सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको दुई चौमासिक अवधि बितिसक्दा पनि बजेट कार्यान्वयनमा उत्साहजनक प्रगति गर्न नसकेको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आठ महिना (फागुन मसान्त) सकिँदा विकास बजेट खर्चको अवस्था निकै कमजोर रहेको हो।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार हालसम्म कुल पुँजीगत बजेटको १९.६४ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ४८ करोड १६ लाख ४८ हजार ५६५ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। विकास बजेटको २० प्रतिशतसमेत खर्च हुन नसक्दा प्रदेशका अधिकांश विकास निर्माणका काम सुस्त बनेका छन्।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर, वर्षको दुई तिहाइ समय सकिँदा पनि करिब २६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बजेट अझै खर्च हुन बाँकी रहेको छ, जसले वित्तीय व्यवस्थापन र योजना कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

यसैबीच, मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल ले कार्यकालको सुरुमै बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनले मन्त्री र सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै समयमै योजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना मात्रै बाँकी रहँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको स्वयं मन्त्रीहरूले स्वीकार गरेका छन्।

मन्त्रालयगत खर्चमा सुस्तता

मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको प्रगति अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ। ११ अर्बभन्दा बढी बजेट रहेको यस मन्त्रालयले ८ महिनामा करिब १५.६८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल बजेटको १२.८१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ भने यसको पुँजीगत खर्च केवल ४.२७ प्रतिशतमा सीमित छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले २५.१८ प्रतिशत खर्च गरे पनि सन्तोषजनक अवस्था छैन। त्यस्तै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १७.१६ प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०.२२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन्।

सबैभन्दा कम बजेट भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तुलनात्मक रूपमा ३२.४५ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

कम बजेट खर्च हुनुका पछाडि कानुनी जटिलता, राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलन, तथा योजना छनोटमा हुने दबाबलाई मुख्य कारणका रूपमा लिइएको छ। केही सचिवहरूले यी चुनौतीहरूकै कारण योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताएका छन्।

‘असारे विकास’को जोखिम

हालको सुस्त गतिले वर्षको अन्त्यसम्म ८० प्रतिशत प्रगति पुर्‍याउने लक्ष्य भेट्न कठिन देखिएको छ। यसले अन्तिम समयमा हतार–हतार बजेट खर्च गर्ने ‘असारे विकास’को पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने जोखिम बढाएको छ।

समयमै बजेट खर्च हुन नसक्दा एकातिर विकास योजना अलपत्र परेका छन् भने अर्कोतर्फ प्रदेशको समग्र आर्थिक गतिविधिमा समेत सुस्तता आएको देखिएको छ।