
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चन्द्रमासम्बन्धी गरेको पछिल्लो दाबीले अन्तरिक्षमा स्वामित्व र अधिकारको पुरानो बहस फेरि सतहमा ल्याएको छ । ट्रम्पले आइतबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मा चन्द्रमाको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै त्यसमा ‘चन्द्रमा हाम्रो हो’ भन्ने सन्देश राखेका थिए । तस्बिरमा अमेरिकी झण्डासमेत देखाइएको थियो । ट्रम्पको यो अभिव्यक्तिसँगै अर्को रोचक प्रश्न पनि उठेको छ: यदि कुनै देशले चन्द्रमामाथि आफ्नो दाबी गर्न सक्दैन भने मानिसहरूले चन्द्रमाको जमिन किनेको दाबी कसरी गरिरहेका छन् ? विभिन्न कम्पनीले चन्द्रमाको जमिनका नाममा प्रमाणपत्र तथा कथित ‘स्वामित्व’का कागजात बेच्दै आएका छन् । कतिपय मानिसले यस्ता प्रमाणपत्र जन्मदिन, विवाह वा अन्य विशेष अवसरमा उपहारका रूपमा दिने गरेका छन् । तर यस्ता कागजातले वास्तविक कानुनी स्वामित्व प्रदान गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष कानुनसँग जोडिएको छ । अन्तरिक्ष कानुनले के भन्छ ? चन्द्रमा तथा अन्य खगोलीय पिण्डमाथिको अधिकारबारे मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधार सन् १९६७ को बाह्य अन्तरिक्ष सन्धि हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा तयार भएको यो सन्धि जनवरी १९६७ मा हस्ताक्षरका लागि खुला गरिएको थियो र सोही वर्ष अक्टोबरमा लागू भएको थियो । भारत र अमेरिकासहित ११४ देश यस सन्धिका पक्षधर रहेका छन् । सन्धिले बाह्य अन्तरिक्षको खोज तथा उपयोग सबै देशको हित र लाभका लागि हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । देशहरूको आर्थिक वा वैज्ञानिक विकासको स्तरका आधारमा अन्तरिक्षको उपयोगमा भेदभाव गर्न नहुने तथा बाह्य अन्तरिक्षलाई सम्पूर्ण मानवताको साझा क्षेत्रका रूपमा हेर्ने यसको मूल भावना हो । सन्धिअनुसार चन्द्रमा र अन्य खगोलीय पिण्डसहित बाह्य अन्तरिक्ष सबै देशका लागि अनुसन्धान र उपयोगका निम्ति खुला छन् । देशहरूले समान आधारमा त्यहाँ अनुसन्धान गर्न र खगोलीय पिण्डका विभिन्न क्षेत्रमा पहुँच राख्न सक्छन् । वैज्ञानिक अनुसन्धानको स्वतन्त्रतासमेत सुनिश्चित गरिएको छ । कुनै देशले चन्द्रमालाई आफ्नो भूभाग बनाउन सक्छ ? यस प्रश्नको उत्तर सन्धिको अनुच्छेद २ ले स्पष्ट पार्छ । बाह्य अन्तरिक्ष, चन्द्रमा र अन्य खगोलीय पिण्डलाई कुनै पनि देशले आफ्नो राष्ट्रिय अधिकार वा सार्वभौमिकताको अधीनमा राख्न सक्दैन । कब्जा, प्रयोग वा अन्य कुनै माध्यमबाट समेत कुनै देशले चन्द्रमाको भूभागलाई आफ्नो राष्ट्रिय क्षेत्र घोषणा गर्न पाउँदैन । यस अर्थमा हेर्दा ट्रम्पको ‘चन्द्रमा हाम्रो हो’ भन्ने भनाइ अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष सन्धिको मूल व्यवस्थासँग मेल खाँदैन । अमेरिकाले चन्द्रमाको कुनै भूभागलाई आफ्नो राष्ट्रिय क्षेत्र घोषणा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले अनुमति दिँदैन । तर यसको अर्थ अमेरिकालगायत कुनै देशले चन्द्रमामा जान वा त्यहाँ काम गर्न पाउँदैन भन्ने होइन । चन्द्रमा वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा अन्तरिक्ष गतिविधिका लागि खुला छ । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै तथा राष्ट्रहरूबिच सहयोग र समझदारी बढाउने उद्देश्यले त्यस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था सन्धिमा छ । चन्द्रमामा पठाइएको यान वा उपकरण कसको हुन्छ ? चन्द्रमाको जमिनमाथि स्वामित्व र त्यहाँ पठाइएको वस्तुमाथिको स्वामित्व एउटै कुरा होइन । सन्धिको अनुच्छेद ८ अनुसार कुनै देशमा दर्ता गरिएको अन्तरिक्ष वस्तु अन्तरिक्षमा वा कुनै खगोलीय पिण्डमा पुगेपछि पनि त्यस देशको अधिकार र नियन्त्रणमा रहन सक्छ । चन्द्रमामा अवतरण गराइएको अन्तरिक्ष यान, उपकरण वा त्यसका भागहरू त्यहाँ पुगेकै कारण सम्बन्धित देशको स्वामित्वबाट बाहिरिँदैनन् । अर्थात् कुनै देशले चन्द्रमामा आफ्नो अन्तरिक्ष यान पठाएर त्यसलाई सञ्चालन गर्न सक्छ, तर त्यसका आधारमा उसले यान अवतरण गरेको चन्द्रमाको भूभाग आफ्नो भएको दाबी गर्न भने सक्दैन । चन्द्रमामा क्षति भए जिम्मेवार को ? अन्तरिक्ष गतिविधिबाट हुने क्षतिको जिम्मेवारीसम्बन्धी व्यवस्था पनि सन्धिमा छ । अनुच्छेद ७ अनुसार कुनै देशले अन्तरिक्ष वस्तु प्रक्षेपण गरेमा वा त्यसको प्रक्षेपण गराएमा र त्यस वस्तु वा त्यसको कुनै भागका कारण अर्को देश, उसका नागरिक वा कानुनी संस्थालाई पृथ्वी, वायुमण्डल, बाह्य अन्तरिक्ष वा चन्द्रमासहित अन्य खगोलीय पिण्डमा क्षति पुगेमा प्रक्षेपणसँग सम्बन्धित देशमाथि अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी आउन सक्छ । त्यसैगरी, सन्धिको अनुच्छेद ९ ले अन्तरिक्ष गतिविधिमा देशहरूबीच सहयोग र पारस्परिक सहायता आवश्यक हुने बताउँछ । कुनै गतिविधिले अन्तरिक्ष वा खगोलीय पिण्डमा हानिकारक प्रदूषण निम्त्याउन सक्ने भए त्यसबाट बच्नुपर्ने व्यवस्था छ । आफ्नो प्रस्तावित गतिविधिले अर्को देशको शान्तिपूर्ण अन्तरिक्ष अनुसन्धान वा उपयोगमा सम्भावित हानि पुर्याउन सक्ने देखिएमा सम्बन्धित देशले गतिविधि सुरु गर्नुअघि उचित अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ । चन्द्रमामा बनेका स्टेशन र उपकरणमा सबैको पहुँच हुन्छ ? सन्धिको अनुच्छेद १२ ले चन्द्रमा तथा अन्य खगोलीय पिण्डमा रहेका स्टेशन, प्रतिष्ठान, उपकरण र अन्तरिक्ष यानसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस्ता संरचना सन्धिका अन्य पक्षराष्ट्रका प्रतिनिधिका लागि पारस्परिकताको आधारमा खुला हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर सुरक्षा तथा त्यहाँ भइरहेको नियमित काममा अवरोध नहोस् भनेर भ्रमणअघि उचित सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ । निजी कम्पनीले चन्द्रमाको जमिन किन्न सक्छन् ? सरकारले मात्र होइन, निजी कम्पनी वा व्यक्तिले पनि चन्द्रमामा स्वामित्व दाबी गर्न सक्ने कि नसक्ने प्रश्न पछिल्ला दशकमा बारम्बार उठ्दै आएको छ । सन्धिको अनुच्छेद ६ अनुसार बाह्य अन्तरिक्ष, चन्द्रमा तथा अन्य खगोलीय पिण्डमा कुनै देशका सरकारी वा गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गर्ने गतिविधिको अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी सम्बन्धित देशको हुन्छ । गैरसरकारी संस्थाले अन्तरिक्ष गतिविधि सञ्चालन गर्न सम्बन्धित देशको अनुमति र निरन्तर निगरानी आवश्यक हुन्छ । तर निजी व्यक्तिको नाममा चन्द्रमाको जमिन दर्ता गर्ने कुनै वैध अन्तर्राष्ट्रिय भूमि–दर्ता प्रणाली भने छैन । त्यसैले कम्पनीले कागज वा प्रमाणपत्र बनाएर चन्द्रमाको कुनै भाग बिक्री गरेको दाबी गरे पनि त्यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मान्यता दिएको सम्पत्ति अधिकार प्राप्त हुँदैन । कसरी सुरु भयो चन्द्रमाको जमिन बेच्ने व्यवसाय ? चन्द्रमाको स्वामित्व दाबी गर्ने रोचक उदाहरणमध्ये जर्मनीका नागरिक मार्टिन जुर्गेन्सको दाबी पनि उल्लेखनीय छ । उनले चन्द्रमा आफ्नो परिवारको भएको दाबी गर्दै १८औँ शताब्दीमा राजा फ्रेडरिक द ग्रेटबाट आफ्नो परिवारलाई चन्द्रमा उपहार दिइएको कथित आधार प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि सन् १९८० को दशकमा अमेरिकी व्यवसायी डेनिस होपले ‘लूनर एम्बेसी’ नामको संस्था स्थापना गरे । उनले चन्द्रमाको जमिन करिब २५ अमेरिकी डलर प्रतिएकड का दरले बेच्ने दाबी गरेका थिए । होपले सन् १९६७ को अन्तरिक्ष सन्धिमा निजी व्यक्तिले चन्द्रमामा दाबी गर्न सक्ने ठाउँ रहेको व्याख्या गर्दै चन्द्रमालाई आफ्नो सम्पत्ति घोषणा गरी विभिन्न भागमा विभाजन गरेर प्रमाणपत्र बिक्री गर्न थालेका थिए । यस्तै अन्य संस्थाले पनि चन्द्रमाको जमिनको नाममा प्रमाणपत्र बेच्दै आएका छन् । तर यस्ता बिक्रीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत चन्द्रमाको भूभागमा वास्तविक स्वामित्व सिर्जना गर्दैन । मानिसहरू किन किन्छन् चन्द्रमाको ‘जमिन’ ? चन्द्रमाको जमिनका प्रमाणपत्र किन्ने मानिसका कारण फरक–फरक हुन सक्छन् । केहीले मनोरञ्जन वा मजाकका रूपमा किन्छन् भने केहीले जन्मदिन, विवाह वा अन्य विशेष अवसरमा उपहारका रूपमा दिन्छन् । कतिपय मानिसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष कानुनबारे पर्याप्त जानकारी नहुन सक्छ र उनीहरूले यस्ता प्रमाणपत्रलाई वास्तविक लगानी वा सम्पत्ति ठान्न सक्छन् । चारतिय अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूत र शाहरुख खानको नाममा समेत चन्द्रमामा प्लट रहेको दाबीसम्बन्धी खबरहरू आएका थिए । तर यस्ता प्लट प्रायः प्रशंसकहरूले प्रतीकात्मक उपहारका रूपमा किनेका प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित हुने बताइएको छ । हाल केही कम्पनीले चन्द्रमाको जमिनको एक एकड करिब ३७.५० अमेरिकी डलर, अर्थात् स्रोतमा उल्लेखित हिसाबअनुसार करिब ३,१०० नेपाली रुपैयाँ, मा बिक्री गर्ने दाबी गरिरहेका छन् । तर यस्तो प्रमाणपत्रले कानुनी मालिकाना अधिकार भने दिँदैन । चन्द्रमासम्म पुग्ने दौड चन्द्रमामाथि स्वामित्व स्थापित गर्न नसकिने भए पनि त्यहाँ पुग्ने र अनुसन्धान गर्ने होड भने दशकौँदेखि चलिरहेको छ । सन् १९५९ मा सोभियत संघको लूना–१ चन्द्रमाको नजिकबाट पार हुने पहिलो अन्तरिक्ष यान बन्यो । त्यही वर्ष लूना–२ चन्द्रमाको सतहमा पुग्ने पहिलो मानव निर्मित अन्तरिक्ष यान बन्यो । लूना–३ ले पृथ्वीबाट नदेखिने चन्द्रमाको भागको पहिलो तस्बिर पठायो । सन् १९६९ मा अमेरिकाको अपोलो–११ ले पहिलोपटक मानिसलाई चन्द्रमाको सतहमा उतार्यो र नील आर्मस्ट्रङ चन्द्रमामा पाइला टेक्ने पहिलो मानव बने । त्यसपछि सोभियत संघ, अमेरिका, जापान, युरोप,चीन र भारतले विभिन्न चन्द्र अभियान सञ्चालन गरेका छन् । सन् २०२४ मा चीनको चाङअ–६ ले चन्द्रमाको टाढाको भागबाट नमुना पृथ्वीमा ल्यायो । सन् २०२५ मा अमेरिकी निजी कम्पनीको ब्लु घोस्ट–१ ले चन्द्रमामा सफल अवतरण गर्यो । त्यसपछि सन् २०२६ अप्रिलमा अमेरिकाको आर्टेमिस–२ अभियानले मानिसलाई चन्द्रमाको वरिपरि पुर्याएको थियो । करिब १० दिनको अभियानपछि चारै अन्तरिक्ष यात्री सुरक्षित पृथ्वी फर्किएका थिए । समग्रमा, चन्द्रमामा पुग्ने क्षमता राष्ट्रहरूको वैज्ञानिक र प्राविधिक शक्ति प्रदर्शनको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ, तर चन्द्रमाको भूभागलाई आफ्नो राष्ट्रिय सम्पत्ति घोषणा गर्ने अधिकार कुनै देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष सन्धिले दिएको छैन । त्यसैले ट्रम्पको ‘चन्द्रमा हाम्रो हो’ भन्ने राजनीतिक अभिव्यक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले स्थापित गरेको व्यवस्था फरक विषय हुन् । अमेरिका वा अन्य कुनै देशले चन्द्रमामा अन्तरिक्ष यान पठाउन, वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न र आफ्ना उपकरण सञ्चालन गर्न सक्छ । तर त्यसबाट चन्द्रमाको जमिनमाथि राष्ट्रिय सार्वभौमिकता प्राप्त हुँदैन ।

दक्षिणी लेबनानमा रातभर भएको इजरायली हवाई आक्रमणमा दुई शिशुसहित कम्तीमा ११ जनाको मृत्यु भएको लेबनानको सरकारी सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ। यसअघि भएका छुट्टाछुट्टै आक्रमणमा थप सात जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। लेबनानको आधिकारिक नेसनल न्युज एजेन्सी (एनएनए) का अनुसार नबातिह नजिकैको फार रुम्मानमा भएको हवाई आक्रमणमा तीनतले आवासीय भवन पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुँदा नौ जनाको मृत्यु भएको हो। भग्नावशेषमा विद्यालयका किताब, फर्निचरलगायत सामग्री छरिएका थिए। आक्रमणपछि उद्धार टोलीले भग्नावशेष हटाउँदै थप पीडितको खोजी गरिरहेका थिए। स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएका फार रुम्मानका बासिन्दा जुनमा भएको युद्धविरामपछि आफ्ना घर फर्किएका थिए। स्थानीय बासिन्दा फुवाद चाकारोनले एएफपीलाई आफूहरू घर फर्किएदेखि नै डरको वातावरणमा बाँचिरहेको बताए। उनका अनुसार आक्रमणमा परेको भवनमा सर्वसाधारण र शान्तिपूर्ण मानिसहरू बस्दै आएका थिए। एनएनएका अनुसार आक्रमणमा लक्षित एउटा गाडीमा रहेका दुई उद्धारकर्मीको समेत मृत्यु भएको छ। विस्फोटका कारण आसपासका अन्य भवनमा पनि क्षति पुगेको जनाइएको छ। इजरायलले फार रुम्मानमा आक्रमण गर्नुअघि कुनै चेतावनी जारी नगरेको बताइएको छ। तर नजिकैको देइर जाहरानीमा भने आक्रमणअघि बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा जान चेतावनी दिइएको थियो। एनएनएका अनुसार चेतावनी जारी भएको करिब २२ मिनेटपछि देइर जाहरानीमा रहेको एउटा भवन ध्वस्त भएको थियो। इजरायली सेनाले आफ्ना सैनिकलाई लक्षित गरी विस्फोटक पदार्थ बोकेको ड्रोन प्रहार गरिएको दाबी गरेको छ। सेनाका अनुसार हिजबुल्लाहको गतिविधिका कारण इजरायली रक्षा बल (आईडीएफ) ले त्यसविरुद्ध कारबाही गर्नुपरेको हो। उक्त घटनामा इजरायली सैनिक घाइते भए वा नभएकोबारे भने सेनाले जानकारी दिएको छैन। इजरायलले बिहीबार हिजबुल्लाहको नियन्त्रणमा रहेको रणनीतिक महत्वको ‘अली अल–ताहेर’ पहाडी क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरेपछि दक्षिणी नबातिह क्षेत्रमा आक्रमण तीव्र पारेको हो। हिजबुल्लाहले भने उक्त दाबीबारे तत्काल कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। इजरायलको विदेश मन्त्रालयले सोमबार हिजबुल्लाहले पटक–पटक ड्रोन आक्रमण गरेको तथा दक्षिणी लेबनानमा आफ्नो सैन्य क्षमता पुनःनिर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएको छ। मन्त्रालयले यसलाई इजरायल र लेबनानबीच भएको युद्धविराम सम्झौताको उल्लङ्घन भनेको छ। उक्त सम्झौतामा हिजबुल्लाहलाई निशस्त्रीकरण गर्ने प्रावधानसमेत रहेको बताइएको छ। गत मार्चमा हिजबुल्लाहले इजरायलमाथि आक्रमण गरेपछि लेबनानमा पुनः द्वन्द्व चर्किएको थियो। जुनमा वासिङ्टन र तेहरानबीच भएको समझदारी तथा सोही महिनाको अन्त्यतिर इजरायल र लेबनानबीच भएको रूपरेखा सम्झौतापछि लडाइँ केही मत्थर भएको थियो। तर पछिल्ला दिनमा दक्षिणी लेबनानमा पुनः हिंसा बढेको छ। आइतबार लेबनानका राष्ट्रपति जोसेफ आउनले इजरायली आक्रमण रोक्न सहयोग गर्न अमेरिका तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेका थिए। लेबनानी अधिकारीहरूका अनुसार मार्चयता लेबनानमा भएका इजरायली हवाई तथा स्थल आक्रमणमा चार हजार तीन सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। इजरायली सेनाले सीमावर्ती क्षेत्रमा लेबनानभित्र करिब १० किलोमिटर फैलिएको आफ्नो स्वघोषित सुरक्षा क्षेत्रमा सैन्य कारबाही जारी राखेको छ।

भारतीय चर्चित अभिनेता प्रदीप रावतको ७४ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । रक्त क्यान्सर बल्झिएपछि मुम्बईमा उपचाररत रावतको हिजो निधन भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । चार दशकभन्दा लामो अभिनय यात्रामा रावतले हिन्दी, तेलुगु, तमिल तथा नेपाली फिल्म उद्योगमा समेत काम गर्नुभएको छ । चर्चित टेलिभिजन श्रृंखला ‘महाभारत’मा अश्वत्थामाको भूमिका निर्वाह गरेर उहाँले चर्चा बटुल्नुभएको थियो । पछि लगान, गजिनी, राउडी राठौरलगायत धेरै फिल्ममा खलनायकको अभिनय गर्नुभएको थियो । रावतका श्रीमती र छोरा विक्रमादित्य हुनुहुन्छ । उहाँले ‘ह्रस्व दीर्घ’, ‘आ बाट आमा’ लगायत नेपाली फिल्म क्षेत्रमा पनि योगदान पुर्याउनुभएको छ । अभिनेत्री विपना थापा, नीता ढुंगाना लगायतले पनि उहाँको निधनमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ ।

कम्पाला, १९ साउन। युगान्डामा यात्रु बोकेको ट्याक्सी भ्यान र बालुवा बोकेको ट्रक एकापसमा ठोक्किँदा कम्तीमा १४ जनाको मृत्यु भएको छ भने चार जना घाइते भएका छन् । दुर्घटनापछि ट्रक चालक फरार भएकाले प्रहरीले उनको खोजीलाई तीव्र पारेको जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार दुर्घटना सोमबार राति कालुङ्गु जिल्लाको कामुङ्गा ट्रेडिङ सेन्टरस्थित राजमार्गमा भएको हो । मृत्यु हुने सबै यात्रु ट्याक्सीका यात्रु रहेका छन् । घाइते चार जनाको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले घटनालगत्तै ट्रक चालक फरार भएको र उनको खोजी जारी रहेको जनाएको छ । दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको छ । युगान्डासहित अफ्रिकाका धेरै मुलुकमा सडक दुर्घटना गम्भीर समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ । जीर्ण अवस्थामा रहेका सवारीसाधन, तीव्र गति र सडकको कमजोर अवस्थालाई यस्ता दुर्घटनाका प्रमुख कारण मानिन्छ । गत जुलाईमा पनि पूर्वी युगान्डामा शैक्षिक भ्रमणबाट फर्किरहेको प्राथमिक विद्यालयको बस सडकबाट खस्दा कम्तीमा २० बालबालिका र एक वयस्कको मृत्यु भएको थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार मध्यरातमा एक विशेष भिडियो सन्देश जारी गर्दै 'पेपर लीक' गर्नेहरू विरुद्ध कडा कानुन र सजायको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीले यस विषयमा क्याबिनेटले कठोर निर्णय लिने र आगामी हप्ता संसद्मा नयाँ विधेयक पेश गरी पारित गरिने बताएका छन्। बिहीबार राति ११:५२ बजे सामाजिक सञ्जाल 'एक्स' मार्फत २ मिनेट ५६ सेकेन्डको भिडियो सार्वजनिक गर्दै मोदीले भने, 'पेपर लीक कुनै सामान्य विषय होइन। यो लाखौं विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकका लागि निकै पीडादायी छ। त्यसैले हामीले दोषीहरूलाई कडा सजाय दिन फास्ट ट्रयाक कोर्ट बनाउने निर्णय गरेका छौं।' प्रधानमन्त्रीका अनुसार सम्बन्धित विभागहरूले तयार पारेको मस्यौदामा फास्ट ट्रयाक कोर्ट र कठोर सजायका प्रावधानहरू समावेश छन्। यस मस्यौदामाथि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल हुनेछ। नयाँ कानुनले प्रश्नपत्र बाहिरिने घटनामा संलग्न गिरोहलाई १० वर्षसम्मको जेल र १ करोड भारुसम्मको जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान राख्ने तयारी गरिएको छ। यो कदम गत मे ३ मा भएको नीट परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएको घटनापछि उत्पन्न आक्रोशलाई साम्य पार्न चालिएको हो। यस विषयलाई लिएर दिल्लीको जन्तरमन्तरमा 'ककरोच जनता पार्टी' ले प्रदर्शन गरिरहेको छ भने सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङचुकले पनि अनशन बसेर विरोध जनाएका थिए। सरकारले पेपर लीक प्रकरणलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै शिक्षा मन्त्रालयमा ठूलो प्रशासनिक फेरबदल समेत गरेको छ। बिहीबार १७ जना वरिष्ठ अधिकारीहरूको सरुवा र बढुवा गरिएको छ। यसैबिच प्रधानमन्त्री मोदीको मध्यरातको भिडियो सन्देशलाई विपक्षी नेता राहुल गान्धीले व्यर्थको भिडियो भन्दै आलोचना गरेका छन्। गान्धीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भनेका छन्, 'मिस्टर मोदी, विद्यार्थीहरूले शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा मागिरहेका छन्। मध्यरातमा यस्ता भिडियो हालेर उनीहरूको बुद्धिको अपमान नगर्नुहोस्। मन्त्रीलाई हटाउनुहोस् र विद्यार्थीहरूसँग माफी माग्नुहोस्।'

पाकिस्तानमा अवस्थित विश्वकै १२औँ अग्लो ब्रोड पिक (आठ हजार ४७ मिटर) हिमालमा गएको विनाशकारी हिमपहिरोमा परी बेपत्ता भएका पर्वतारोहीहरूको खोजी तथा उद्धार कार्य तीव्र पारिएको छ। पाकिस्तानको प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यम जियो न्युजले उल्लेख गरे अनुसार हिमपहिरोमा परेका १० सदस्यीय अन्तर्राष्ट्रिय आरोहण दलका सदस्यहरूमध्ये हालसम्म आठ जनाको शव फेला परिसकेको छ भने बाँकी दुई जना पर्वतारोहीहरूको खोजी भइरहेको छ। ब्रोड पिक बेस क्याम्पबाट बाहिर आएका रिपोर्टहरूले हिमपहिरोमा परेका सबै पर्वतारोहीको मृत्यु भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि, यी रिपोर्टहरूलाई पाकिस्तानी अधिकारीहरू वा पाकिस्तानको अल्पाइन क्लबले आधिकारिक रूपमा पुष्टि गरेका छैनन्। बिहीबार बिहान हिमालको क्याम्प तीन नजिकै छ हजार ६ सय मिटरको उचाइमा आरोही टोलीमाथि हिमपहिरो खसेको थियो। प्रतिकूल मौसमका कारण शुक्रबार स्थगित भएको उद्धार कार्य शनिबार बिहानैदेखि पुनः सुचारु गरिएको हो। फेला परेका शवहरूमध्ये ओमानकी नाधिरा अहमद अब्दुल्लाह अल हार्थी, नेपालका पुरबहादुर गुरुङ (युक्त) र अमेरिकी म्यालोरी गीसको पहिचान भइसकेको छ भने अन्य शवहरूको पहिचान खुलाउने प्रयास भइरहेको छ। उक्त अन्तर्राष्ट्रिय टोलीको नेतृत्व विश्वप्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही निर्मल पुर्जा (निम्स) ले गरेका थिए। हालसम्म फेला परेका शवहरूमा पुर्जा नपरेको र उनीसहित दुई जना अझै बेपत्ता सूचीमा रहेको जियो न्युजले जनाएको छ। ४३ वर्षीय पुर्जाले यसै हप्ता सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत अक्सिजनबिना दोस्रो पटक विश्वका सबै १४ वटा आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमाल आरोहण गर्ने कीर्तिमानको नजिक पुगेको जानकारी गराएका थिए। यस घटनामा नेपालका प्रसिद्ध पर्वतारोहीहरू किली पेम्बा शेर्पा, निमा शेर्पा, नवाङ थिन्डु शेर्पा, ग्यालु शेर्पा, पाकिस्तानका सोहेल सखी तथा चीनका वाङ झोङ पनि समावेश थिए। बेपत्ता आरोहीहरूको खोजीका लागि अर्का चर्चित नेपाली पर्वतारोही मिङ्मा ग्याबु शेर्पाको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय नेपाली उद्धार टोली ब्रोड पिकको आधार शिविर पुगिसकेको छ। यस्तै, बेलायती उद्धार टोली पनि पाकिस्तान आइपुग्ने क्रममा रहेको छ भने सरबाज खानको नेतृत्वमा उद्धार कार्य जारी छ। उद्धार टोलीका अनुसार ड्रोन फुटेजमा हिमालको माथिल्लो भागमा थप शवहरू देखिएका छन्। तर बाक्लो हिउँ, निरन्तरको खराब मौसम, थप हिमपहिरोको जोखिम र कठिन भूभागका कारण उद्धार कार्य निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। अहिले पाकिस्तानी सेनाको हेलिकप्टर र जमिनबाट उद्धारकर्मीहरूले एकसाथ खोजी कार्य जारी राखेका छन्। पाकिस्तानको अल्पाइन क्लबकी नायला कियानीका अनुसार आरोहीहरूको ट्र्याकिङ उपकरण (जीपीएस) बाट प्राप्त तथ्यांकले उनीहरू पहाडको किनारबाट सयौँ मिटर तल खसेको संकेत गरेको छ। उत्तर पाकिस्तानको काराकोरम पर्वत श्रृंखलामा पर्ने ब्रोड पिक प्राविधिक रूपमा अत्यन्तै कठिन र जोखिमपूर्ण हिमाल मानिन्छ, जसको पहिलो पटक सन् १९५७ मा अस्ट्रियाली टोलीले आरोहण गरेको थियो।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालै देशका विभिन्न भागमा भएका युवा नेतृत्वको प्रदर्शनका क्रममा आफूमाथि अपमानजनक अभिव्यक्ति प्रयोग गर्ने प्रदर्शनकारी युवाहरूलाई माफी दिन चाहेको बताएका छन्। परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट, बेरोजगारी र सुशासनसम्बन्धी असन्तुष्टिलाई लिएर भएको आन्दोलनले उहाँको सरकारमाथि पछिल्ला वर्षयताकै ठूलो राजनीतिक दबाब सिर्जना गरेको छ। अनलाइन समूह ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) को नेतृत्वमा नयाँदिल्लीसहित विभिन्न सहरमा प्रदर्शन भएका थिए। सुरुमा परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावटको विरोधमा केन्द्रित आन्दोलन पछि बेरोजगारी र शासन प्रणालीप्रतिको असन्तुष्टिसँग जोडिँदै व्यापक बनेको थियो। स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार प्रधानमन्त्री मोदीप्रति अपमानजनक अभिव्यक्ति प्रयोग गरेको देखिने केही प्रदर्शनकारीका भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि उनीहरूले आलोचना र प्रहरी उजुरीको सामना गरिरहेका छन्। यसैबीच प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल कम्पनी मेटा र एक्स लाई प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गरी तयार गरिएका अपमानजनक तथा तोडमोड गरिएका सामग्री हटाउन आग्रह गरेको जनाएको छ। शुक्रबार राति इन्स्टाग्राममार्फत सार्वजनिक गरिएको भिडियो सन्देशमा प्रधानमन्त्री मोदीले जन्तर–मन्तरमा भएको घटनाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै केही युवाले अत्यन्त आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गरेको उल्लेख गरे। उनले ती अभिव्यक्ति आफू मात्र नभई आफ्नी दिवङ्गत आमाप्रति पनि लक्षित भएको बताउँदै त्यसका बाबजुद आफू उनीहरूलाई माफ गर्न चाहेको स्पष्ट पारे। प्रदर्शनकारीविरुद्ध दर्ता भएका प्रहरी मुद्दाबारे बोल्दै प्रधानमन्त्री मोदीले युवावस्थामा हुने गल्तीलाई कानुनी कारबाहीभन्दा पनि मार्गदर्शन र सकारात्मक संवादमार्फत सुधार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। गत महिना सुरु भएको आन्दोलनको दबाबपछि भारतका शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिएका थिए। प्रदर्शन सुरु भएयता प्रधानमन्त्री मोदीले युवासँग संवादका लागि इन्स्टाग्रामको प्रयोग बढाएका छन्। यही सामाजिक सञ्जालमार्फत सीजेपीले पनि उल्लेख्य समर्थन जुटाएको जनाइएको छ। मोदीको सत्तारुढ दलसँग सम्बन्धित इन्स्टाग्राम खातामा करिब ९६ लाख फलोअर्स रहेका छन् भने गत मे महिनामा स्थापना भएको सीजेपीको खातामा दुई करोड ६० लाखभन्दा बढी फलोअर्स रहेको जनाइएको छ।

बलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीले आज पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुगी पूजा, आराधना एवं दर्शन गरेकी छिन् । साउन महिनाको शनिबार पारेर अभिनेत्री शेट्टीले आज बिहान दुई हजार १०० दरका नौ वटा रसिद काटेर पञ्चामृत पूजा, आराधना एवं दर्शन गरेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पुरातत्त्व अधिकृत सुशील कुमार गौतमले जानकारी दिए । अभिनेत्री शेट्टी दर्शनार्थीका रूपमा आज बिहान पशुपतिनाथ दर्शन एवं पूजा आराधनाका लागि प्रवेश गरेको उनले बताए। “साउन महिना भगवान् शिवको महिना भएकाले विश्वभरका वैदिक सनातन हिन्दु धर्मावलम्बी पूजा, आराधना एवं दर्शनका लागि नेपाल आउने गर्छन् । त्यसमध्ये भारतबाट आउने दर्शनार्थी धेरै हुन्छन्”, उनले भने । भारतबाट साउनमा विशिष्ट व्यक्तित्व पनि पशुपतिनाथमा दर्शनका साथै पूजा, आराधना गर्न आउने गरेका छन् ।

अल्फाबेटअन्तर्गतको गुगलले ‘गुगल अर्थ’ मा भर्खरै ल्याएको एआई फोटो जेनेरेसन फिचर हटाएको छ । प्रयोगकर्ताहरूले कम्पनीको नीतिको उल्लङ्घन हुने गरी एआईबाट निर्मित तस्वीरहरू सेयर गरेपछि सार्वजनिक गरेको एक दिनमै उक्त फिचर हटाइएको हो । ‘न्यानो बनाना २’ एआई मोडेलमा आधारित यो फिचरले गुगल अर्थको भू-उपग्रह, हवाई र ३डी म्यापिङका आधारमा प्रयोगकर्ताको निर्देशन अनुसार जुनसुकै ठाउँको वास्तविक जस्तै देखिने फोटो बनाउन सक्थ्यो । तर, वास्तविक प्रसिद्ध स्थल र स्मारकहरूमा काल्पनिक वा गलत दृश्यहरू सिर्जना गर्न सकिने भएकाले यसले भ्रम वा गलत सूचना फैलाउन सक्ने भन्दै तीव्र आलोचना भएको थियो । गुगलले सामाजिक सञ्जाल एक्समा भनेको छ, ‘हामीले नक्सांकन क्षेत्रका विशेषज्ञहरूले यो फिचरलाई विभिन्न उपयोगी काममा प्रयोग गरेको देखेका छौँ, तर केही मानिसहरूले नीति उल्लङ्घन हुने गरी एआईबाट बनेका तस्वीरहरू सेयर गरिरहेको पनि पायौँ।’ थप कडा सुरक्षा प्रबन्ध र नियमहरू लागू नभएसम्मका लागि यो सेवा स्थगित गरिएको गुगलले जनाएको छ । कस्ता प्रकारका तस्वीरहरूले नीति उल्लङ्घन गरे भन्नेबारे गुगलले स्पष्ट पारेको छैन। तर ती तस्वीरहरू गुगल अर्थको मूल प्लेटफर्ममा नदेखिने र त्यसमा एआईबाट बनाइएको भनी चिह्न (वाटरमार्क) राखिएको कम्पनीको दाबी छ। प्राविधिक कम्पनीहरूले आफ्ना उत्पादनहरूमा एआई प्रविधि जोड्न प्रतिस्पर्धा गरिरहे तापनि नीति उल्लङ्घन, गलत सूचना र गोपनीयताको चिन्ताका कारण आफ्ना फिचरहरूमा कडाइ वा अस्थायी रूपमा बन्द गर्नुपरेको छ। यसै महिनाको सुरुमा मेटाले पनि इन्स्टाग्रामका सार्वजनिक अकाउन्टहरू प्रयोग गरेर फोटो बनाउने ‘म्युज इमेज’ नामक एआई फिचर बन्द गरेको थियो। हलिउड युनियनलगायत विभिन्न क्षेत्रबाट गोपनीयताको विषयलाई लिएर चर्को विरोध भएपछि मेटाले उक्त निर्णय लिएको थियो।

मध्य पुर्वमा द्वन्द्व सुरु भए देखि यस क्षेत्रमा जारी सण्ज्ञठङ्कटका कारण दश जना नाविकसहित १६ जना भारतीय नागरिकको ज्यान गएको भारतीय सरकारले संसदलाई जानकारी दिएको छ । मध्ये पुर्वमा जारी सङ्टको बीचमा नागरिकहरूको सुरक्षा र स्थिति, हताहत, क्षतिपूर्ति र कूटनीतिक कार्यहरूको बारेमा राज्य सभामा सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिँदै, विदेश राज्यमन्त्री कीर्ति वर्धन सिंहले ओमानमा आठ जना, युएईमा चार, कुवेतमा दुई साउदी अरब र इराकमा एक–एक जनाको मृत्यु भएको बताएका छन् । यसको साथै उनले ७५ जना भारतीयहरू घाइते भएको बताएका छन् । जसमा संयुक्त अरब इमिरेट्समा ३२, ओमानमा २४, कुवेतमा १३, कतारमा ४, साउदी अरबमा १ र इजरायलमा १ जना रहेको जनाएको छ । कतारको रास लाफान ग्यास सुविधामा धएको एक दुर्घटनामा १२ जना भारतीय नागरिकको ज्यान गएको र तेहरानमा रहेको भारतीय दूतावासले इरानबाट आर्मेनिया र अजरबैजानका लागि दुई हजार ५५७ जना भारतीय नागरिकहरूको सीमापार आवागमनलाई सहज बनाएको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । उद्धार कार्य र सहयोगलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले प्रभावित परिवारलाई निरन्तर सहयोग गरेको बताएको छ । घाइते भारतीय नागरिकहरूले स्थानीय अस्पतालहरूमा चिकित्सा उपचार प्राप्त गरको पनि जनाइएको छ । भारतीय दूतावास र वाणिज्य दूतावासहरूले स्वास्थ्य अवस्थाको नियमित अपडेटका लागि स्थानीय अधिकारीहरू र अस्पतालहरूसँग समन्वय गरेर परिवारका सदस्यहरूसँग सम्पर्क गर्ने, उपलब्ध यात्रा विकल्पहरूमा मार्गदर्शन र उनीहरू सुरक्षित भारत फर्कने आदि जस्ता सबै आवश्यक सहयोग प्रदान गरेको उनले बताएका छन् । आर्थिक क्षतिपूर्तिको विवरणमा उनले नाविकहरू संलग्न युद्ध क्षेत्रका घटनाहरूका लागि डीजीएमए कल्याण योजना (नाविक कल्याण कोष सोसाइटी–एसडब्लुएफएस) अन्तर्गत १० लाखको क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको उल्लेख गरेका छन् । सरकारले उचित प्रमाणिकरण पछि सहयोग रकम मृतकका आफन्तहरूलाई जति सक्दो छिटो वितरण गरिने जनाएको छ । अतिरिक्त क्षतिपूर्ति प्रावधानहरू सामूहिक मोलतोल सम्झौता अन्तर्गत लागू हुने जनाइएको छ । जसमा भारतीय समुद्री संघ मार्फत अधिकारीहरूका लागि रु १२ लाख र भारतीय समुद्री नाविकहरूको राष्ट्रिय संघ मार्फत चालक दलका लागि रु १० लाख समावेश छ । “पोतको संरक्षण र क्षतिपूर्ति (पी एन्ड आई) बीमा कभर अन्तर्गत भुक्तान योग्य क्षतिपूर्तिको सन्दर्भमा, भर्ती र प्लेसमेन्ट सेवा इजाजतपत्र मुख्यतया पी एन्ड आई क्लब÷बीमाकर्तासँग दावी गर्न सकिने जनाइएको छ । नाविकको मृत्युसँग सम्बन्धित क्षतिपूर्तिको समन्वय गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैबीच, कतार ग्यास सुविधा घटनाबाट प्रभावित परिवारहरूले प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय राहत कोष अन्तर्गत प्रत्येकलाई २ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको बताइएको छ । कूटनीतिक कार्यहरू र सङ्कट व्यवस्थापन संयन्त्रको रूपरेखा प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयले स्थानीय अधिकारीहरू र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँगको घनिष्ठ समन्वयको माध्यमबाट कूटनीतिक मिसनहरूले व्यावसायिक उडानहरू, अपरेसनहरू र ट्रान्जिट भिसा मार्फत नजिकका राष्ट्रहरू मार्फत यात्रा गर्न सजिलो बनाएको जनाएको छ जहाँ हवाई क्षेत्रहरू प्रतिबन्धित थिए । क्षेत्रीय सुरक्षा सङ्कट व्यवस्थापन गर्न, सरकारले नियमित सल्लाहकारहरू, चौबीसै घण्टा नियन्त्रण कक्षहरू र आपतकालीन हेल्पलाइनहरू सहितको संरचित, बहुस्तरीय संयन्त्र तैनाथ गरेको जनाएको छ । विदेश मन्त्रालयको र्यापिड रेस्पोन्स सेलले सशस्त्र सेना र मन्त्रालयहरूसँगै कार्यान्वयनको समन्वय गर्दै मन्त्रालयले भविष्यका निकासी अपरेसनहरूका लागि तयार गरिएको नयाँ डिजिटल आपतकालीन प्रतिक्रिया समाधानका लागि परीक्षणलाई पनि अन्तिम रूप दिएको उनले बताएका छन् ।