जन्मदर्ता र विवाह दर्ता प्रमाणपत्र पनि नागरिक एपमै उपलब्ध हुने तयारी

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यममार्फत सहज बनाउने लक्ष्यसहित जन्मदर्ता, विवाह दर्तालगायतका प्रमाणपत्र नागरिक एप मार्फत उपलब्ध गराउने तयारी अघि बढाएको छ ।

राष्ट्रिय पञ्जीकरणका सूचना नागरिक एपमा एकीकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको सूचना प्रविधि विभाग का महानिर्देशक श्रीचन्द्र साह ले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, सम्बन्धविच्छेद दर्तालगायतका विवरणलाई एकीकृत प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रारम्भिक काम सुरु भइसकेको छ ।

“तथ्याङ्क एकीकरणपछि पञ्जीकरणसम्बन्धी प्रमाणपत्रहरू पनि नागरिक एपमार्फत सहजै प्राप्त गर्न सकिनेछ,” साहले बताए । उनका अनुसार केही समयभित्रै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेगरी तयारी भइरहेको छ ।

सरकारले पछिल्लो समय डिजिटल सुशासनलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले नागरिक सेवाहरू अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । यसअन्तर्गत निजामती कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण, लोक सेवा आयोग का परीक्षार्थीको प्रवेशपत्र तथा वैदेशिक अध्ययनका लागि आवश्यक ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) समेत नागरिक एपबाटै उपलब्ध गराउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् सँगको सहकार्यमा परिषद्बाट जारी हुने व्यावसायिक इन्जिनियर प्रमाणपत्र पनि एपमार्फत उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय को कार्ययोजनाअनुसार नागरिक एपमा थप सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सोही क्रममा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना ले तोकिएको समयसीमाभन्दा अगावै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

यस पहललाई अघि बढाउन मन्त्रालयले विशेष चासो देखाउँदै विभिन्न निकायबीच समन्वय गरी प्रणाली विकास तथा परिमार्जनको काम तीव्र बनाइएको जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट चैत १३ गते स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ मा समेत सार्वजनिक सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

हाल नागरिक एपमार्फत प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट) डाउनलोड गर्न सकिने सुविधा सञ्चालनमा आइसकेको छ । आगामी दिनमा थप सेवाहरू एकीकृत भएसँगै नागरिक एपलाई ‘वन–स्टप डिजिटल सेवा प्लेटफर्म’ का रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

डिजिटल सेवाको विस्तारसँगै सेवाग्राहीले समय, लागत र झन्झटबाट राहत पाउने तथा सेवा प्रवाह थप पारदर्शी, प्रभावकारी र आधुनिक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।