काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङको निर्देशनअनुसार मधेस प्रदेश र कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सुरक्षा निगरानी थप कडा बनाइएको छ । विशेषगरी संवेदनशील क्षेत्रहरूमा ड्रोनमार्फत अनुगमनलाई तीव्र पारिएको छ।
सुरक्षा निकायले सामाजिक सद्भाव तथा धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पुर्याउने, अफवाह फैलाउने वा कानुनविपरीत गतिविधिमा संलग्न जो–कोहीमाथि प्रमाणका आधारमा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ ।
सार्वजनिक ऋण भनेको सरकारको ऋण हो हामीले किन थाहा पाउनुपर्यो र भन्ने पनि धेरैलाई लाग्छ, जसलाई चाहिएको छ उसले बुझ्छ, उसले बुझे पुगिहाल्यो नि, मैले तिर्ने पनि होइन, मैले व्यवस्थापन गर्ने पनि होइन भन्ने जस्तो सोच धेरैलाई थियो होला । तर, यो विषय त्यसो नभएर बहुआयामिक छ । यो देशको राजनीतिको मात्रै विषय नभएर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको विषय पनि हो । यो संविधानको विषय हो, यो संवैधानिक अर्थशास्त्रसँग जोडिन्छ, राजनीतिक अर्थशास्त्रसँग जोडिन्छ, त्यसैले यो बहुआयामिक छ । र यसलाई सबै आयामसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । यो सुशासनको विषय पनि हो । सार्वजनिक ऋण शिक्षाको विषय पनि हुनुपर्छ । यसलाई विद्यार्थीलाई राम्रोसँग पढाउन आवश्यक छ । यसलाई निजी क्षेत्रले बुझ्नुपर्छ र आम उपभोक्ताले पनि बुझ्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालले सार्वजनिक ऋण नलिने परिकल्पना गर्न सकिँदैन । ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ, तर, ऋण कसरी प्राप्त गर्ने, किन प्राप्त गर्ने, कसरी भुक्तानी गर्ने, यसको उत्पादकत्व के हो, यी सबै विषय थाहा पाउनुपर्छ । हामीसँग संविधानको फ्रेमवर्क छ, ऋण त सरकारले लिन पाउँछ, ऐनअनुसार लिन पाउँछ । तर, के ती ऐनहरू पर्याप्त छन् ? ऋण लिने प्रक्रियामा जनताले पाउनुपर्ने सूचनाको बारेमा प्रशस्त ठाउँ छ ? जनताले जाँच गर्ने ठाउँ छ ? सांसदहरूले सरकारले लिने ऋणको विषयमा प्रशस्त निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि त्यहाँ प्रशस्त सूचना प्रवाहित गरेको हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुनसरीसहित विभिन्न जिल्लामा उत्पन्न संवेदनशील अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिन, नागरिकको जिउधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सरकार योजनाबद्ध रूपमा सक्रिय रहेको बताएका छन्। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार मधेस प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले राज्यका सम्पूर्ण सुरक्षा तथा प्रशासनिक संयन्त्र उच्च सतर्कताका साथ परिचालित भइसकेको उल्लेख गर्दै नागरिकलाई कुनै पनि अफवाह वा भ्रममा नपरी संयमता अपनाउन आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको पहिलो प्राथमिकता प्रभावित नागरिकको सुरक्षा, उनीहरूमा विश्वासको वातावरण निर्माण तथा घटनाको निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन रहेको स्पष्ट पारे। उनले शान्ति–सुरक्षाको अवस्था थप सुदृढ बनाउन र तनाव फैलिन नदिन सरकारले बहुआयामिक रणनीति अवलम्बन गरिरहेको पनि बताए।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छलफल भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जारी छलफलमा सुनसरीलगायत मधेसका केही जिल्लामा उत्पन्न तनाव समाधानबारे छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन्। छलफलमा डा. सीके राउत, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लालबाबु राउत, समिम मियाँ अन्सारी, राम के शर्मा, प्रभु शाह, अमरेशकुमार सिंह, शरतसिंह भण्डारी, जयकान्त राउतलगायत नेता छन्।