कर्मचारीलाई आन्दोलन फिर्ता लिन कर्णाली सरकारको आग्रह, वार्ता टोली गठन

 सुर्खेत। स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ संशोधनको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। सरकारले वार्ताका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गर्दै आन्दोलनरत पक्षसँग संवादमार्फत समाधान खोज्ने तयारी गरेको हो।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तर्फबाट गठित वार्ता तथा सहजीकरण समितिको संयोजकत्व कानून सचिव वीरेन्द्रबहादुर केसीले गर्ने छन्। उपसचिव कृष्णप्रसाद खरेल र शाखा अधिकृत दिपेन्द्रकुमार सिंह समितिका अन्य सदस्य रहने छन्। कर्णाली प्रदेशका मुख्य सचिव धोलकराज ढकालले आन्दोलनरत कर्मचारीसँग सहमति खोज्न र उनीहरूको मागबारे छलफल गर्न समिति गठन गरिएको जानकारी दिए। उनले स्थानीय सेवा ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको भन्दै कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, स्थायीत्व र सेवागत सरोकारमा छलफल हुने बताए।

२०८२ जेठ २ गते प्रदेश सभामा संशोधन विधेयक दर्ता भइसकेको र त्यसलाई आधार मानेर संसदमा विस्तृत छलफल हुने उल्लेख गर्दै ढकालले भने, “सरकार गम्भीर रूपमा लागेको छ, त्यसैले कर्मचारीहरूले आन्दोलन फिर्ता लिई कार्यालयमा फर्कनु उचित हुन्छ।” यता, आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले भने आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने अडान दोहोर्‍याएका छन्। उनीहरूले सुर्खेतस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय अगाडि धर्ना दिइरहेका छन्। कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुँदै गएको छ।

स्थानीय तहहरूले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रभावित भएको भन्दै नेपाल नगरपालिका संघ र राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघले आन्दोलनरत पक्षसँग तत्काल वार्ता गरी समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्। सरकार र कर्मचारी दुवै पक्ष वार्ता गर्न तयार देखिएपनि अन्तिम सहमति कहिले र कसरी पुग्ने भन्नेमा अझै अनिश्चितता छ। तथापि, वार्ता टोलीको सक्रियतापछि केही प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ।