सरकारले नेपाल कानुन आयोगलाई थप शक्तिशाली र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ यसको सांगठनिक संरचनामा व्यापक हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ। हालसम्म सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश वा सो सरहका कानुनविद्ले नेतृत्व गर्दै आएको यस आयोगको अध्यक्षमा अब कानुनमन्त्रीलाई नै नियुक्त गर्ने गरी सरकारले कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न लागेको हो। नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्दै मन्त्रीलाई नै अध्यक्ष बनाउन लागिएको यस कदमले आयोगलाई संवैधानिक निकायसरहको अधिकार र प्रभाव प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कानुन निर्माण र संशोधन प्रक्रियामा आयोगको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउन सरकारले अघि सारेको यो नयाँ कानुनी प्रबन्धले देशको न्याय प्रणाली र कानुनी शासनमा दूरगामी प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।