नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘आर्थिक सहायाता’को नाममा मनपरी रकम वितरण गरेको पाइएको छ । उक्त रकम गृह मन्त्रालय मार्फत राजनीतिक दलका पहुँचवाला नेता तथा कार्यकर्ता र संस्थाहरुलाई जितरण गरेको हो ।
आर्थिक सहायताको नाममा तीन वर्षमा ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाँडेको देखीएको छ । यो प्रतिवेदन कुनै निजी संस्थाको होइन, सरकारी निकायले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त रकम आर्थिक सहायता शिर्षकमा वितरण गरेको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७७/७८ सम्मको तीन वर्षमा आर्थिक सहायता शिर्षकमा कूल ३० करोड १० लाख २९ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ । त्यसबेला ओलीको नेतृत्व रहेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३ करोड ४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, २०७६/७७ मा ९ करोड ११ लाख ६७ हजार रुपैयाँ र २०७७/७८ मा ७ करोड ९३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता शिर्षकमा वितरण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख् गरीएको छ ।
नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ को बुँदा १२ अनुसार राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूणर् व्यक्तिलाई औषधोपचार तथा आर्थिक सहायता तोकिएको दरमा उपलब्ध गराउने उल्लेख पनि गरीएको छ । यस्तो आर्थिक सहायताको उदेश्य गरिव आफ्नो उपचार आफै गर्न नसक्नेहरुलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने भए पनि पाउने अधिकांश व्यत्तिहरु दलका पहुँचवाल नेता तथा कार्यकर्ताहरु नै भएका छन् । सरकारले ऐन र कार्यविधि मिचेर यस्तो आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ जसलाई महालेखाले प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।
