूलक कार्यको प्रशंसा गर्दै समुदायका अन्य व्यक्ति तथा व्यवसायीलाई पनि यस्ता मानवीय कार्यमा जोडिन आग्रह गरेको छ। विद्यालयका अनुसार यस्ता सहयोगले विद्यार्थीहरूको मनोबल उच्च बनाउन र उनीहरूको शैक्षिक यात्रालाई सहज बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने गर्दछ। कपडा प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरूले सहयोगप्रति खुशी व्यक्त गर्दै आफूहरूलाई सम्झेर सहयोग गरेकोमा पौडेल दम्पतीप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। विद्यालयमा अध्ययनरत अनाथ तथा असहाय विद्यार्थीका लागि प्राप्त भएको यो सहयोगले उनीहरूको दैनिक आवश्यकतामा समेत राहत पुगेको विद्यालयले जनाएको छ। सामाजिक सेवामा सक्रिय पौडेल दम्पतीले आगामी दिनमा पनि शिक्षा, बालबालिका तथा विपन्न समुदायको हितमा यस्ता सहयोगात्मक कार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ । स्थानीय स्तरमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका उहाँहरूले व्यापारसँगै सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व सबैको भएको उल्लेख गर्नु भयो । समाजमा रहेका आर्थिक रूपमा सक्षम व्यक्ति तथा व्यवसायीहरूले यस्ता सामाजिक अभियानमा सहभागी हुँदा विपन्न र असहाय वर्गका बालबालिकाको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। यस सहयोगलाई समुदायमा सामाजिक सद्भाव, मानवीय भावना र सहयोगको संस्कृतिलाई थप मजबुत बनाउने प्रेरणादायी उदाहरणका रूपमा समेत हेरिएको छ।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ शैलीबाट अघि बढ्ने बताएका छन् । शुक्रबार पार्टीको नयाँ वेबसाइट र मोबाइल एप सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले थुप्रै कुरामा नवीकृत भएर अघि बढ्ने बताए ।
सरकारले साउन १ गतेदेखि निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लागू गरेको छ। आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत लागू गरिएको यो व्यवस्थाअनुसार निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, प्रयोगशाला तथा निजी मेडिकल कलेजले उपचार सेवा लिएबापत बिरामीबाट ३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क असुल गरी सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ।
काठमाडौं, ३२ असार — राष्ट्रिय युवा परिषद्का निवर्तमान बोर्ड सदस्य तथा युवा नेता विनोद शाही ठकुरीले सबै सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै शाहीले संसदीय विषयगत समितिका सभापतिलाई स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने विषयमा आफूलाई कुनै आपत्ति नरहेको बताए। तर, सबै सांसदलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था उपयुक्त नभएको उनको धारणा छ। उनले देश आर्थिक संकट र ऋणको भारमा रहेको अवस्थामा बिनाप्रतिस्पर्धा आसेपासेलाई रोजगारी दिनेभन्दा प्रतिस्पर्धाका आधारमा युवालाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताएका छन्। शाहीले यसअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको प्रशासनिक सुधार आयोगको सिफारिसअनुसार सांसदका स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था हटाइएको स्मरण गराउँदै अहिले त्यसलाई पुनः लागू गर्ने निर्णय उचित नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै लेखेका छन्, "संसदीय विषयगत समिति सभापति बाहेक अन्य सबै सांसदलाई स्वकीय सचिव दिने विषयमा सरकारले एकपटक पुनर्विचार गरोस्। आफूले गरे ठीक, अरूले गरे बेठीक भन्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ।" शाहीले सार्वजनिक स्रोतसाधनको सदुपयोग, पारदर्शिता र युवाका लागि प्रतिस्पर्धात्मक रोजगारीको अवसर विस्तारमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उनीहरूबीच महत्त्वपूर्ण संवाद भइरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
