बहुविवाहलाई सर्तसहित कानुनी मान्यता दिने सरकारको तयारी 

 १७ साउन — सरकारले हाल निषेधित बहुविवाहलाई निश्चित सर्तसहित कानुनी मान्यता दिने विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ संशोधन गर्दै सरकारले विवाहित व्यक्तिलाई केही विशेष अवस्थामा दोस्रो विवाह गर्न अनुमति दिने प्रस्ताव अघि बढाएको हो।

सन् २०७५ भदौ १ देखि पूर्णतः निषेध गरिएको बहुविवाहलाई अब “गर्भ वा बच्चा जन्मिएको अवस्थामा” वैवाहिक मान्यता दिने तयारी सरकारले गरेको हो। कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा विवाह गर्ने स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने भन्दै, दोस्रो सम्बन्धबाट जन्मिएको बच्चाको अधिकार सुरक्षित गर्न आवश्यक भएको तर्क गरिएको छ।

कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाका अनुसार, “पहिलो पत्नीसँग सम्बन्ध राम्रो नरहँदा कतिपय पुरुषले सम्बन्धविच्छेद नगरी अर्को सम्बन्ध बनाउँछन्। त्यसबाट बच्चा जन्मिएपछि दोस्रो महिलाको जीवन अस्तव्यस्त हुन्छ। यस्तो अवस्थालाई रोक्न सर्तसहितको बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिन लागिएको हो।”

हालको कानुन अनुसार विवाहित व्यक्तिले दोस्रो विवाह गरेमा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको कैद र रु १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। मस्यौदाले सजायको व्यवस्था भने यथावत राखेको छ।

तर, प्रस्तावित संशोधनप्रति कानुनविद्हरू र अधिकारकर्मीहरूले तीव्र आलोचना गरेका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले यो प्रावधानले समाजमा पितृसत्तात्मक सोच प्रवर्द्धन गर्ने र महिला हिंसा बढाउने बताइन्। उनले भनिन्, “यो कानुनले पुरुषलाई अनेक पत्नी राख्न सक्ने छुट दिन्छ। यसले महिला अधिकारमाथि हमला गर्छ र समाजलाई पछाडि फर्काउने खालको कदम हो।”

पूर्वकानुनमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले पनि यो विधेयकले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लाजमर्दो बनाउने चेतावनी दिए। उनले भने, “विकसित देशहरूमा बहुविवाह दण्डनीय र सामाजिक रूपमा अस्वीकार्य मानिन्छ। हाम्रो समाजले ठूलो संघर्षपछि बहुविवाहमाथि रोक लगाएको हो। अब फेरि कानुनी रूपमा बाटो खोल्नु प्रतिगमन हो।”

संशोधित मस्यौदामा ‘विवाहित पुरुषले’ भन्ने शब्दलाई ‘कुनै पनि विवाहित व्यक्तिले’ बनाइएको छ, जसले महिला र पुरुष दुवैलाई यो व्यवस्था लागू हुने जनाइएको छ। तर विधिशास्त्रीहरूका अनुसार, व्यवहारमा यो प्रावधानले पुरुषलाई मात्र लाभ दिनेछ।

सरकारले मस्यौदा पारित गर्नुअघि व्यापक छलफल र सरोकारवालासँग परामर्श गर्ने बताएको छ। यद्यपि, प्रस्तावित संशोधनले लैङ्गिक समानता, महिला अधिकार र सामाजिक संरचनामा गम्भीर असर पार्ने चिन्ता व्यापक रूपमा उठ्न थालेको छ।