नेपाल सरकारका विगतका नीतिगत व्यवस्था र भारतको पछिल्लो नीतिबाट अत्यन्त प्रभावित वायर, रड उद्योगहरूले सरकारले ल्याएको २०७९/८० को बजेटमा उद्योगहरुको संरक्षण विपरितका नीति अवलम्बन गरेकोमा उद्योगीहरुले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बजेट जारी हुनुअगावै विभिन्न संघ-संस्थाहरु मार्फत र स्वयं वायर रड उद्योगहरूबाट नेपाल सरकार लगायत सम्बन्धित निकायहरूलाई भारतको २२ मे, २०२२ को नीतिबाट उद्योगहरुलाई कच्चा पदार्थ आयातमा भारतले १५ प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाएको जानकारी गराई त्यसबाट नेपालका वायर रड उद्योगहरुमा पर्न गएको प्रभावबारे अवगत गराएको थियो । यो समस्या निराकरणका लागि तत्कालै आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरिए पनि सरकारले सोको बेवास्ता गरेको उद्योगीहरुको आरोप छ ।
नेपाल सरकारले बजेट मार्फत ५ प्रतिशत भन्सार महशुलमा आयात गर्दै आएको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल १० प्रतिशत कायम गरेको र अन्तःशुल्क समेत २ हजार ५ सय प्रति मेट्रिक टनबाट ४ हजार ५ सय कायम गरेकोमा पनि उद्योगीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
कच्चापदार्थ उत्पादन गर्ने तयारी वस्तुको आयात शुल्क ६ प्रतिशत रहेकाले यी पछिल्ला व्यवस्थाहरुका कारण वस्तुहरु उत्पादन गर्नु भन्दा विदेशबाटै आयात गर्दा सस्तो पर्न जाने अवस्था श्रृजना भएको भन्दै उद्योगीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । रातोपाटिमा समाचार छ ।
