वैशाख १७, काठमाडौ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जनयुद्धका अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत स्वरूप दुई लाख दिने निर्णय धेरै पुरानो भएको बताएका छ्न् । आइतबार एक शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै श्रेष्ठले बहिर्गमनमा परेका लडाकुहरूलाई राहत स्वरूप दुई लाख दिने निर्णय धेरै पुरानो रहेको बताएका हुन् ।
उनले सो निर्णय शान्ति सम्झौता कार्यनव्यनको पाटोसमेत भएको बताएका छ्न् । “सर्वोच्च अदालतमा पुगेर बहसको विषय बनेर अदालतले समेत स्वीकृति दिइसकेको अवस्थामा यो विषयलाई अनाहकमा गलत प्रचारबाजी गरेर लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनयुद्ध र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म विपरीतको कार्य भइरहेको छ ।” उनले बताएका छ्न् ।
