कर्णालीको स्वास्थ्यमा गम्भीर संकट: अधिकारविहीन नेतृत्वले थला पर्‍यो प्रदेश अस्पताल, हजारौं बिरामीको भविष्य अन्योलमा

वीरेन्द्रनगर। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा रहेको प्रदेश अस्पताल, जहाँ हरेक दिन हजारौं नागरिक उपचारका लागि आउँछन्, अहिले आफैं ‘बिरामी’ परेको छ। अस्पतालको नेतृत्व एक महिनादेखि अधिकारविहीन निमित्त निर्देशकको हातमा छ, जसले गर्दा अस्पतालको व्यवस्थापन नै धराशायी बनेको छ। यो अवस्थाले लाखौं नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

साउन १ गतेदेखि अस्पतालका निर्देशक डा. केशरबहादुर ढकाल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अतिरिक्त सचिवमा बढुवा भएर गएपछि प्रदेश अस्पताल नेतृत्वविहीन बनेको हो। हाल अस्पतालको जिम्मेवारी डा. गणेश थापाले निमित्त निर्देशकको रूपमा सम्हालिरहेका छन्।

तर, उनलाई आर्थिक अधिकार दिइएको छैन। सरल भाषामा भन्नुपर्दा, उनीसँग अस्पताल चलाउन आवश्यक पर्ने पैसा खर्च गर्ने कुनै अधिकार छैन। यसको प्रत्यक्ष असर अस्पतालको सेवामा परेको छ। अत्यावश्यक औषधि र उपकरण किन्न नसक्दा बिरामीको उपचार प्रभावित हुने खतरा बढेको छ। कर्मचारीहरूका अनुसार, उधारोमा सामान किनेर काम चलाउनुपर्ने दर्दनाक अवस्था सिर्जना भएको छ। तलबभत्ता र करार नवीकरण जस्ता सामान्य प्रशासनिक कामहरू समेत रोकिएका छन्। यो समस्या पहिलो पटक भने होइन।

गत कात्तिकमा पनि तत्कालीन निर्देशक डा. डम्बर खड्काले अवकाश पाएपछि अस्पताल केही समय नेतृत्वविहीन बनेको थियो। विडम्बना यो छ कि, १९ वर्षदेखि यही अस्पतालमा सेवा दिइरहेका र सबैभन्दा वरिष्ठ (एघारौँ तह) डा. गणेश थापालाई पटक-पटक निमित्तको जिम्मेवारी दिइन्छ, तर स्थायी नेतृत्वको अवसरबाट वञ्चित गरिन्छ।

अस्पतालमा निर्देशक बन्न योग्य ११औं र १०औं तहका अन्य चिकित्सकहरू पनि छन्। तर, राजनीतिक र प्रशासनिक खिचातानीका कारण नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको देखिन्छ। सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले भने केही दिनमै नयाँ निर्देशक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने आश्वासन दिएका छन्। तर, कर्णालीका नागरिकका लागि हरेक दिन महत्त्वपूर्ण छ। अधिकारसम्पन्न स्थायी निर्देशक नहुँदा प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो अस्पतालको सेवा नै जोखिममा परेको छ। अब हेर्नु यो छ कि, सरकारले आश्वासन मात्र दिन्छ वा नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील भएर तत्कालै ठोस कदम चाल्छ।