
फोहोरबाट छुटकारा पाउन बालेनलाई सम्झिरहने अरू कुनै कारण छैन, किनकी बञ्चरेडाँडाका स्थानीयलाई आफ्नै गाउँघर बोझ भएको छ । आर्थिक बोझ भएको भए गुजारा गर्न ठूलो कुरो हुँदैन थियो होला, तर आफैं बस्ने घर रोगको बासस्थान भएपछि उनीहरू अतालिएका छन् ।

फोहोरबाट छुटकारा पाउन बालेनलाई सम्झिरहने अरू कुनै कारण छैन, किनकी बञ्चरेडाँडाका स्थानीयलाई आफ्नै गाउँघर बोझ भएको छ । आर्थिक बोझ भएको भए गुजारा गर्न ठूलो कुरो हुँदैन थियो होला, तर आफैं बस्ने घर रोगको बासस्थान भएपछि उनीहरू अतालिएका छन् ।

सुर्खेत । उज्यालो नेपाल पार्टी कर्णाली प्रदेश समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाएपछि सम्बन्धित नेताले पार्टी नेतृत्व, पार्टी पंक्ति, अगुवा कार्यकर्ता तथा सम्पूर्ण शुभेच्छुकप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। भदौ ५ गते बसेको उज्यालो नेपाल पार्टी कर्णाली प्रदेश सचिवालयको बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी प्रदान गरेको भन्दै उनले उक्त पदलाई सम्मानसँगै जनताको आवाज बन्ने, संगठनलाई बलियो बनाउने र परिवर्तनको अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने जिम्मेवारीका रूपमा लिएको बताएका छन्। पार्टीले आफूलाई दिएको विश्वासलाई आत्मसात् गर्दै इमानदारी, निष्ठा र प्रतिबद्धताका साथ संगठन निर्माण तथा जनसेवामा निरन्तर खटिने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन्।

सुर्खेत । ‘Gen Z दिवस’ तथा Gen Z विद्रोहको अवसरमा सुर्खेतको घण्टाघर परिसरमा श्रद्धाञ्जली तथा विचार-विमर्श कार्यक्रम आयोजना हुने भएको छ। ‘द काउन्सिल अफ Gen Z’ कर्णाली प्रदेश, सुर्खेतको आयोजनामा भदौ २३ गते हुने कार्यक्रममा विद्रोहका क्रममा ज्यान गुमाएका शहीदहरूको सम्झनामा दीप प्रज्वलन गरिनेछ। साथै घाइते तथा प्रभावित युवाप्रति सम्मान र ऐक्यबद्धता व्यक्त गरिने आयोजकले जनाएको छ। दीप प्रज्वलनपछि ‘Gen Z विद्रोह : के पायौँ, के गुमायौँ?’ विषयमा खुला विचार-विमर्श गरिनेछ। छलफलमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, युवा अभियन्ता, सामाजिक व्यक्तित्व तथा सरोकारवालाहरू सहभागी हुनेछन्। विद्रोहका सवाल, उपलब्धि, गुमाएका जीवन, घाइतेको अवस्था, युवाका अपेक्षा र वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिबारे निष्पक्ष तथा तथ्यपरक समीक्षा गर्नु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको आयोजकले जनाएको छ। आयोजकले कार्यक्रममा युवा, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालालाई उपस्थित हुन आह्वान गरेको छ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले सरकारी निकाय र कर्मचारीको कामकारबाहीलाई थप व्यवस्थित तथा जवाफदेही बनाउन ‘व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका–२०८३’ जारी गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरेको निर्देशिकाअनुसार सरकारी निकायमा कर्मचारी व्यवस्थापन, आर्थिक प्रशासन, जिन्सी व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, सूचना प्रविधिको प्रयोग, गुनासो व्यवस्थापन, आचरण तथा अनुशासनलगायत १३ वटा क्षेत्रमा १०० सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गरिनेछ। मूल्याङ्कनपछि सार्वजनिक निकायको ‘रिपोर्ट कार्ड’ तयार गरी ६ वटा ग्रेडमा वर्गीकरण गरिनेछ। ९० प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याउनेलाई अति उत्कृष्ट (ए प्लस) र ३० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउनेलाई खराब (सी) ग्रेडमा राखिनेछ। निर्देशिकाले कैफियत वा अनियमितता तोकिएको समयमा फर्स्योट नगर्ने निकाय प्रमुखलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीका लागि सम्बन्धित अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, व्यवस्थापन परीक्षणमा उत्कृष्ट ठहरिएका सार्वजनिक निकाय वा निकाय प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्देशिकाले सरकारी सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, नतिजामुखी र जिम्मेवार बनाउन निगरानी तथा मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरेको हो।