थप समाचार
राजनीतिक घटनाक्रमको पलपलको अपडेटका लागि हामीसँगै रहनुहोस्।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समिति बैठक जुम्लाको अर्गानिक स्याउ बाँडेर सुरु भएको छ। बिहीबार वनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालयमा सभापति रवि लामिछानेले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई स्याउ वितरण गर्दै बैठकको सुरुवात गरेका हुन्। सभापति लामिछानेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा आगामी राजनीतिक अभियान, स्थानीय तहको निर्वाचन, संगठन विस्तार तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भइरहेको पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै केन्द्रीय उम्मेदवार छनोट समितिका सदस्य मनोनयन गर्ने, विभिन्न विभागलाई पूर्णता दिन विभागीय प्रमुख तथा उपप्रमुख नियुक्त गर्ने विषय एजेन्डामा छन्। त्यस्तै, रास्वपाले देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्ने ‘हामी आउँदै छौँ’ अभियानको मोडालिटीबारे पनि बैठकमा छलफल हुँदैछ। बैठकमा मधेस प्रदेश संगठनको अडिट रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुका साथै समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र विविध विषयमा समेत छलफल भइरहेको जनाइएको छ।
काठमाडौं । सरकारले गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि घर निर्माण गर्न ७५ हजार रुपैयाँसम्म आवास अनुदान दिने प्रस्ताव गरेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको भवन ऐन, २०८३ को विधेयकमा संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक नदीजन्य तथा प्राकृतिक निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। गोठ निर्माणका लागि समेत आवश्यक प्राकृतिक सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, विपद् प्रभावित, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। मध्यम आय भएका नागरिकका लागि भूकम्पप्रतिरोधी तथा आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका घर निर्माण गरी सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत उपलब्ध गराउने योजना विधेयकमा समेटिएको छ। विधेयकमा २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म लागतका ९ सयदेखि १ हजार ३ सय वर्गफिटसम्मका घर निर्माण गर्ने योजना उल्लेख छ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकार अघि बढे आफ्नो पार्टीले साथ दिने बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै शाहीले राप्रपा सरकारको प्रतिपक्षी भए पनि विरोधी नभएको बताए। सरकारले प्रतिशोधको भावना त्यागेर सुशासन र रोजगारीका क्षेत्रमा ठोस काम गरे आफ्नो दलले बिनासर्त सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो। उनले एनसेल, गिरीबन्धु टी–स्टेट, भुटानी शरणार्थी प्रकरण र चिनियाँ विमान खरिदसम्बन्धी विवादको छानबिन कहाँ पुगेको हो भन्नेबारे सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरे। कानुनको प्रयोग प्रतिशोधका लागि नभई न्यायका लागि हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। शाहीले आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, हिंसा तथा सिंहदरबार र संसद् भवन तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकार उदासीन बनेको आरोपसमेत लगाए। युवाको विदेश पलायन रोक्न स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण बनाउनुपर्ने भन्दै उनले ‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भन्ने अवधारणासहित संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत माग गरे।
काठमाडौँ । सरकारले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा बहुविवाह गर्ने तथा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) वा ग्रिन कार्ड लिएका व्यक्तिलाई निजामती सेवामा प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकको दफा १८ मा बहुविवाह गर्ने र विदेशी पीआर वा ग्रिन कार्ड लिएका व्यक्तिलाई निजामती सेवाका लागि अयोग्य मानिने व्यवस्था गरिएको हो। त्यस्तै, भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, राष्ट्रहितविरुद्धको कसुर, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, जबर्जस्ती करणी तथा जातीय छुवाछूत र भेदभावलगायत कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई पनि निजामती सेवामा प्रवेश नदिने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारी सेवाबाट भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्त भएका व्यक्ति तथा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा दोषी ठहरिएकालाई समेत निजामती सेवामा प्रवेशमा रोक लगाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। विधेयकले राजपत्र अनङ्कित पदका लागि १८ वर्ष र राजपत्राङ्कित पदका लागि २१ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। सामान्यतः पुरुषका लागि ३५ र महिलाका लागि ४० वर्ष उमेर हद तोकिएको छ भने पूर्वसैनिक तथा प्रहरी, निश्चित तहका अधिकृत र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि छुट्टाछुट्टै उमेर हद प्रस्ताव गरिएको छ।
काठमाडौँ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले ज्येष्ठ नागरिकलाई संरक्षण र हेरचाहको विषयमा मात्र सीमित नगरी ज्ञान, अनुभव, सीप र सामाजिक सम्पदाका रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने बताएकी छन्। ३६औँ अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै मन्त्री बादीले ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभव भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न मन्त्रालयले ‘ज्येष्ठ नागरिक अनुभव बैंक’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेकी छन्। डिजिटल प्रविधिमार्फत उनीहरूको ज्ञान र अनुभव अभिलेखीकरण गरी समाज तथा राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्ने योजना रहेको उनले बताएकी छन्। बदलिँदो पारिवारिक संरचना र आधुनिक जीवनशैलीका कारण ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण तथा एक्लोपनका चुनौती बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले उनीहरूको जीवनलाई सुरक्षित, मर्यादित, सक्रिय र अर्थपूर्ण बनाउन सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्। भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीमा ज्यान गुमाएका ज्येष्ठ नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मन्त्री बादीले प्रभावित तथा घाइतेको उद्धार, राहत, संरक्षण र पुनर्स्थापनाका लागि मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहकार्य जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
नेपाली कांग्रेसको मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ मा जारी अधिवेशनका क्रममा भएको झडपमा परी तीन जना गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइते हुनेहरूमा पूर्व प्रदेश सांसद तथा नेता चुम नारायण तबदार, सौरभ पोखरेल र चेतराज रेग्मी रहेका छन्। उनीहरूको नोबेल मेडिकल हस्पिटलमा उपचार भइरहेको छ। मनोनयन दर्ताको समयभन्दा अगाडि कार्यक्रम सुरु हुनै लाग्दा सो झडप तथा तोडफोड भएको हो। घटनाका सम्बन्धमा दुवै पक्षबाट फरक–फरक दाबीहरू आएका छन्। नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय उपमहासचिव डा. डिला संग्रौलाले क्षेत्रीय सभापति देबु तामाङको योजनामा फलाम प्रहार गरी साङ्घातिक आक्रमण भएको आरोप लगाएकी छन्। आफू कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि रहेको बताउँदै उनले सभापतिको निर्देशनमा आक्रमण भएको दाबी गरिन् र क्षेत्रीय सभापति तामाङलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्न माग गरेकी छन्। उता, क्षेत्रीय सभापति देबु तामाङले भने नेता संग्रौलाकै कारण झडप भएको दाबी गरेका छन्। केही साथीहरूको जिम्मेवारी मौखिक रूपमा खोसिएर अर्कैलाई दिएको कारण कार्यक्रममा तोडफोड भएको उनको भनाइ छ। डा. संग्रौलाले अशोक रिजाललाई प्रदेश सभापतिको उम्मेदवार बनाएको र मात्रिका चापागाईंलाई उठाउने भनी झगडा लगाएको आफूले थाहा पाएको तामाङले बताएका छन्। प्रत्येक ठाउँमा गुटका नाममा झगडा भइरहेको पनि उनले दाबी गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमार्फत पार्टीको इतिहासमै पहिलो पटक ३५ वर्ष मुनिका झण्डै ४४ हजार युवाहरू नेतृत्वमा आएका छन्। नयाँ विधानले वडा तहबाटै युवाहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेपछि यो सम्भव भएको हो। विधान मस्यौदा समितिका सदस्य सचिव प्रताप पौडेलका अनुसार, ३३ हजार सात सय १५ जना क्षेत्रीय प्रतिनिधि र १० हजार दुई सय ७१ जना वडा सदस्य गरी कुल ४३ हजार नौ सय ८६ युवाले प्रत्यक्ष पदीय जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव राजु कटुवालका अनुसार यी पदहरूका लागि मात्रै झण्डै एक लाख युवाले मैदानमा उत्रिएर कडा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। अहिले स्थानीय तहदेखि जिल्ला, प्रदेश हुँदै सीधा केन्द्रीय कार्यसमितिसम्मै युवाहरूको यो बलियो उपस्थिति देखिँदैछ, जहाँ प्रत्येक प्रदेशबाट एक युवा र एक युवतीसहित १४ जना युवाहरू पहिलो पटक केन्द्रीय समितिमै प्रवेश गर्दैछन्। वडादेखि केन्द्रसम्म युवाहरूको यो आँधीले अब नेपाली कांग्रेसलाई पूर्ण रूपमा एउटा नयाँ र 'युवामय पार्टी' बनाएको छ।
सुर्खेत– सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार शर्माले दायर गरेको रिट खारेज गरेसँगै उनी प्रदेशसभा सदस्य पदबाट पदमुक्त भएका छन्। न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार रिट खारेज गर्दै शर्मालाई पदमुक्त गर्ने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को निर्णय सदर गरेको हो। नेकपाले शर्मामाथि पार्टीको उम्मेदवारविरुद्ध प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका उम्मेदवारको प्रचारमा लागेको आरोप लगाउँदै प्रदेशसभा सदस्य पदबाट हटाउन प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो। त्यसविरुद्ध शर्मा सर्वोच्च पुगेका थिए। यसअघि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत उनलाई सांसदका रूपमा काम गर्न दिएको थियो। रिट खारेज भएपछि उनको प्रदेशसभा सदस्य पद औपचारिक रूपमा समाप्त भएको हो।
महोत्तरी । महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकामा नगरप्रमुख संजीवकुमार साहकै नेतृत्वमा नगरपालिका कार्यालयसहित सबै वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ। लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाइएको भन्दै नगरप्रमुख साहसहितको टोलीले सोमबार कार्यालयहरूमा तालाबन्दी गरेको हो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा प्रशासनिक, वित्तीय तथा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको नगरप्रमुख साहले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलबभत्ता पाउन सकेका छैनन् भने बैंक खाता सञ्चालनलगायत वित्तीय कामसमेत प्रभावित भएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि दबाबस्वरूप तालाबन्दी गरिएको उहाँको भनाइ छ। साहले तीन दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालयमा हाजिर नभए नगरभित्रका स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्था समेत बन्द गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। तालाबन्दी गरिएका नगरपालिका तथा वडा कार्यालयका चाबी भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवलाई बुझाइएको छ।
सुर्खेत । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा सुर्खेत क्षेत्र नम्बर २ मा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको राजनीतिक गतिविधि बढेको छ। यसै क्रममा महाधिवेशन प्रतिनिधि (खुला) पदका उम्मेदवार तथा युवा नेता बखत बहादुर शाहीले पार्टी संगठन सुदृढीकरण र क्षेत्रीय विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको बताउनुभएको छ। प्रतिनिधिभित्रीकुरा मिडियासँगको कुराकानीमा शाहीले अग्रज नेताहरूको सम्मान गर्दै युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा स्थापित गराउने र सुर्खेत क्षेत्र नम्बर २ का जनताको आवाजलाई केन्द्रीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउने आफ्नो मुख्य उद्देश्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले ‘राष्ट्रवादको भावना, समाजवादको संकल्प, समृद्धिको नेपालका लागि सद्भाव, सेवा र संगठन’ भन्ने मूल मन्त्रका साथ आफू अघि बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। शाहीको उम्मेदवारीलाई लिएर गाउँ, टोल र वडा तहमा समर्थक तथा कार्यकर्ताबीच उत्साह देखिएको दाबी गरिएको छ। यद्यपि, महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचनमा कसको जित सुनिश्चित हुन्छ भन्ने विषयमा अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था छैन। विभिन्न उम्मेदवारले आ–आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन गतिविधि तीव्र बनाइरहेका छन्।
काठमाडौं । पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई प्रहरीले आइतबार बिहान महाराजगञ्जस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको छ। बिहान करिब ३ बजे काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउपछि राणालाई टेकूस्थित उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा राखिएको छ। तर, उनलाई नियन्त्रणमा लिनुको कारण प्रहरीले हालसम्म खुलाएको छैन। राणा २०७५ पुसमा प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए। २०७८ फागुन १ गते उनीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए। उक्त प्रस्ताव २०७९ मंसिरमा निष्क्रिय भएको पत्र संसद्का महासचिवले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएका थिए। सो पत्रविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले तीन साताअघि खारेज गरिसकेको छ।
काठमाडौं । पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले महाराजगन्जस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको छ। उनीविरुद्ध उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा उजुरी परेको बताइएको छ। उजुरीको विवरण भने खुलेको छैन। जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए। महाअभियोग पारित नभए पनि त्यसपछि उनी सर्वोच्च अदालत फर्किन पाएनन्।
सुर्खेत। नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष विनोदसिंह विष्टले पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन्। विष्टले सामाजिक सञ्जालमार्फत आजको मितिदेखि एमालेको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन्। उनले राजीनामाको कारण भने खुलाएका छैनन्। २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित विष्टले वडाध्यक्ष पद छाड्ने वा निरन्तरता दिने विषयमा भने केही उल्लेख गरेका छैनन्। यसबारे बाँकी कुरा पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराउने उनले बताएका छन्।
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको विपद्, जलवायु न्याय र पुनर्निर्माणका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी नेपालका लागि मात्र नभई विश्वकै लागि चेतावनी भएको बताए। हिमालयको संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै गएको र हिमनदी, पहिरो तथा बाढीको जोखिम बढिरहेको उनको भनाइ थियो। नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर ठूलो मात्रामा भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै शाहले विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताए। उनले जोखिममा रहेका देशलाई अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त र सहज प्रक्रियामार्फत सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्तावसमेत गरेका छन्। त्यसअन्तर्गत भूउपग्रह तथ्याङ्क आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको अनुगमन, पूर्वचेतावनी प्रणाली सुदृढीकरण र विपद्का समयमा सीमापार सहयोगको समन्वय गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। सम्बोधनको अन्त्यमा शाहले हिमालयबाट आएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक सुनेर त्यसअनुसार काम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका छन्।
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक, २०८१’ संशोधनसहित पारित गरेको छ। समितिको बैठकले सांसदहरूले दिएका संशोधन र छलफलका क्रममा उठेका सुझाव समेटेर विधेयकको प्रतिवेदन पारित गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिका सचिव दशरथ धमलाका अनुसार अब पारित प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरिनेछ। विधेयकमा गम्भीर अपराधको न्याय निरुपणका लागि विश्वसनीय परीक्षण, अपराध वर्गीकरण तथा अनुसन्धानको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। प्रविधिमा आधारित अपराध बढ्दै गएकाले जैविक र भौतिक परीक्षणसँगै डिजिटल अपराधको परीक्षण तथा अनुसन्धानलाई समेत प्रभावकारी बनाउने विषय समेटिएको छ। समितिले नमुना परीक्षणमा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्न आवश्यक जनशक्ति र प्रयोगशाला पूर्वाधारको व्यवस्था कानुनमै सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसअघि राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पठाइएको उक्त विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि पेस हुनेछ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लामो इतिहास बोकेको र मुलुकको अग्रणी राजनीतिक शक्तिका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेस पार्टी यतिबेला आन्तरिक शक्ति संघर्षको गम्भीर मोडमा पुगेको छ। पार्टीभित्रको बढ्दो वैचारिक असन्तुष्टि र गुटगत भागबण्डाकाबीच निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले आधिकारिक संरचनालाई चुनौती दिँदै देशका ५५ जिल्लामा समानान्तर महाधिवेशन गर्ने गरी आक्रामक रूपमा संयोजकहरू तोकेको छ। पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालालाई महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजक तोक्दै यस समूहले तल्लो तहसम्म सांगठनिक पकड बलियो बनाउन काउन्टर अभ्यास तीव्र पारेको छ। लामो समयदेखि विचार र नेतृत्वको शैलीलाई लिएर कांग्रेसभित्र विभिन्न गुटहरू सक्रिय रहे पनि पछिल्लो घटनाक्रमले भने पार्टी औपचारिक विभाजनको दिशातिर उन्मुख भएको आशंका उब्जाएको छ। एकै पार्टीभित्र दुई धारले छुट्टाछुट्टै महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नु र तल्लो तहसम्मै समानान्तर नेतृत्व खटाउनुले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित यस दलका आम कार्यकर्तालाई गहिरो निराशा र अन्योलमा पारेको छ। दशकौँसम्म पार्टीको निष्ठा र विचारमा पसिना बगाएका साधारण कार्यकर्ताहरू अहिले कुन गुटको पक्षमा लाग्ने र कसको वैधानिकता स्वीकार गर्ने भन्ने ठूलो दोधारमा परेका छन्। पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको प्रत्यक्ष हस्ताक्षरयुक्त पत्र बोकेर जिल्ला पुगेका नेताहरूले सांगठनिक गतिविधिलाई तीव्रता दिएका छन्। नेता एनपी साउदले दिएको जानकारीअनुसार यही असोज १५ गते वडा अधिवेशनको प्रारम्भ गर्दै आगामी मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म विशेष महाधिवेशन गर्ने गरी तयारी थालिएको छ। यस अभियानअन्तर्गत मधेश प्रदेशबाहेक अन्य छ वटा प्रदेशका ५५ जिल्लामा संयोजकहरू तोकिएका छन्। जसअनुसार कोशी प्रदेशका ८, बागमती प्रदेशका ११, गण्डकी प्रदेशका ८, लुम्बिनी प्रदेशका १२, कर्णाली प्रदेशका ८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८ जिल्लामा संयोजक तथा सहसंयोजकहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको छ। कञ्चनपुरमा यसअघि नै जिल्ला सभापति रहेका पदम बोगटी इतर कित्ताबाट यस समूहमा उभिनुले पनि स्थानीय राजनीतिक समीकरणमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ।
धनगढी । संघीय सरकारले सरुवा गरेको भनिएका सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार हमाल अझै मन्त्रालयमै कार्यरत छन्। सरुवा भएको एक साता बितिसक्दा पनि उनले रमाना नलिएको पाइएको छ। हमाललाई काठमाडौँस्थित राष्ट्रिय महिला आयोगमा सचिवका रूपमा सरुवा गरिएको बताइए पनि प्रदेश सरकारलाई भने यसबारे औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उनी अहिले पनि आगामी बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित काममा सक्रिय रहेको बताइएको छ। यता, संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सचिवका रूपमा खटाएका सहसचिव बलराम रिजाल पनि हालसम्म प्रदेशमा पुगेका छैनन्। यसले प्रदेशमा कर्मचारीको जिम्मेवारी र सरुवाको विषयमा अन्योल देखिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सत्यराज जोशीले हमालको सरुवाबारे मन्त्रालयमा आधिकारिक जानकारी नआएको बताएका छन्। हमालसँग प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन्।
