लोक सेवा आयोगको नियमित विज्ञापन र नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भएको, तथा सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिकरण र नातावाद बढेको भन्दै कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा लोक सेवा तयारी गरिरहेका विद्यार्थी तथा सचेत नागरिक समाजले मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेश लोक सेवा आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) लाई एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेका अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयन तथा सुशासनको माग गरेका हुन् ।

ज्ञापनपत्रमा मुख्यगरी ८ वटा विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । लोक सेवा आयोगले आफ्नो वार्षिक कार्यतालिका अनुसार समयमै विज्ञापन प्रकाशन नगर्दा हजारौं विद्यार्थीको समान अवसरको संवैधानिक अधिकार हनन् भएको र राज्यप्रतिको विश्वास घटेको बताइएको छ । त्यस्तै, परीक्षा सम्पन्न भइसकेपछि पनि लामो समयसम्म नतिजा प्रकाशन नहुँदा विद्यार्थीहरूमा मानसिक र आर्थिक तनाव बढेको भन्दै स्पष्ट समयसीमा तोकेर तत्काल नतिजा सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ । निजामती सेवा ऐनको मर्म विपरीत स्थायी पदपूर्ति गर्नुको सट्टा ‘करार सेवा’का नाममा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रवृत्तिले पारदर्शीता, प्रतिस्पर्धा र प्रशासनिक गुणस्तरलाई कमजोर बनाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, स्थानीय तह तथा निकायहरूमा राजनीतिक पहुँच र नातावादका आधारमा हुने नियुक्तिले सुशासन ऐनको धज्जी उडाएको विद्यार्थीहरूको ठहर छ । स्वदेशमै अवसर नपाउँदा र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण युवा वर्ग विदेश पलायन हुन बाध्य भएको भन्दै समयमै पदपूर्ति गरी युवालाई देशमै टिकाउने नीतिगत पहल गर्न आग्रह गरिएको छ । साथै, ज्ञापनपत्रमा लोक सेवा आयोगको साख गिर्दै गएकोप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । विशेषगरी सुर्खेतलगायतका स्थानमा लोक सेवा तथा अन्य सार्वजनिक कार्यालयमै कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूले विभिन्न प्राइभेट इन्स्टिच्युटहरूमा पढाउने गरेको र यसले परीक्षाको गोपनीयता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको भन्दै यस्तो कार्यलाई तत्काल नियमन गर्न जोरदार माग गरिएको छ ।

“आजको युवा केवल रोजगारीको खोजीमा छैन, ऊ संविधानले दिएको अधिकारको कार्यान्वयन खोजिरहेको छ,” ज्ञापनपत्रको अन्त्यमा भनिएको छ । धर्मराज जैसी, दिपक खत्री, विक्रम शाही, नविन सिंह लगायत २८ जना भन्दा बढी विद्यार्थी तथा नागरिक अगुवाहरूले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा यथाशीघ्र ठोस निर्णय र स्पष्ट कार्ययोजनासहित आफ्ना मागहरू कार्यान्वयन नभए शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक माध्यमबाट थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन चेतावनी समेत दिइएको छ ।