रौतहटमा ४ सयको हाराहारीमा रहेका आधारभूत विद्यालयको अवस्था स्थानीय तहको बेवास्ताले दयनीय बन्दै
४ वटा कक्षाका विद्यार्थीलाई एउटै कोठामा राखेर पढाइँदै
रौतहट — विद्यार्थी संख्या झण्डै ८० छ तर कोठा २ वटा मात्र छन् । डेस्क, बेन्च पनि छैनन् । विद्यार्थीहरू भुइँमा बोरा ओछ्याएर पढ्छन् । भवनको छाना मात्र भएकाले चिसो र गर्मी सहँदै विद्यार्थी पढ्न बाध्य छन् । जस्तापाता खिया लागेकाले बर्खामा पानी चुहिने समस्या पनि छँदै छ ।
फतुवा विजयपुर नगरपालिकास्थित जनता आधारभूत विद्यालयको अवस्था हो यो । नगरक्षेत्रमा ५ कक्षासम्म पढाइ हुने २१ वटा आधारभूत विद्यालय छन् । तर, अधिकांश विद्यालयमा भौतिक संरचना जीर्ण र नाम मात्रैका छन् । नगरपालिकाकै गम्हरिया टोलमा रहेको दलित आधारभूत विद्यालयमा सयको हाराहारीमा विद्यार्थी पढ्छन् तर भवन फुसको छानाको छ । डेस्क, बेन्च केही छैन । चिसो भूइँमा बसेर पढ्नुको विकल्प छैन । नगरपालिकाले विद्यालयहरूको भौतिक संरचना स्तरोन्नति गर्न बजेट नछुट्याउँदा यस्तो अवस्था आएको हो । ‘विद्यार्थीको अनुपातमा कक्षा कोठा छँदै छैनन् । जेनतेन गरेर पढाइरहेका छन्,’ नगरपालीकाका शिक्षा संयोजक तेजनारायण यादवले भने, ‘विद्यालय भएर मात्र के गर्नु, बजेट नै नदिएकाले संरचना बनाउन पाइएको छैन ।’
चन्द्रपुर–१० पडहरियास्थित जनप्रिय आधारभूत विद्यालयको अवस्था पनि उस्तै दयनीय छ । कक्षा २, ३, ४ र ५ का विद्यार्थीलाई एउटै कोठामा राखेर पढाइन्छ । विद्यार्थी भर्ना संख्या भने ६४ छ । शिक्षक, शिक्षिका ३ जना छन् । कक्षा, कोठा र डेस्क, बेन्चको अभाव छ ।
जिल्लाका १८ वटा स्थानीय तहमा गरी ४ सयको हाराहारीमा आधारभूत विद्यालय छन् । तर स्थानीय तहको बेवास्ताले सबैजसो विद्यालयको अवस्था दयनीय रहेको बताउँछन् शिक्षा विकाश तथा समन्वय इकाइ प्रमुख रामविनय सिंह । ‘यी विद्यालयमा न सुरक्षित र पर्याप्त भवन छन्, न पठनपाठनमा आवश्यक अन्य संरचना र सामग्री नै,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहहरूले बजेट विनियोजन गरेर विद्यालयलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने हो तर त्यसो गरेको पाइएको छैन ।’
उनका अनुसार फतुवा विजयपुर–७ स्थित रामबहादुर गृषनन्दन आधारभूत विद्यालय नाम मात्रको छ । विद्यार्थी संख्या न्यून छ । शिक्षकको दरबन्दी नै छैन । ‘विद्यालयलाई अन्यत्र गाभ्ने भनिए पनि राजनीतिक दबाबका कारण अहिलेसम्म गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले त विद्यालयमा आर्थिक अनियमितता भएको उजुरीपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनसमेत गरिरहेको छ ।’ यो विद्यालयमा मधेस प्रदेश सरकारले भवन निर्माण गर्न भन्दै गत वर्ष ८० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । उक्त भवन निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले छानबिन थालेको शिक्षा संयोजक यादवले समेत पुष्टि गरे ।
‘फर्जी’ विद्यालयका भवन अलपत्र
सामुदायिक विद्यालय स्थानीय तहको मातहतमा गए पनि व्यवस्थापन र सञ्चालन सक्षम र भरपर्दो हुन सकेको छैन । अधिकांश आधारभूत विद्यालयमा भौतिक संरचनाको अभाव छ । भवन भएकामा कोठा, डेस्क, बेन्च छैनन् । कतिपय विद्यालयका भने राम्रा भवन नै अलपत्र छन् ।
कागजमा सञ्चालन गरेको देखाई लाखौं रकम हिनामिना गरेपछि खारेजीमा परेका १ सय १० वटा ‘झोले’ विद्यालयका भवन र संरचना अलपत्र छन् । ति विद्यालयबारे अख्तियारमा उजुरी परेपछि छानबिनको क्रममा नाम मात्रको प्रमाणित भएको थियो । ४ वर्षअघि अख्तियारले जिल्लाका २ सय २० विद्यालयको स्थलगत अनुगमन गरी तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत बैंक खाता रोक्का गरेको थियो । झुपडीदेखि पक्की भवन बनाई विद्यालय सञ्चालन गरेको देखाएर शिक्षा कार्यालयबाट रकम निकाशा लिन ‘माफिया’ हरू नै सक्रिय भएको पाइएको थियो । उनीहरूले शिक्षा ऐनविपरीत र मापदण्ड पूरा नगरी फर्जी विद्यार्थीको भरमा कागजमा विद्यालय सञ्चालन भएको देखाएर विभिन्न शीर्षकका रकम अनियमितता गर्दै आएका थिए ।
अनुसन्धानमा विद्यालयको नाममा प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, ब्लक भवन, राहत र पीसीएफ शिक्षकको भर्ना देखाएर रकम हिनामिना गर्दै आएको पाइएको थियो । २०६३ सालपछि तत्कालीन शिक्षा कार्यालयले शिक्षा नियमावलीविपरीत विद्यालय दर्ता गराउन खुला गरेको थियो । फर्जी पाइएका सबैजसो विद्यालय यही अवधिमै शिक्षा कार्यालयमा दर्ता भएका थिए । डुमरिया, जिंगडिया, राजपुर फरदहवा, भलोहिया, भषेडवा, लक्ष्मिनियालगायत स्थानका त्यस्ता विद्यालयका भवन र अन्य संरचना अलपत्र परेका हुन् । ति भवनमा अहिले पशु बाध्ने, कृषिजन्य पदार्थ राख्ने गरिएको छ ।
