
सुर्खेत । ‘Gen Z दिवस’ तथा Gen Z विद्रोहको अवसरमा सुर्खेतको घण्टाघर परिसरमा श्रद्धाञ्जली तथा विचार-विमर्श कार्यक्रम आयोजना हुने भएको छ। ‘द काउन्सिल अफ Gen Z’ कर्णाली प्रदेश, सुर्खेतको आयोजनामा भदौ २३ गते हुने कार्यक्रममा विद्रोहका क्रममा ज्यान गुमाएका शहीदहरूको सम्झनामा दीप प्रज्वलन गरिनेछ। साथै घाइते तथा प्रभावित युवाप्रति सम्मान र ऐक्यबद्धता व्यक्त गरिने आयोजकले जनाएको छ। दीप प्रज्वलनपछि ‘Gen Z विद्रोह : के पायौँ, के गुमायौँ?’ विषयमा खुला विचार-विमर्श गरिनेछ। छलफलमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, युवा अभियन्ता, सामाजिक व्यक्तित्व तथा सरोकारवालाहरू सहभागी हुनेछन्। विद्रोहका सवाल, उपलब्धि, गुमाएका जीवन, घाइतेको अवस्था, युवाका अपेक्षा र वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिबारे निष्पक्ष तथा तथ्यपरक समीक्षा गर्नु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको आयोजकले जनाएको छ। आयोजकले कार्यक्रममा युवा, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालालाई उपस्थित हुन आह्वान गरेको छ।

फोहोरबाट छुटकारा पाउन बालेनलाई सम्झिरहने अरू कुनै कारण छैन, किनकी बञ्चरेडाँडाका स्थानीयलाई आफ्नै गाउँघर बोझ भएको छ । आर्थिक बोझ भएको भए गुजारा गर्न ठूलो कुरो हुँदैन थियो होला, तर आफैं बस्ने घर रोगको बासस्थान भएपछि उनीहरू अतालिएका छन् ।

चितवन, साउन ३ – जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले प्रतिनिधिसभा सदस्य खुश्बु ओलीमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत धम्की दिने तथा चरित्रहत्या गर्ने प्रकृतिका सामग्री पोस्ट गरेको आरोपमा दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भरतपुर महानगरपालिका–१६ निवासी तेजेन्द्रप्रसाद पौडेल र बुटवल घर भई हाल नारायणगढमा व्यवसाय गर्दै आएका अभि घिमिरे रहेका छन्। प्रहरीका अनुसार उनीहरूले फेसबुकमार्फत सांसद ओलीको चरित्रहत्या हुने किसिमका सामग्री प्रकाशित गरेको आरोप लागेको छ। पक्राउ परेका पौडेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ता रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सांसद ओलीले दिएको उजुरीका आधारमा साइबर अपराध ब्युरो, काठमाडौं ले घटनाको अनुसन्धान गर्दै संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा पठाएको थियो। प्रहरीले दुवै जनालाई पक्राउ गरी विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत म्याद थप गरेर थप अनुसन्धान अघि बढाइएको जनाएको छ। अनुसन्धानपछि कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रहरीले जनाएको छ।

काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीविरुद्ध दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासमा पेसी तोकिएको भए पनि सरकारी वकिलको कार्यालयका तर्फबाट सुनुवाइ प्रक्रिया स्थगित गरिएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत २०८२ जेठ १९ गते सोडारीविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारको दाबीअनुसार पूर्वमुख्यमन्त्री सोडारीले सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा कानुनविपरीत १ करोड ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेका छन्। अनुसन्धानका क्रममा उनको वैध आम्दानी करिब ८५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ मात्र देखिएकोमा उनले जग्गा खरिद, घर निर्माण र छोराछोरीको शिक्षा तथा विवाहसहित झण्डै १ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ। आयोगले स्रोत नखुलेको उक्त ठुलो रकम बिगोका रूपमा कायम गर्दै उनकी श्रीमती गीता सोडारी र छोरा बबि सोडारीको नाममा रहेको घरजग्गा तथा बैंक मौज्दातसमेत जफत गर्न माग गरेको छ।

नेपालमा संघीयता महँगो भयो र यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनायो भन्ने तर्कले यतिबेला निकै चर्चा पाएको छ। राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म प्रदेश संरचना खारेजीको आवाज बुलन्द भइरहेको छ। तर, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो पाँच वर्षको वित्तीय तथ्यांकले भने निकै फरक र रोचक तस्वीर देखाएको छ। तथ्यांक केलाउँदा प्रदेश संरचना होइन, बरु संघीय सरकारको बोझिलो प्रशासनिक संरचना र फजुल खर्च नै मुलुकको वित्तीय असन्तुलनको मुख्य कारक देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्मको अवधिमा सातै प्रदेशका पदाधिकारीको तलब, भत्ता र सवारीसाधनसहितको कूल खर्च ५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्र छ। तुलनाका लागि, यही अवधिमा संघीय सरकारको भ्रमण शीर्षकमा मात्र ९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसले प्रदेशमाथि लाग्ने गरेको 'अनावश्यक आर्थिक भार' को आरोप तथ्यांकका आधारमा कमजोर सावित गरिदिएको छ। प्रदेश सरकारले गर्ने खर्चमध्ये पनि ६१ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा विकास निर्माण र पूँजीगत कार्यमा खर्च भइरहेको छ, जुन देशको दीर्घकालीन सम्पत्ति निर्माणसँग जोडिएको छ। बरु, संघीय तहमा आवश्यकताभन्दा बढी मन्त्रालय, दोब्बर दरबन्दी र सञ्चित कोषमा देखिने निरन्तरको घाटाले देशको अर्थतन्त्रलाई दबाबमा राखेको छ। विज्ञहरूका अनुसार, प्रदेशमा देखिएका केही विकृतिहरू—जस्तै जथाभावी मन्त्रालय विस्तार र सवारीसाधनको मोह—सुधार गर्नुपर्ने विषय अवश्य हुन्, तर यी समस्यालाई संघीयताकै असफलता मान्नु घातक हुन सक्छ। अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालका अनुसार संघ आफैंले आफ्नो आकार सानो बनाएर खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा प्रदेशलाई दोष लगाउनु गलत प्रवृत्ति हो। प्रदेशको अस्तित्वलाई नै चुनौती दिँदा मुलुकमा फेरि पुरानो असन्तुष्टि र द्वन्द्व बल्झिने खतरा उत्तिकै छ। तसर्थ, सुधारको चक्कु प्रदेशको घाँटीमा होइन, संघको अनावश्यक संरचना र फजुल खर्चको केन्द्रमा चलाउनुपर्ने समय आइसकेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी सामाजिक सञ्जालमा अभद्र र गालीगलौजपूर्ण सामग्री प्रसारण गर्ने एक युट्युबरलाई पाँचथर जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको छ। फाल्गुनन्द गाउँपालिका–७ का रोशन पोखरेलले ‘हेड्स’ नामक युट्युब च्यानल मार्फत प्रधानमन्त्री शाह र अन्य नेताहरूप्रति लक्षित गर्दै आपत्तिजनक र अपमानजनक भिडियोहरू सार्वजनिक गरेका थिए। सोही कसुरमा प्रहरीले उनलाई गत २०८२ चैत २६ गते पक्राउ गरेको थियो। साइबर ब्युरोको अनुसन्धान र सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गरेको अभियोगपत्रका आधारमा अदालतले उनलाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो। कानूनको दायराभन्दा माथि कोही छैन भन्ने सन्देश दिँदै साइबर अपराधमा संलग्न यस्ता प्रवृत्तिलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ। यसअघि हाजिर जमानीमा छुटेका पोखरेल अभियोग पत्र दायर भएपश्चात् पुनः पक्राउ परेका हुन्। पाँचथर जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार राज कुमार निरौलाका अनुसार, असार १८ गतेको इजलासबाटै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी व्यक्तिको मानमर्दन गर्ने र समाजमा विद्वेष फैलाउने गतिविधि बढिरहेको सन्दर्भमा यो कानुनी कारबाहीलाई एक चेतावनीका रूपमा हेरिएको छ।

धनुषा । धनुषामा स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताको कार्यशैलीप्रति सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका एक चिकित्सक पक्राउ परेपछि तरंग फैलिएको छ। स्वास्थ्यकर्मी नवेश अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री मेहताको तस्बिर प्रयोग गर्दै गरिब बिरामीका लागि छुट्याइएको १० प्रतिशत निःशुल्क बेडको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै कडा टिप्पणी गरेका थिए। 'माफिया मन्त्री' भन्दै राजीनामा माग गरेपछि अधिकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। घटनाप्रति स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीहरूले तीव्र आक्रोश व्यक्त गर्दै यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार र राज्यको दुरुपयोगको संज्ञा दिएका छन्। यद्यपि, धनुषा प्रहरीले भने साइबर अपराधसँग सम्बन्धित उजुरी परेकाले सोधपुछका लागि मात्र चिकित्सकलाई बोलाइएको र चाँडै रिहा गरिने बताएको छ। नागरिकका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिएर मन्त्रीले आफ्नो आलोचना गर्नेलाई प्रशासनको माध्यमबाट थुन्ने प्रयास गरेको भन्दै यतिबेला चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र देशलाई ‘सडक बालबालिका मुक्त’ बनाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै यो विशेष अभियानको घोषणा गरेकी हुन्। सडकमा आश्रित बालबालिकाहरूको तत्काल उद्धार, उपचार, मनोसामाजिक परामर्श र उनीहरूको पारिवारिक पुनर्मिलनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले ‘सडक बालबालिका विशेष संरक्षण निर्देशिका, २०८२’ समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यस कार्यमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, स्थानीय तह र विभिन्न सङ्घसंस्थाको समन्वयमा विशेष सक्रियता देखाइने मन्त्री वादीले जानकारी दिएकी छन्। मन्त्रालयले केवल बालबालिका मात्र नभई ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणलाई पनि आफ्नो बजेटको केन्द्रमा राखेको छ। यसअन्तर्गत ५० वटा स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि दिवा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने र हिंसापीडित महिला तथा किशोरीहरूको पुनःस्थापनाका लागि भक्तपुरको सूर्यविनायकमा ‘मङ्गला सहाना पुनःस्थापना केन्द्र’ को आधुनिक भवन निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ। समावेशी र मर्यादित समाज निर्माण गर्ने सरकारको यो पहलले सीमान्तकृत वर्गको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वास लिइएको छ।
![बालेन सरकारका सय दिन : ८९ हजार मेट्रिकटन मल वितरणदेखि घरदैलोमा राहदानीसम्म [पूर्णपाठ] - 1](/media/News/2026/07/04/बालेन-सरकारका-सय-दिन-८९-हजार-मेट्रिकटन-मल-वितरणदेखि-घरदैलोमा-राहदानीसम्म-पूर्णपा-1ajur5.webp)
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारका उपलब्धि सार्वजनिक गरे । मन्त्री पोखरेलले विभिन्न क्षेत्रका नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयनको प्रगतिबारे जानकारी दिए । उनका अनुसार यस अवधिमा सरकारले ८९ हजार १९४ दशमलव ४४ हजार मेट्रिकटन अनुदानित रासायनिक मल बिक्रीवितरण गरेको भने राहदानी घरदैलोमा पुर्याउने कार्यको थालनी गरेको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत सो परिमाणको अनुदानित रासायनिक मल बिक्री वितरण गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । मन्त्री पोखरेलका अनुसार २०८२ चैतदेखि हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट ५३ हजार ७१६ दशमलव ४५ मेट्रिकटन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट ३५ हजार ४७८ दशमलव १० मेट्रिकटन अनुदानित रासायनिक मल बिक्री वितरण गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सभामा विगत केही दिनदेखि जारी रहेको गतिरोध अन्ततः समाप्त भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट विनियोजनलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूबीच उत्पन्न मतभेद शुक्रबार ६ बुँदे लिखित सहमतिसँगै सुल्झिएको हो। बिहीबार संसदमा देखिएको असहज अवस्थापछि कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा भएको गहन छलफलबाट यो निकास निस्किएको हो। सहमति अनुसार कार्यविभाजन नियमावली विपरीतका कुनै पनि योजना कार्यान्वयन नहुने भएका छन् भने मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र लक्षित गरी समावेश गरेका विवादास्पद टुक्रे योजनाहरू खारेज गरिने भएको छ। साथै, प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको’ लाई पुनः सुचारु गर्न दलहरूबीच साझा सहमतिका आधारमा कार्यविधि बनाउने निर्णय भएको छ। यो सहमतिसँगै कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक सुचारु भई बजेट पारित गर्ने बाटो खुलेको छ। कर्णालीको विकास र सुशासनका लागि यो सहमतिलाई निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ, जसले प्रदेशको बजेटमा देखिएका विकृति र असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन्| शुक्रबार प्रधानमन्त्री साहले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक पाँच बजेका लागि बोलाएको स्रोतले बताएको छ। सरकारले २०८३ वैशाख २२ गते संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। अध्यादेश अनुसार ६ सदस्यीय परिषदमा प्रधानमन्त्रीसहित ३ सदस्य भए बहुमत मानिने व्यवस्था छ|

नेकपा एमालेका पूर्वसांसद लक्ष्मी महतोलाई प्रहरीले पक्राउ गरी जेल चलान गरेको छ। बिहीबार महोत्तरीको गौशालाबाट पक्राउ परेका महतोलाई आज जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित गराएपछि अदालतको आदेशानुसार जलेश्वर कारागार पठाइएको छ। यो कारबाही दोस्रो मधेश आन्दोलनका क्रममा भएको सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको हत्या प्रकरणसँग जोडिएको छ। यसअघि महोत्तरी जिल्ला अदालतले उनलाई सफाइ दिएको भए पनि उच्च अदालत जनकपुरले बुधबारको फैसलामार्फत उनलाई दोषी ठहर गर्दै पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। उच्च अदालतको सोही आदेश कार्यान्वयन गर्दै प्रहरीले महतोलाई पक्राउ गरेर कानुनी दायरामा ल्याएको हो।

काठमाडौं — नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्काले देउवा समूहको बैठक बोलाएका छन्। गोल्फुटारस्थित आफ्नै निवासमा बस्ने बैठकमा निवर्तमान पदाधिकारी र वरिष्ठ नेताहरू सहभागी हुनेछन्। बैठकमा सातै प्रदेशमा सम्पन्न भेलाको समीक्षा, विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र देखिएको विवादका विषयमा आगामी रणनीति तथा १५औँ महाधिवेशन तयारीका लागि चुनदेवीमा स्थापना गरिएको सम्पर्क कार्यालयलाई औपचारिकता दिने विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशनका क्रममा चितवन पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को बसाइले यतिबेला निकै चर्चा बटुलेको छ। चितवनको कालिका नगरपालिका-९, शक्तिखोरस्थित लटौली सेन्चुरी रिसोर्टले प्रधानमन्त्री शाह बसेको कोठालाई ‘प्राइम मिनिस्टर्स रुम’ (Prime Minister’s Room) भन्दै आधिकारिक नामकरण गरेपछि उक्त रिसोर्ट सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको केन्द्र बनेको छ। देशको कार्यकारी प्रमुखको बसाइलाई विशेष बनाउने उद्देश्यले रिसोर्ट व्यवस्थापनले ढोकामा सुनौलो अक्षरले नेमप्लेटसमेत टाँसेको छ। यतिबेला सो कोठा बालेनका समर्थक तथा पर्यटकहरूका लागि मुख्य आकर्षण (सेल्फी पोइन्ट) बनेको छ भने धेरैले उक्त कोठामा बस्नका लागि अग्रिम बुकिङसमेत गर्न थालेका छन्। महाधिवेशनको चार दिन उक्त रिसोर्टमा प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि १६ भन्दा बढी कोठाहरू रिजर्भ गरिएका थिए। यद्यपि, रिसोर्टको यो कदमलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएका छन्; कतिपयले यसलाई बालेनको लोकप्रियताको प्रतीक मानेका छन् भने केहीले होटलको व्यावसायिक प्रवर्द्धन गर्ने चतुर रणनीति भनी टिप्पणी गरेका छन्।

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभा सदस्य सुधन गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेका छन्। गुरुङले आज दिउँसो ३ बजे राष्ट्रपति भवनमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने कार्यक्रम तय भएको छ। यसअघि चैत १३ गते गृहमन्त्री नियुक्त भएका गुरुङले सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी विवादपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन ग्रहण गरेपछि प्रधानमन्त्री शाहले गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका हुन्। यसैबीच, प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभा सदस्य महावीर पुनलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रीमा नियुक्त गर्न पनि सिफारिस गरेका छन्। पुनले पनि आजै राष्ट्रपति पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ।