सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले सरकारी निकाय र कर्मचारीको कामकारबाहीलाई थप व्यवस्थित तथा जवाफदेही बनाउन ‘व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका–२०८३’ जारी गरेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरेको निर्देशिकाअनुसार सरकारी निकायमा कर्मचारी व्यवस्थापन, आर्थिक प्रशासन, जिन्सी व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, सूचना प्रविधिको प्रयोग, गुनासो व्यवस्थापन, आचरण तथा अनुशासनलगायत १३ वटा क्षेत्रमा १०० सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गरिनेछ।

मूल्याङ्कनपछि सार्वजनिक निकायको ‘रिपोर्ट कार्ड’ तयार गरी ६ वटा ग्रेडमा वर्गीकरण गरिनेछ। ९० प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याउनेलाई अति उत्कृष्ट (ए प्लस) र ३० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउनेलाई खराब (सी) ग्रेडमा राखिनेछ।

निर्देशिकाले कैफियत वा अनियमितता तोकिएको समयमा फर्स्योट नगर्ने निकाय प्रमुखलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीका लागि सम्बन्धित अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाउने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै, व्यवस्थापन परीक्षणमा उत्कृष्ट ठहरिएका सार्वजनिक निकाय वा निकाय प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्देशिकाले सरकारी सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, नतिजामुखी र जिम्मेवार बनाउन निगरानी तथा मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरेको हो।