
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र देशलाई ‘सडक बालबालिका मुक्त’ बनाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै यो विशेष अभियानको घोषणा गरेकी हुन्। सडकमा आश्रित बालबालिकाहरूको तत्काल उद्धार, उपचार, मनोसामाजिक परामर्श र उनीहरूको पारिवारिक पुनर्मिलनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले ‘सडक बालबालिका विशेष संरक्षण निर्देशिका, २०८२’ समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यस कार्यमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, स्थानीय तह र विभिन्न सङ्घसंस्थाको समन्वयमा विशेष सक्रियता देखाइने मन्त्री वादीले जानकारी दिएकी छन्।
मन्त्रालयले केवल बालबालिका मात्र नभई ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणलाई पनि आफ्नो बजेटको केन्द्रमा राखेको छ। यसअन्तर्गत ५० वटा स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि दिवा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने र हिंसापीडित महिला तथा किशोरीहरूको पुनःस्थापनाका लागि भक्तपुरको सूर्यविनायकमा ‘मङ्गला सहाना पुनःस्थापना केन्द्र’ को आधुनिक भवन निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ। समावेशी र मर्यादित समाज निर्माण गर्ने सरकारको यो पहलले सीमान्तकृत वर्गको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वास लिइएको छ।



