
सुर्खेत । उज्यालो नेपाल पार्टी कर्णाली प्रदेश समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाएपछि सम्बन्धित नेताले पार्टी नेतृत्व, पार्टी पंक्ति, अगुवा कार्यकर्ता तथा सम्पूर्ण शुभेच्छुकप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। भदौ ५ गते बसेको उज्यालो नेपाल पार्टी कर्णाली प्रदेश सचिवालयको बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी प्रदान गरेको भन्दै उनले उक्त पदलाई सम्मानसँगै जनताको आवाज बन्ने, संगठनलाई बलियो बनाउने र परिवर्तनको अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने जिम्मेवारीका रूपमा लिएको बताएका छन्। पार्टीले आफूलाई दिएको विश्वासलाई आत्मसात् गर्दै इमानदारी, निष्ठा र प्रतिबद्धताका साथ संगठन निर्माण तथा जनसेवामा निरन्तर खटिने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन्।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले सरकारी निकाय र कर्मचारीको कामकारबाहीलाई थप व्यवस्थित तथा जवाफदेही बनाउन ‘व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका–२०८३’ जारी गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरेको निर्देशिकाअनुसार सरकारी निकायमा कर्मचारी व्यवस्थापन, आर्थिक प्रशासन, जिन्सी व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, सूचना प्रविधिको प्रयोग, गुनासो व्यवस्थापन, आचरण तथा अनुशासनलगायत १३ वटा क्षेत्रमा १०० सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गरिनेछ। मूल्याङ्कनपछि सार्वजनिक निकायको ‘रिपोर्ट कार्ड’ तयार गरी ६ वटा ग्रेडमा वर्गीकरण गरिनेछ। ९० प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याउनेलाई अति उत्कृष्ट (ए प्लस) र ३० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउनेलाई खराब (सी) ग्रेडमा राखिनेछ। निर्देशिकाले कैफियत वा अनियमितता तोकिएको समयमा फर्स्योट नगर्ने निकाय प्रमुखलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीका लागि सम्बन्धित अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, व्यवस्थापन परीक्षणमा उत्कृष्ट ठहरिएका सार्वजनिक निकाय वा निकाय प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्देशिकाले सरकारी सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, नतिजामुखी र जिम्मेवार बनाउन निगरानी तथा मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरेको हो।

दिलिप कडेंल, सुर्खेत। चौकुने गाउँपालिका–८ विशालबजारस्थित पौडेल फेन्सी पसलका सञ्चालक डिल्लीराम पौडेल र दुर्गा कुमारी घिमिरे (पौडेल) ले श्री सिद्धेश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत अनाथ तथा अभिभावकविहीन बालबालिकालाई वडा न ७ का वडा अध्यक्ष धनिराम धमाला र सिद्धेश्र्वरी वाल गृहका व्यवस्थापक देवानन्द धमालाको रोहवरमा कपडा वितरण गर्नु भएको छ । विद्यालयको प्राङ्गणमा गई उहाँहरूले विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक कपडा हस्तान्तरण गर्दै आर्थिक अवस्था कमजोर तथा अभिभावकको संरक्षणबाट वञ्चित बालबालिकाको शिक्षामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले यो सहयोग गरिएको बताउनु भएको छ एउटा सानो सहयोगले पनि बालबालिकामा आत्मविश्वास बढ्ने र पढाइप्रति थप उत्साह मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । विद्यालय प्रशासनले पौडेल दम्पतीको सामाजिक सेवामूलक कार्यको प्रशंसा गर्दै समुदायका अन्य व्यक्ति तथा व्यवसायीलाई पनि यस्ता मानवीय कार्यमा जोडिन आग्रह गरेको छ। विद्यालयका अनुसार यस्ता सहयोगले विद्यार्थीहरूको मनोबल उच्च बनाउन र उनीहरूको शैक्षिक यात्रालाई सहज बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने गर्दछ। कपडा प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरूले सहयोगप्रति खुशी व्यक्त गर्दै आफूहरूलाई सम्झेर सहयोग गरेकोमा पौडेल दम्पतीप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। विद्यालयमा अध्ययनरत अनाथ तथा असहाय विद्यार्थीका लागि प्राप्त भएको यो सहयोगले उनीहरूको दैनिक आवश्यकतामा समेत राहत पुगेको विद्यालयले जनाएको छ। सामाजिक सेवामा सक्रिय पौडेल दम्पतीले आगामी दिनमा पनि शिक्षा, बालबालिका तथा विपन्न समुदायको हितमा यस्ता सहयोगात्मक कार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ । स्थानीय स्तरमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका उहाँहरूले व्यापारसँगै सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व सबैको भएको उल्लेख गर्नु भयो । समाजमा रहेका आर्थिक रूपमा सक्षम व्यक्ति तथा व्यवसायीहरूले यस्ता सामाजिक अभियानमा सहभागी हुँदा विपन्न र असहाय वर्गका बालबालिकाको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। यस सहयोगलाई समुदायमा सामाजिक सद्भाव, मानवीय भावना र सहयोगको संस्कृतिलाई थप मजबुत बनाउने प्रेरणादायी उदाहरणका रूपमा समेत हेरिएको छ।

सुर्खेत – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दैलेखको प्रथम जिल्ला अधिवेशनमा सभापति चयन प्रक्रिया विवादित बनेको छ। सभापतिमा बखतबहादुर भण्डारी निर्वाचित भएको घोषणा भइसकेपछि मतदानमा खसेकोभन्दा बढी मत भेटिएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको हो। सभापति पदका लागि चार जनाबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। सर्वसम्मत प्रयास सफल नभएपछि आइतबार साँझ मतदान गरिएको थियो। सभापतिका प्रत्याशी प्रकाश बुढाका अनुसार निर्वाचन समितिले कुल २४० मत खसेको जानकारी दिएको थियो। तर मतगणनाको नतिजाअनुसार सभापतिका उम्मेदवारहरूले प्राप्त गरेको कुल मत संख्या २४६ पुगेको देखिएको छ। घोषित परिणामअनुसार बखतबहादुर भण्डारीले ९३ मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएका थिए। यस्तै, प्रकाश बुढाले ६९, विनी बहादुर शाहीले ४३ तथा मित्रराज प्याकुरेलले ४१ मत प्राप्त गरेका थिए। बुढाका अनुसार निर्वाचन समितिले ६ मत बदर भएको जानकारी समेत दिएको थियो। त्यसअनुसार वैध मत संख्या २३४ हुनुपर्ने भए पनि उम्मेदवारहरूले प्राप्त गरेको कुल मत २४६ देखिएकाले १२ मत कसरी थपियो भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको उनले बताएका छन्। उनले निर्वाचन प्रक्रियामा अपारदर्शिता र गैरजिम्मेवारी देखिएको आरोप लगाउँदै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्। साथै प्रमाण सुरक्षित राख्न रास्वपा दैलेख जिल्ला पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। जिल्ला अधिवेशन सञ्चालनका लागि अधिवक्ता लोकेन्द्र शाहीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरिएको थियो। यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै शाहीले निर्वाचन सम्पन्न गरी सबै कागजात पार्टी कार्यालयमा बुझाइसकेको बताएका छन्। उनले निर्वाचन निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न भएको मौखिक दाबी गरे पनि मत संख्या बढी देखिएको विषयमा भने स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन्। घटनापछि अधिवेशनको पारदर्शिता र निर्वाचन व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको छ।

सुर्खेत — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) चिङ्गाड गाउँपालिकाको प्रथम सम्मेलन तथा अधिवेशन आइतबार सम्पन्न भएको छ। अधिवेशनले महेश जिसीको नेतृत्वमा नयाँ गाउँपालिका कार्यसमिति सर्वसम्मत रूपमा चयन गरेको छ। अधिवेशनबाट जिसी सभापति चयन हुँदा उपसभापतिमा देविसरा रोकाय, सचिवमा धनबहादुर रोकाय र सहसचिवमा मधुकर शर्मा निर्वाचित भएका छन्। यस्तै, कार्यसमिति सदस्यहरूमा भुपेन्द्र खड्का, डम्बरबहादुर अधिकारी, मिना दमाई, तुलसा नेपाली र आसाराम राना चयन भएका छन्। अधिवेशनले महाधिवेशन प्रतिनिधिमा खगेन्द्र जिसी तथा प्रदेश प्रतिनिधिमा भक्तबहादुर राना र कमल घर्तीलाई चयन गरेको छ। त्यस्तै, जिल्ला प्रतिनिधिहरूमा मानबहादुर बिसी, तुलसिङ खड्का र तारा रोकाय निर्वाचित भएका छन्। अधिवेशनले नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेको छ। नवनिर्वाचित नेतृत्वले पार्टी संगठनलाई गाउँपालिका स्तरमा थप सुदृढ बनाउने तथा स्थानीय जनजीविकासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सुर्खेत, जेठ ३१ — कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल ले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सरोकारवाला सबै पक्षको सामूहिक प्रयासबाट मात्र कर्णालीको समृद्धि सम्भव हुने बताएका छन्। कर्णाली प्रदेश योजना आयोगद्वारा सुर्खेतमा आयोजित कर्णाली प्रदेश विकास परिषद्को चौथो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन साझा बुझाइ, समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए। उनले एकल प्रयासबाट विकास सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै सबै तहका सरकार र सरोकारवालाले आफ्नो जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए। विकासका विषयमा खुला छलफल र साझा धारणा निर्माण गर्न सके समस्या समाधान गर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो। मुख्यमन्त्री कँडेलले योजना तथा कार्यक्रमहरू जनताको आवश्यकता र चाहनाअनुसार निर्माण हुनुपर्ने बताउँदै प्रत्यक्ष रूपमा जनजीवन सुधार गर्ने र नागरिकलाई लाभ पुग्ने योजनालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे। “योजना जनताका लागि हो, जनतालाई खुसी बनाउने र उनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ,” उनले भने। बजेट विनियोजन गर्दा विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने बताउँदै उनले सरकारहरू खर्चमुखी मात्रै नभई आम्दानी वृद्धि गर्ने कार्यक्रमतर्फ पनि केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे। उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र राजस्व वृद्धि गर्ने योजनामा विशेष जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। संविधानले तीन तहका सरकारको अधिकार र कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले सोहीअनुसार जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने बताए। कतिपय स्थानीय तहमा योग्यताभन्दा अनुकूलताका आधारमा कर्मचारी छनोट गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै यसले सुशासन र सेवा प्रवाहमा असर पार्ने चेतावनी दिए। मुख्यमन्त्री कँडेलले स्थानीय तहका अभिलेख व्यवस्थापन अझै प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै अभिलेखीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन आग्रह गरे। प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन प्रत्येक पालिकामा ‘योजना बैंक’ निर्माण गर्ने कार्यमा प्रदेश सरकारले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने जानकारी पनि उनले दिए। उनले अध्ययन, अनुसन्धान र तथ्यका आधारमा योजना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै बजेट वितरण प्रणाली र शासन शैलीमा सुधार आवश्यक रहेको बताए। समाजमा निराशा फैलाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै विकासका सकारात्मक उपलब्धिलाई पनि उजागर गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। प्रदेश सरकारले निर्णय गर्दा कुनै व्यक्ति, पार्टी वा आफन्तलाई आधार नबनाउने स्पष्ट पार्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले स्थानीय तहलाई योजना निर्माण प्रक्रियामा प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई समेत सहभागी गराउन आग्रह गरे। उनले हालसम्म धेरै कार्यालयले अध्ययन सम्पन्न भएका योजनाहरू पेश नगरेको भन्दै अधुरा तथा अपुरा योजनाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। राजनीतिक रूपमा संघीयता कार्यान्वयन भए पनि प्रशासनिक संघीयताको अभ्यास अझै प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले लोकतन्त्र, संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए।

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बीमा क्षेत्रलाई विपत्तिको सारथी तथा दुःखमा साथ दिने भरपर्दो माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा आयोजित ५८औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले बीमालाई नागरिकको दुःखको साथीका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उनले विपत्तिका बेला नागरिकले सबैभन्दा पहिले सम्झिने विश्वासिलो माध्यम बीमा क्षेत्र बन्नुपर्ने बताए गरे। “बीमा विपत्तिको साथी हो। अप्ठ्यारो पर्दा नागरिकले सम्झिने र भरोसा गर्ने क्षेत्र बन्नुपर्छ,” मुख्यमन्त्री कँडेलले भने। उनले कर्णालीजस्ता दुर्गम क्षेत्रमा अझै पनि बीमा सेवाको पहुँच पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै सेवा विस्तारमा जोड दिए। गाउँ–गाउँसम्म बीमा सेवा पुर्याउन तथा नागरिकमा बीमाप्रति सकारात्मक सोच विकास गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। मुख्यमन्त्री कँडेलले जनचेतनाको अभावका कारण धेरै नागरिक अझै बीमाको पहुँचबाट बाहिर रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले बीमासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए। “हाम्रो समाज बनिबनाउ सोचमा गएको छ। राम्रो कुरा सिक्ने र आफ्नो ठाउँ आफैं बनाउने संस्कार विकास गर्नुपर्छ,” उनले भने। दुःख र संकटका बेला बीमा क्षेत्रले नागरिकको सारथी बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले आर्थिक कारोबार गर्ने संस्था तथा व्यक्तिहरू विश्वसनीय र आर्थिक रूपमा अनुशासित हुनुपर्ने बताए। साथै, सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा पनि उनले राखे। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले बीमा क्षेत्रमा देखिएको दाबी भुक्तानी प्रक्रियाको जटिलताप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराए। नागरिकले सहज र छिटो सेवा पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताए।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल ले सरकारी बजेटलाई नागरिकले आफ्नै सम्पत्ति सम्झेर संरक्षण र सदुपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। बराहताल गाउँपालिका–८ को नवनिर्मित वडा कार्यालय भवनको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा वडा तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए। उनले विकास निर्माणका योजनालाई पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन जनप्रतिनिधि र स्थानीय समुदायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। मुख्यमन्त्री कँडेलले सूचना तथा प्रविधिको पहुँच विस्तार भएसँगै गाउँदेखि देशभरका गतिविधि मोबाइलमार्फत सहजै थाहा पाउन सकिने बताए। जनताले सरकारका कामलाई नजिकबाट नियालिरहेको उल्लेख गर्दै उनले विकासका काम पारदर्शी रूपमा जनतामाझ लैजानुपर्ने धारणा राखे। “काम राम्रो भए जनताले विश्वास गर्छन्,” उनले भने, “जनतामा विश्वास दिलाउन सक्ने गरी काम गर्नुपर्छ।” उनले विगतको तुलनामा अहिलेको निर्वाचनमा जनचेतना र चासो बढेको टिप्पणी गर्दै विकासलाई साझा अभियानका रूपमा अघि बढाउन सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए। “आफ्नो ठाउँको विकास आफैंले गर्ने हो,” उनले भने, “समय बिताउने कि सम्झनलायक काम गर्ने भन्ने कुरा अब हामीले तय गर्नुपर्छ।” कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कर्मचारी तथा स्थानीयवासीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल ले सरकारी जग्गा खाली गराउने नाममा भूमिहीन सुकुम्बासीमाथि भइरहेको ज्यादती बन्द गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको ५०औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले कानुन कार्यान्वयनको नाममा नागरिकलाई आतंकित बनाउने गतिविधि बन्द हुनुपर्ने बताएका हुन्। उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले सुरक्षित र आश्वस्त महसुस गर्न पाउनुपर्ने भए पनि पछिल्लो समय सुकुम्बासी व्यवस्थापनको नाममा नागरिक उकुसमुकुसको अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरे। मुख्यमन्त्री कँडेलले वास्तविक अवस्था अध्ययन नगरी सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने कार्यले सर्वसाधारण त्रसित बनेको बताए। “लोकतन्त्रमा जनताको आवाज दबाउने प्रयास हुनु हुँदैन,” उनले भने, “जनताले सुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने हो, तर अहिले उनीहरू भय र अन्योलमा छन्।” उनले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या क्रमशः समाधान हुने प्रकृतिको भएकाले दीर्घकालीन र व्यवहारिक समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखे। मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकारी जग्गा संरक्षण अभियान अघि बढाउँदा मानवीय पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरे। साथै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्र कर्णालीबाट सार्वजनिक गरेको स्मरण गराउँदै उनले आगामी बजेटमा यसअघि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसमक्ष राख्दै आएका योजना र प्राथमिकतालाई समेट्न आग्रह गरे।

सुर्खेत, २३ वैशाख । कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को एघारौँ बैठक सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा आजदेखि यो बैठक प्रारम्भ भएको हो। बैठकमा विशेषगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण छलफल हुँदैछ। यसका साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजनाहरूबारे पनि समीक्षा गरिनेछ। बैठकमा साझा अधिकारका विषयमा समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने एजेन्डा तय गरिएको छ। साथै, दशौँ बैठकका निर्णयहरूको पुनरावलोकन समेत गरिने जनाइएको छ। स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको विवरण, उनीहरूको कामकाज र स्थानीय तहले प्रदेशलाई बुझाउने राजस्वका विषयमा पनि बैठकमा गहन छलफल हुनेछ। प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवका अनुसार यस बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्नेछ। बैठकमा स्थानीय तहको बेरुजु फर्छ्योटसम्बन्धी क्षमता विकासमा जोड दिइने प्रमुख सचिव यादवले जानकारी दिए। स्थानीय तहले निर्माण गरेका कानुनहरूको प्रदेशमा अभिलेखीकरण गर्ने विषय पनि बैठकको मुख्य एजेन्डामा समावेश छ। यसका साथै कानुन निर्माणका अन्य आवश्यक विषयमा छलफल गरी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरिनेछ। उक्त बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाह लगायत परिषद्का सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको छ। त्यसैगरी, नगरपालिका महासङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घ र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूलाई पनि आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बैठकमा सहभागी गराइएको छ।

श्रम संस्कृति पार्टीका तर्फबाट खोटाङबाट निर्वाचित २९ वर्षीय युवा सांसद आरेन राईले आफू गरिब, सुकुम्बासी र सीमान्तकृत समुदायको आवाज बन्नकै लागि संसदमा आइपुगेको बताएका छन्। उनले आफ्नो पार्टी सीमान्तकृत वर्गको हकहितका लागि सधैँ अग्रपङ्क्तिमा उभिने स्पष्ट पारेका छन्। पछिल्लो समय राजधानीमा विना विकल्प सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको घटनाको उनले कडा विरोध गर्दै आएका छन्। जातीय विभेदविरुद्ध निरन्तर बोल्दै आएका राई अहिले डोजर आतङ्कबाट पीडित सुकुम्बासीहरूलाई सान्त्वना दिन विभिन्न बस्तीहरूमा पुगिरहेका छन्। श्रम संस्कृति पार्टीले उचित व्यवस्थापन विना गरिबलाई उठीबास लगाउन नहुने अडान राख्दै आएको छ। सांसद राईले सुशासन र राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएका छन्। सुकुम्बासीको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न आफू र आफ्नो पार्टी निरन्तर लड्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले भनेका छन्, “हामी आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दैनौँ र देश बेच्ने खेल पनि हुन दिँदैनौँ।” चुनावका बेला खोटाङका मतदातासँग गरेका बाचाहरू आफ्नै कार्यकालमा पूरा गर्ने दृढता उनले व्यक्त गरेका छन्। जिल्लामा अलपत्र परेका विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने र किसानलाई सताइरहेको बाँदरको आतंक समाधान गर्ने उनको प्रमुख योजना छ। यसका साथै, समतामूलक समाज निर्माणमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने उनले बताएका छन्। वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेका पुराना राजनीतिक दलहरूलाई पन्छाएर आफूलाई जिताउने खोटाङका मतदातालाई कहिल्यै निराश नबनाउने उनले वाचा गरेका छन्। देशमा व्याप्त गरिबी, अभाव र विभेद अन्त्य गर्ने हुटहुटीले नै आफू राजनीतिमा होमिएको बताउँदै उनले देश बनाउने र बचाउने अभियानमा आफू जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि नडग्मगाउने संकल्प गरेका छन्।

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०८३ का लागि थप ६ दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। वीरेन्द्रनगरस्थित मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको जानकारी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले दिएका छन्। निर्णयअनुसार साउन १ गते साउने सङ्क्रान्ति तथा देउडा पर्व, भदौ ४ गते प्रदेश स्थापना तथा सहिद दिवस र कात्तिक ८ गते कोजाग्रत पूर्णिमामा प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा हुनेछ। त्यस्तै, चैत १२ गते धान दिवस र असोज २२ गते चन्दननाथ मन्दिरको लिङ्गो बोक्ने मेलाका अवसरमा जुम्ला जिल्लामा मात्र बिदा दिइनेछ। साथै, असार १५ को राष्ट्रिय धान दिवसमा जुम्लाबाहेक अन्य नौ जिल्लामा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको छ। बैठकले प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूची २ मा संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशको नवौं प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेशमा लगानीका प्रशस्त सम्भावना भए पनि निजी क्षेत्रको अपेक्षित संलग्नता हुन नसकेको उल्लेख गरे। कर्णाली प्राकृतिक स्रोत, कृषि, पर्यटन तथा जलस्रोतका हिसाबले धनी प्रदेश भएको बताउँदै उनले यी क्षेत्रमै लगानी बढाएर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने धारणा राखे। साथै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै निजी क्षेत्रलाई जोखिम लिन आग्रह गरे। मुख्यमन्त्री कँडेलले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, नीतिगत सुधार र पूर्वाधार विकासमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे। उनले सरकारी अनुदानको दुरुपयोग रोक्न र दीर्घकालीन सोचसहित परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिकबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

काठमाडौं । नेकपा एमाले कास्कीका इन्चार्ज तथा वरिष्ठ नेता कृष्ण थापा को हृदयघातका कारण निधन भएको छ। अस्वस्थ भएपछि उनलाई पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पताल लगिएको थियो। उपचारका क्रममा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको एमाले कास्कीले जनाएको छ। एमाले कास्कीका अध्यक्ष वैनबहादुर क्षेत्री अधिकारी का अनुसार जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको चुनावी समीक्षा बैठकका क्रममा थापा अचानक ढलेका थिए। त्यसपछि उनलाई तत्काल अस्पताल पुर्याइए पनि चिकित्सकले बचाउन सकेनन्। कृष्ण थापा पोखराको स्थानीय राजनीतिमा प्रभावशाली नेताका रूपमा चिनिन्थे। उनी २०५४ सालमा पोखरा नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएका थिए। पछि २०७४ सालमा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यका रूपमा पनि निर्वाचित भएका थिए। २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा उनले पोखरा महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए, तर पराजित भएका थिए। पछिल्लो निर्वाचनका लागि सुरुमा उनलाई टिकट दिइए पनि पछि सो टिकट रश्मी आचार्य लाई प्रदान गरिएको थियो। कास्की जिल्ला कमिटीका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका थापा पार्टीको महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य समेत बनेका थिए। थापाको निधनले एमाले कास्की मात्र नभई पोखराको राजनीतिक वृत्तमा शोकको वातावरण सिर्जना भएको छ। पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताहरूले उनको योगदान स्मरण गर्दै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिरहेका छन्।

सुर्खेत।आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सुर्खेतमा मौन अवधि सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगले फागुन १८ गते राति १२ बजेदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्मका लागि मौन अवधि लागू गरेको हो। मौन अवधिमा के गर्न पाइँदैन? कुनै पनि प्रकारको छलफल, अन्तरक्रिया, सभा, सम्मेलन वा गोष्ठी गर्न पाइने छैन। मतदान हुने दिनभन्दा ४८ घण्टा अघि मतदान स्थलको ३०० मिटर वरिपरि राखिएका प्रचार सामग्री हटाउनुपर्नेछ। एआई (AI) को प्रयोग गरी वा नगरी सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि सन्देश वा प्रचार सामग्री पोस्ट गर्न निषेध गरिएको छ। मतदान केन्द्रमा उम्मेदवारको तस्बिर वा चिन्ह अंकित लुगा, टोपी वा ब्याज लगाउन पाइने छैन। निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत डिल्ली बहादुर कार्कीका अनुसार, मौन अवधिमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने जो कोहीलाई पनि निर्वाचन ऐन बमोजिम कडा कारबाही गरिनेछ। विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा हुने भ्रामक प्रचार र एआई प्रविधिको दुरुपयोगलाई रोक्न विशेष निगरानी टोली परिचालन गरिएको प्रहरीले जनाएकाे छ।