कर्णाली प्रदेश सभामा विगत केही दिनदेखि जारी रहेको गतिरोध अन्ततः समाप्त भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट विनियोजनलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूबीच उत्पन्न मतभेद शुक्रबार ६ बुँदे लिखित सहमतिसँगै सुल्झिएको हो। बिहीबार संसदमा देखिएको असहज अवस्थापछि कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा भएको गहन छलफलबाट यो निकास निस्किएको हो। सहमति अनुसार कार्यविभाजन नियमावली विपरीतका कुनै पनि योजना कार्यान्वयन नहुने भएका छन् भने मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र लक्षित गरी समावेश गरेका विवादास्पद टुक्रे योजनाहरू खारेज गरिने भएको छ।

साथै, प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको’ लाई पुनः सुचारु गर्न दलहरूबीच साझा सहमतिका आधारमा कार्यविधि बनाउने निर्णय भएको छ। यो सहमतिसँगै कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक सुचारु भई बजेट पारित गर्ने बाटो खुलेको छ। कर्णालीको विकास र सुशासनका लागि यो सहमतिलाई निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ, जसले प्रदेशको बजेटमा देखिएका विकृति र असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।