
परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल र भारतका विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरबीच शनिवार साँझ नयाँ दिल्लीमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ। विदेशमन्त्री जयशंकरको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा मन्त्री खनाल जेठ २२ देखि २४ गतेसम्मका लागि भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएका हुन्। भेटका क्रममा उनीहरूबीच द्विपक्षीय व्यापार, लगानी, सम्पर्क सञ्जाल (कनेक्टिभिटी), ऊर्जा तथा जनस्तरका सम्बन्धलगायत विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ। भेटवार्ताका क्रममा परराष्ट्र मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, नेपाल सरकार र नेपाली जनताको तर्फबाट भारत सरकार र त्यहाँका जनतालाई अभिवादन व्यक्त गरे। नेपालको नयाँ सरकारले सुशासन, आर्थिक रूपान्तरण र परिणाममुखी कूटनीतिका लागि स्पष्ट जनादेश बोकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले आफूहरूसँग नजिकको छिमेकीसँग रूपान्तरणकारी सम्बन्ध निर्माण गर्ने दृढ सङ्कल्प रहेको बताए। मन्त्री खनालले नेपाल र भारत केवल दुई देश मात्र नभई एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यताका साझेदार भएको उल्लेख गरे। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले हालै गरेको भारतको उच्चस्तरीय भ्रमणको स्मरण गर्दै यस सभ्यतागत सम्बन्धलाई आधुनिक विकासमुखी साझेदारीमा रूपान्तरण गर्न चाहेको स्पष्ट पारे। नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई उच्चतम प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ थियो। कठिन समयमा भारतले पुर्याएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै मन्त्री खनालले पश्चिम एसिया सङ्कटको बेला पनि इन्धन र मल आपूर्तिमा भारतले सधैँ साथ दिएको बताए। यो उत्पादनशील र स्पष्ट छलफलले आगामी उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको लागि आधार तयार पार्ने र द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ अध्यायको सुरुआत गर्ने अपेक्षा उनले राखे। यसैगरी भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशङ्करले नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई स्वागत गर्दै नेपाल र भारतबीच अत्यन्त विशेष सम्बन्ध रहेको पुनर्पुष्टि गरे। यो सम्बन्ध आपसी विश्वास, सद्भाव, जीवन्त जनस्तरको सम्बन्ध र साझा सांस्कृतिक परम्पराको बलियो आधारमा निर्मित भएको उनको भनाइ थियो। उनले व्यापार, ऊर्जा र विकास सहकार्यका साथै स्टार्टअप, कृत्रिम बौद्धिकता र सूचना प्रविधिका नयाँ क्षेत्रमा पनि सहकार्यको अवसर रहेको औंल्याए। विदेशमन्त्री जयशङ्करले खुला सीमामा सुरक्षा कायम राख्न दुवै देशले नजिकबाट सहकार्य गरिरहेको र संकटको समयमा नेपाललाई अविरल इन्धन आपूर्ति सुनिश्चित गरिएको बताए। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको हालैको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धको महत्त्वलाई स्पष्ट पारेको उनले उल्लेख गरे। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँग दुवै देशको कल्याणका लागि मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको जानकारी समेत उनले दिए। भ्रमणका क्रममा परराष्ट्र मन्त्री खनालले शुक्रबार भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख डा. विजय चौथाईवालेसँग भेटवार्ता गर्नुका साथै इण्डिया फाउण्डेसनद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए। यसअघि गत अप्रिलमा मौरिससमा भएको इन्डियन ओसियन सम्मेलनको साइडलाइनमा पनि दुई मन्त्रीबीच भेट भएको थियो। मन्त्री खनाल यही जेठ २४ गते काठमाडौँ फर्कने कार्यक्रम रहेको छ।

काठमाडौं — कतार सरकारले तीन जना नेपाली नागरिकलाई आममाफी दिएको छ। रमदानको अवसर पारेर उक्त आममाफी प्रदान गरिएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार कतार सरकारले मानवीय आधारमा ती नेपालीलाई आममाफी दिएको जानकारी दिएका छन्। आममाफी पाएसँगै नेपाल सरकारले कतारप्रति आभार व्यक्त गरेको छ। साथै, नेपाल र कतारबीचको लामो समयदेखिको कूटनीतिक सम्बन्ध अझ प्रगाढ बन्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ। नेपालले भविष्यमा समेत दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ हुँदै जाने अपेक्षा राखेको छ।

काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका बीच संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले आफ्नो हवाई क्षेत्र अस्थायी रूपमा बन्द गरेको जनाएको छ । इरानबाट सम्भावित ड्रोन तथा क्षेप्यास्त्र आक्रमणको जोखिम बढेपछि ‘असाधारण सावधानी’ अपनाउँदै यस्तो निर्णय गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । यूएईको सरकारी समाचार एजेन्सीका अनुसार उड्डयन अधिकारीहरूले मंगलबार सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै देशको हवाई क्षेत्र अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको जानकारी दिएका हुन् । क्षेत्रीय सुरक्षास्थितिलाई ध्यानमा राख्दै यो कदम चालिएको बताइएको छ । यसैबीच इजरायली सेनाले इरानबाट प्रहार गरिएका क्षेप्यास्त्र इजरायलतर्फ आउँदै गरेको दाबी गर्दै जोखिम क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरेको छ । टेलिग्राममार्फत जारी गरिएको आपत्कालीन सन्देशमा भनिएको छ, “खतरा रोक्न रक्षा प्रणाली सक्रिय पारिएको छ ।” मध्यपूर्वमा पछिल्लो समय तनाव झन् चुलिएको छ । गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले संयुक्त हवाई हमला गरी इरानका सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामेनीको हत्या गरेपछि क्षेत्रीय द्वन्द्व थप तीव्र बनेको बताइएको छ । उक्त घटनापछि इरानले प्रतिकारस्वरूप इजरायल तथा अमेरिकी सैन्य अड्डा रहेका खाडी क्षेत्रका देशहरूतर्फ ड्रोन र क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार स्रोतहरूले जनाएका छन् । यसका कारण मध्यपूर्वका विभिन्न देशहरूमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ । यसैबीच इरानले इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुलाई लक्षित गर्दै कडा चेतावनी दिएको बताइएको छ । इरानी पक्षले नेतन्याहुलाई खोजी–खोजी मार्ने चेतावनी दिएको खबर बाहिरिएपछि क्षेत्रीय तनाव थप बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । हाल मध्यपूर्वका धेरै देशहरूले हवाई सुरक्षा तथा नागरिक सुरक्षाका उपायहरू कडाइका साथ लागू गरिरहेका छन् ।

काठमाडौँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ले विश्वव्यापी रूपमा १५ प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेका छन्। यसअघि संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालत ले उनले लगाएका आयात करहरू खारेज गरेपछि ट्रम्पले उक्त निर्णयको कडा आलोचना गर्दै नयाँ व्यापारिक कदम चाल्ने बताएका हुन्। शुक्रबार उनले अदालतले खारेज गरेका शुल्कको सट्टा अमेरिकामा आयात हुने सबै वस्तुमा १० प्रतिशत कर लगाइने बताएका थिए। तर शनिबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसल मार्फत उनले सन् १९७४ को व्यापार ऐन १९७४ को धारा १२२ अन्तर्गत अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म अस्थायी कर लगाउने घोषणा गरेका हुन्। बीबीसीका अनुसार धारा १२२ अन्तर्गतको कर करिब पाँच महिनासम्म मात्र लागू रहन सक्छ। त्यसपछि यसलाई निरन्तरता दिन अमेरिकी कांग्रेसको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ। यसअघि १० प्रतिशत कर फेब्रुअरी २४ देखि लागू गर्ने तयारी गरिएको थियो। तर १५ प्रतिशत दर सोही मितिदेखि लागू हुने वा नहुनेबारे स्पष्टता छैन। नयाँ दरले बेलायत र अष्ट्रेलियाजस्ता मुलुकसँग १० प्रतिशतमा भएको पूर्व सहमतिमा अन्योल सिर्जना गरेको छ। ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई “हास्यास्पद, कमजोर रूपमा लेखिएको र अमेरिका विरोधी” भन्दै समीक्षा पश्चात कर बढाउने निर्णय लिएको बताएका छन्। अदालतले ६–३ को निर्णयमा सन् १९७७ को अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक अधिकार ऐन १९७७ प्रयोग गरी लगाइएका करमार्फत ट्रम्पले अधिकारको सीमा नाघेको ठहर गरेको थियो। निर्णयमा प्रमुख न्यायाधीश जोन रोबर्ट्स सहित एमी कोनी बैरेट र निल गोर्सुचले समर्थन जनाएका थिए भने क्लेरेन्स थोमस, ब्रेट काभानाफ र सामुएल एलिटोले असहमति राखेका थिए। ट्रम्पको भन्सार नीति उनको आर्थिक एजेन्डाको मुख्य हिस्सा मानिन्छ। उनले यसले अमेरिकी उद्योगलाई स्वदेशमै लगानी र उत्पादन बढाउन प्रेरित गर्ने दाबी गरेका छन्। तर आलोचकहरूले भने अदालतको निर्णयले राष्ट्रपतिको अधिकारमा अंकुश लगाएको र व्यापार नीतिमा अनिश्चितता बढाएको बताएका छन्। हालै सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार अमेरिकाको व्यापार घाटा २.१ प्रतिशतले बढेर करिब १.२ ट्रिलियन डलर पुगेको छ। धारा १२२ अन्तर्गत अधिकांश वस्तुमा १५ प्रतिशत कर लाग्ने भए पनि महत्वपूर्ण खनिज, धातु र औषधि जस्ता वस्तुमा छुट दिइनेछ। स्टिल, एल्युमिनियम, काठ र सवारीसाधनमा यसअघि लगाइएका अलग कर भने यथावत रहने बताइएको छ। ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीका अनुसार अमेरिकासँग व्यापार सम्झौता गरेका देशहरू पनि नयाँ विश्वव्यापी करको दायरामा पर्नेछन्, यद्यपि केही क्षेत्रगत सम्झौताहरू भने यथावत रहनेछन्।

भेनेजुएला – भेनेजुएलाका अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरोका छोरा निकोलस मादुरो गुएराले आफ्ना बुबा–आमाको भेनेजुएला फिर्ती सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग ऐक्यबद्धताको आह्वान गरेका छन्। अमेरिकाले राष्ट्रपति निकोलस मादुरो र उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेसलाई पक्राउ गरेको घटनालाई उनले ‘अपहरण’को संज्ञा दिएका छन्। सोमबार भेनेजुएलाको राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्दै मादुरो गुएराले दुई दिनअघि क्याराकासमा अमेरिकी सेनाले गरेको सैन्य कारबाहीमार्फत मादुरो दम्पतीलाई पक्राउ गर्नु भेनेजुएलाको सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर आक्रमण भएको बताएका छन्। उनले यस्तो अभ्यासलाई सामान्य रूपमा स्वीकार गरिए कुनै पनि देश सुरक्षित नरहने चेतावनी दिए। “यदि राष्ट्रप्रमुखको अपहरणलाई सामान्य मान्न थालियो भने कुनै पनि देश सुरक्षित रहँदैन। आज भेनेजुएला, भोलि आदेश नमान्ने जुनसुकै देश हुन सक्छ,” उनले भने। मादुरो गुएराले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मौन नबस्न आग्रह गर्दै यस विषयलाई राजनीतिक विकल्पको बहसभन्दा माथि उठेर हेर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार यो विषय नैतिक र कानुनी दायित्वसँग जोडिएको छ। उनले आफ्ना बुबा, आमा तथा आफूविरुद्ध अमेरिकी अभियोगपत्रमा लगाइएका लागूऔषध तस्करी र हतियारसम्बन्धी आरोपहरू पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै आफ्नो परिवार राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार भएको दाबी गरेका छन्।

काठमाडौँ – भेनेजुएलामाथि अमेरिकी आक्रमणको विरोधमा काठमाडौँमा प्रदर्शन हुने भएको छ। प्रगतिशील रुपान्तरण अभियानले भोलि दिउँसो ३ बजे माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन आयोजना गर्ने घोषणा गरेको हो। स्वास्थ्य र शान्तिको क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय रहेको उक्त अभियानले अमेरिकी सेनाको नियन्त्रणमा रहेका भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरो र उनकी पत्नीलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ। अभियानले अमेरिकी साम्राज्यवादविरुद्ध एकजुट हुन आम नागरिक तथा विभिन्न संघ–संस्थालाई अपीलसमेत गरेको छ। यसअघि ट्रम्प प्रशासनको तानाशाही हर्कतको निन्दा गर्दै विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले हिजो काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासअगाडि प्रदर्शन गरेका थिए। ती प्रदर्शनपछि दूतावास परिसरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको बताइएको छ। भोलिको प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षानिकायले माइतीघर क्षेत्रको सुरक्षा निगरानी बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।

काठमाडौँ– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले नेपालसहित ३० देशमा कार्यरत आफ्ना राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएको छ। मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ती देशहरूमा कार्यरत राजदूतहरूलाई आगामी महिनासम्म स्वदेश फर्कन निर्देशन दिएको हो। राजदूत फिर्ता बोलाइनुको स्पष्ट कारण भने सार्वजनिक गरिएको छैन। फिर्ता बोलाइएका राजदूतमध्ये अफ्रिकाका एक दर्जनभन्दा बढी देशका राजदूतहरू रहेका छन् भने एशियाबाट नेपालसहित ६ देशका राजदूतहरू समावेश छन्। त्यसैगरी चार युरोपेली देशका राजदूतहरूलाई पनि फिर्ता बोलाइएको बताइएको छ। राजदूत फिर्ता बोलाइएका देशहरूको सूचीमा नेपाल, अल्जेरिया, अर्मेनिया, बुरुण्डी, क्यामरुन, केप भार्डे, इजिप्ट, फिजी, गाबोन, ग्वाटेमाला, आइभरी कोष्ट, लाओस, म्यासेडोनिया, माडागास्कर, द मार्शल आइल्याण्ड्स, मरिसस, मोन्टेनेग्रो, नाइजेरिया, नाइजर, पपुवा न्यू गिनी, फिलिपिन्स, रुवाण्डा, सेनेगल, स्लोभाकिया, सोमालिया, श्रीलंका, सुरिनेम र भियतनामलगायत देशहरू रहेका छन्। राजदूतहरूलाई एकैपटक फिर्ता बोलाइनुलाई ट्रम्प प्रशासनको कूटनीतिक पुनर्संरचना वा नीतिगत पुनरावलोकनसँग जोडेर हेरिएको भए पनि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यसबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। यो निर्णयले सम्बन्धित देशहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।

न्होम्पेन — थाइल्यान्डसँगको सीमाक्षेत्र विवाद चर्किँदै जाँदा कम्बोडियामा जनजीवन गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ। विवादको १५औँ दिनसम्म आइपुग्दा कम्तीमा १९ जना नागरिकको मृत्यु भएको छ । भने हजारौँ मानिस विस्थापित भएका छन्। कम्बोडियाको रक्षा मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रवक्ताका अनुसार मृतकमध्ये एक शिशु पनि छन्। साथै, यस घटनामा ७९ जना नागरिक घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ। सीमा विवाद डिसेम्बर ७ देखि पुनः चर्किएको हो। विवादग्रस्त क्षेत्रमा दुवै पक्षबाट झडपका घटनाहरू भइरहेका छन्, जसका कारण मानव क्षति बढ्दै गएको बताइएको छ। कम्बोडियाको आन्तरिक मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार, हालसम्म सीमा विवादका कारण पाँच लाख १० हजारभन्दा बढी मानिसहरू सुरक्षित स्थानतर्फ विस्थापित भएका छन्। विस्थापितहरूका लागि अस्थायी आश्रय, खाद्यान्न र स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्न सरकार तथा मानवीय संस्थाहरू सक्रिय रहेका छन्। सीमा क्षेत्रमा तनाव कायमै रहेकाले स्थानीय बासिन्दामा त्रास फैलिएको छ। परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन कूटनीतिक पहल र शान्तिपूर्ण समाधानको आवश्यकता औँल्याइएको छ।

गाजा । इजरायलले गाजा सहरमा गरेको हवाई हमलामा हमासका वरिष्ठ कमाण्डर रायद साद मारिएको दाबी गरेको छ। इजरायली सेना (आईडीएफ) र सुरक्षा निकाय शिन बेटले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै हमासको सैन्य शाखा अल–कसम ब्रिगेडका हतियार उत्पादन प्रमुख सादलाई ‘निष्क्रिय पारेको’ जनाएको हो। इजरायली अधिकारीहरूका अनुसार साद हमासका सबैभन्दा प्रभावशाली सैन्य कमाण्डरहरूमध्ये एक थिए। उनले गत ७ अक्टोबरमा गाजाको पूर्वी क्षेत्रबाट इजरायली बस्तीहरूमा गरिएको हमलामा प्रमुख भूमिका खेलेको बताइएको छ। सो हमलामा चार जनाको मृत्यु भएको थियो। हमास-शासित गाजाको नागरिक सुरक्षा निकायका प्रवक्ता महमुद बसलले बीबीसीसँग कुरा गर्दै उक्त हवाई हमलामा चार जनाको ज्यान गएको र बाटोमा हिँडिरहेका अन्य थुप्रै सर्वसाधारण घाइते भएको जानकारी दिएका छन्। यसैबीच, गाजाका एक स्थानीय हमास अधिकारीले बीबीसीलाई बताएअनुसार यस हमलामा सादका सहयोगी तथा तल्लो दर्जाका अधिकारी अबू इमाद अल–लाबान पनि मारिएका छन्। आईडीएफ र शिन बेटको संयुक्त विज्ञप्तिमा सादलाई गाजा पट्टीमा विस्फोटक उपकरण प्रयोग गरी धेरै इजरायली सैनिकको मृत्यु गराउने कार्यमा जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरिएको छ। उनी अक्टोबरमा युद्धविराम लागू भएपछि गठन गरिएको पाँच सदस्यीय सैन्य नेतृत्व परिषद्का सदस्यसमेत रहेको विश्वास गरिएको छ। इजरायलले सादलाई मार्ने प्रयास यसअघि पनि पटक–पटक गर्दै आएको थियो। सबैभन्दा चर्चित प्रयास सन् २०२४ को मार्चमा गाजा सहरमा गरिएको एक विशेष सैन्य अपरेशनका क्रममा भएको बताइएको छ। त्यतिबेला इजरायली सेनाले उनलाई पक्राउ वा मार्ने प्रयास गरेको भए पनि छापा अघि उनी भाग्न सफल भएको स्रोतहरूले बताएका थिए। साद लामो समयदेखि इजरायलको ‘मोस्ट वान्टेड’ सूचीमा रहेका हमासका शीर्ष व्यक्तित्वमध्ये एक मानिन्थे। इजरायलले उनलाई लक्षित गर्दै दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि विभिन्न सैन्य प्रयास गर्दै आएको थियो। तर, इजरायलले गाजाभित्र बीबीसीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमलाई स्वतन्त्र रूपमा रिपोर्टिङ गर्न प्रतिबन्ध लगाएकाले घटनाका सबै विवरणहरू स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न नसकिएको बीबीसीले जनाएको छ।

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आज कतार प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ कतारको दोहामा हुने ‘सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलन’मा सहभागी हुन लाग्नुभएको हो। सम्मेलन आगामी कात्तिक १८ देखि २० गतेसम्म आयोजना हुँदैछ। कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमद अल थानीको निमन्त्रणमा राष्ट्रपति पौडेल १२ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सम्मेलनमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले कात्तिक १८ गते सम्मेलनको मुख्य सत्रलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ। ३० वर्षपछि पुनः आयोजना हुन लागेको यो सम्मेलन संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको निर्णयअनुसार भइरहेको हो। यसअघि सन् १९९५ मा पहिलो सम्मेलन डेनमार्कको कोपनहेगनमा सम्पन्न भएको थियो। सम्मेलनका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमद अल थानी, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस लगायतका उच्च व्यक्तिहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। सामाजिक विकासका विषयमा केन्द्रित यो सम्मेलनले विश्वका मुलुकबीच सहकार्य र साझा प्रतिबद्धता बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। कतार भ्रमण सम्पन्न गरी राष्ट्रपति पौडेल कात्तिक २० गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ।

आज अन्तर्राष्ट्रिय आणविक निःशस्त्रीकरण दिवस आणविक हतियारको पूर्ण उन्मूलनसम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रमका साथ विश्वका विभिन्न देशमा मनाइँदै छ । सन् २०१३ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा यो दिवस मनाउन प्रारम्भ भएको हो । राष्ट्रसङ्घका अनुसार आज पनि विभिन्न देशमा करिब १२ हजार २४१ आणविक हतियार बाँकी छन् । यद्यपि विश्वव्यापी आणविक निःशस्त्रीकरणका निम्ति राष्ट्रसङ्घीय महासभामा सन् १९४६ मा पहिलो प्रस्ताव पेस भएको थियो ।

काठमाडौँ। संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)ले नेपाली नागरिकलाई भिजिट भिसा दिन रोकेको समाचार बाहिर आएको छ। पछिल्लो केही दिनदेखि भिजिट भिसा आवेदन लिने कार्य स्थगित गरिएको हो। यूएईस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार औपचारिक जानकारी भने प्राप्त भइसकेको छैन। दूतावासले अनौपचारिक रूपमा भिसा रोकिएको समाचार पाएको जनाएको छ। युएई सरकारले यसबारे कुनै सार्वजनिक सूचना जारी नगरे पनि भिसा सेवा प्रदायक संस्थाहरूले नेपाली नागरिकको आवेदन लिन छाडेका छन्। भदौ २४ गते नेपालमा भएको प्रदर्शनका क्रममा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गर्नेप्रति सरकारले कारबाही गर्ने घोषणा र जेलबाट कैदी फरार भएको घटना सार्वजनिक भएपछि युएईले यस्तो कदम चालेको बताइन्छ। नेपालबाट भिजिट भिसा लिएर सर्वाधिक नागरिक जाने देश युएई हो। पछिल्लो समय भिजिट भिसा लिएर रोजगारी खोज्न जाने प्रवृत्ति बढिरहेको छ। दूतावासका तथ्यांकअनुसार हाल युएईमा भिजिट भिसाबाट रोजगारी भिसामा रूपान्तरण गर्ने नेपालीको संख्या तीन लाख पुगेको छ। युएईका लागि नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले भिसा बन्द भएकोबारेमा औपचारिक पत्राचार नआएको स्पष्ट पारे। ‘भिसा बन्द गरेको सूचना नेपाली समुदायबाट पाएका छौँ तर औपचारिक रूपमा आइसकेको छैन। यसबारे सोधखोज गर्नेछौँ,’ राजदूत क्षेत्रीले भने।

काठमाडौं । हालै चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरबीच सम्पन्न १२ बुँदे सहमतिको ९ नम्बर बुँदामा लिपुलेक पास, शिम्किला पास र नाथुला पासमार्फत सिमापार व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति भएकोप्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले कडा आपत्ति जनाएको छ। पार्टीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधिनता र भौगोलिक अखण्डता जस्तो संवेदनशील विषयमा नेपाललाई जानकारी नै नदिई दुई देशबीच भएको सहमति “अहंकारी, हस्तक्षेपकारी र अतिक्रमणकारी प्रवृत्ति” भएको ठहर गर्दै राष्ट्रघाति र अन्यायपूर्ण सम्झौता तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ। नेकपाले चीन र भारत सरकारलाई तत्काल सहमति फिर्ता लिन विशेष अपिल गर्दै नेपाल सरकारलाई पनि खारेजीका लागि तदारुकतापूर्वक पहल गर्न जोडदार माग गरेको छ। यसै सन्दर्भमा लाईका खबरका कार्यकारी निर्देशक तेज रोकायसँग कुरा गर्दै उनले भने, “यो केवल दुई देशबीचको व्यापारिक सहमति मात्र नभई नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि सीधा चुनौती हो, जसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ प्रवक्ता सिले बताउनु भयको थियो।

गाजा सिटीमाथि स्थायी नियन्त्रण गर्ने योजनालाई लिएर बढिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना इजरायलले अस्वीकार गरेको छ। इजरायलका रक्षामन्त्री इसराइल कात्जले भने, हामीलाई निन्दा गर्ने वा प्रतिबन्धको धम्की दिने मुलुकहरूले हाम्रो संकल्प कमजोर पार्न सक्दैनन्। हाम्रा शत्रुहरूले हामीलाई अझ बलियो पाउनेछन् र हामी उनीहरूमाथि ठूलो शक्तिसाथ आक्रमण गर्नेछौं। गाजा नियन्त्रणको निर्णयको संयुक्त राष्ट्रसंघ, बेलायत, फ्रान्स, क्यानडा लगायतका मुलुकहरूले कडा निन्दा गरेका छन्। जर्मनीले समेत इजरायललाई सैन्य सामग्री निर्यात रोक्ने घोषणा गरेको छ। शुक्रबार इजरायली सुरक्षा मन्त्रिमण्डलले गाजा सिटी कब्जा योजनालाई अनुमोदन गर्दै पाँच बुँदे कार्ययोजना तय गरेको थियो। इजरायली मिडिया अनुसार योजनाको पहिलो चरणमा गाजा सिटीमाथि पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्दै करिब १० लाख बासिन्दालाई दक्षिणतर्फ सार्ने तयारी छ। यसअन्तर्गत मध्य गाजाका शरणार्थी शिविरहरू र बन्धक राखिएको हुनसक्ने क्षेत्रमा पनि नियन्त्रण स्थापित गरिनेछ। मानवीय सहायतामा वृद्धि गरेपछि केही हप्तापछि दोस्रो चरणको सैन्य आक्रमण गर्ने योजना रहेको बताइन्छ। तर, यो निर्णयप्रति इजरायलभित्रै पनि असहमति देखिएको छ। विरोध गर्नेमा केही उच्च सैन्य अधिकारीहरू र गाजामा बन्धक बनाइएका व्यक्तिका परिवारहरू छन्। हमासले गाजा कब्जा योजनालाई नयाँ युद्ध अपराध भन्दै इजरायललाई यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएको छ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले गाजामा तुरुन्तै हवाई सहायता पुर्याउन सुरु गर्ने बताएको छ । “गाजामा मानवीय अवस्था गम्भीर स्तरमा पुगेको छ। प्यालेस्टिनी जनतालाई जीवन बचाउने सहायता पुर्याउने प्रयासमा युएई अग्रपंक्तिमा छ,” युएईका विदेशमन्त्री शेख अब्दुल्लाह बिन जायद अल नाह्यानले एक्स मा एक पोस्टमा भने । “हामी सुनिश्चित गर्नेछौं कि आवश्यक सहयोग सबैभन्दा बढी आवश्यक परेकाहरूसम्म पुगोस्, चाहे त्यो जमिन, हवाई वा समुद्रबाट होस्। हवाई सहयोग तुरुन्तै पुनः सुरु हुँदैछ ।” इजरायलले गाजामा अन्य देशहरूलाई सहयोग प्रदान गर्न अनुमति दिने बताएको छ।