सांसद भट्टराईको प्रस्ताव: मिडिया सरकारअन्तर्गत होइन, संसदअन्तर्गत राखिनुपर्छ

 नेकपा (एमाले)की सांसद विद्या भट्टराईले मिडिया क्षेत्रलाई सरकारअन्तर्गत नराखी संसदअन्तर्गत राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेकी छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा सञ्चारसम्बन्धी मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्दै सांसद भट्टराईले सरकारअन्तर्गत मिडिया राख्दा त्यसमा हस्तक्षेपको जोखिम रहने धारणा राखिन् । उनले भनिन्, “नागरिकको सूचना पाउने संवैधानिक अधिकारलाई ध्यानमा राखेर मिडिया काउन्सिल विधेयक अघि बढ्नुपर्छ। जबसम्म मिडिया स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रको सही व्याख्या गर्न सकिँदैन।”

सांसद भट्टराईले सञ्चार क्षेत्रको नियमनको आधारमा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै राज्यद्वारा नियन्त्रणको नाममा मिडियाको स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउन खोज्नु गलत भएको बताइन्। “नियमनको नाममा मिडियाको भावना र स्वतन्त्रतामाथि खेल्नु हुँदैन, बरु मिडियालाई प्रोत्साहित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ उनले भनिन् । उनले नेपाल पत्रकार महासंघलाई पनि मिडिया नियमन प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै महासंघलाई स्टेक होल्डर मात्र नभई पत्रकारको हकहित संरक्षण गर्ने जिम्मेवार संस्था बनाउँदै लैजानुपर्ने बताइन् ।