
नेपालमा संघीयता महँगो भयो र यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनायो भन्ने तर्कले यतिबेला निकै चर्चा पाएको छ। राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म प्रदेश संरचना खारेजीको आवाज बुलन्द भइरहेको छ। तर, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो पाँच वर्षको वित्तीय तथ्यांकले भने निकै फरक र रोचक तस्वीर देखाएको छ। तथ्यांक केलाउँदा प्रदेश संरचना होइन, बरु संघीय सरकारको बोझिलो प्रशासनिक संरचना र फजुल खर्च नै मुलुकको वित्तीय असन्तुलनको मुख्य कारक देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्मको अवधिमा सातै प्रदेशका पदाधिकारीको तलब, भत्ता र सवारीसाधनसहितको कूल खर्च ५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्र छ। तुलनाका लागि, यही अवधिमा संघीय सरकारको भ्रमण शीर्षकमा मात्र ९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसले प्रदेशमाथि लाग्ने गरेको 'अनावश्यक आर्थिक भार' को आरोप तथ्यांकका आधारमा कमजोर सावित गरिदिएको छ। प्रदेश सरकारले गर्ने खर्चमध्ये पनि ६१ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा विकास निर्माण र पूँजीगत कार्यमा खर्च भइरहेको छ, जुन देशको दीर्घकालीन सम्पत्ति निर्माणसँग जोडिएको छ। बरु, संघीय तहमा आवश्यकताभन्दा बढी मन्त्रालय, दोब्बर दरबन्दी र सञ्चित कोषमा देखिने निरन्तरको घाटाले देशको अर्थतन्त्रलाई दबाबमा राखेको छ। विज्ञहरूका अनुसार, प्रदेशमा देखिएका केही विकृतिहरू—जस्तै जथाभावी मन्त्रालय विस्तार र सवारीसाधनको मोह—सुधार गर्नुपर्ने विषय अवश्य हुन्, तर यी समस्यालाई संघीयताकै असफलता मान्नु घातक हुन सक्छ। अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालका अनुसार संघ आफैंले आफ्नो आकार सानो बनाएर खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा प्रदेशलाई दोष लगाउनु गलत प्रवृत्ति हो। प्रदेशको अस्तित्वलाई नै चुनौती दिँदा मुलुकमा फेरि पुरानो असन्तुष्टि र द्वन्द्व बल्झिने खतरा उत्तिकै छ। तसर्थ, सुधारको चक्कु प्रदेशको घाँटीमा होइन, संघको अनावश्यक संरचना र फजुल खर्चको केन्द्रमा चलाउनुपर्ने समय आइसकेको छ।



