सरकारी कर्मचारीलाई नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पेन्सनको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा

 काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीका लागि पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालय का अनुसार २०८३ साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूमा उक्त प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गरिनेछ। यसका लागि सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बिमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायत सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानलाई आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गर्दै नयाँ नियुक्त कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ। साथै, उक्त प्रणाली लागू नगरेको खण्डमा उत्पन्न हुने दायित्व सरकारले नबेहोर्ने स्पष्ट पारेको छ।

सरकारले कर्मचारी, मजदुर तथा अन्य व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ तथा निवृत्तीभरण कोष ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसअघि नै २०७५ सालदेखि सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गरिसकिएको छ।

यद्यपि, हालसम्म केही नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूमा पेन्सन तथा उपदान सुविधा प्रदान गर्ने प्रचलन कायम रहेको छ। सरकारले अब यस्तो व्यवस्था हटाउँदै सबै निकायमा एउटै प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको हो।