कर्णालीमा आर्थिक अनुशासन कडा: अटेर गर्ने स्थानीय तहको अनुदान रोक्का, प्रदेश सरकारको २७-बुँदे नयाँ मार्गदर्शन

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका ७९ वटै स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न एक महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २७ बुँदे ‘बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन’ जारी गर्दै सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो। यो नयाँ व्यवस्थाले बजेट खर्चमा जवाफदेहिता बढाउने र विकास निर्माणका कामलाई नतिजामुखी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

मुख्य समाचार:
यो मार्गदर्शनको मुख्य उद्देश्य “व्यवसायिक र सिर्जनशील प्रशासन, विकास, समृद्धि र सुशासन” भन्ने नारालाई साकार पार्नु हो। यस अन्तर्गत अब स्थानीय तहले प्रदेश सरकारबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान एकमुष्ट नभई चार किस्तामा पाउनेछन्। तर, अर्को किस्ता प्राप्त गर्न अघिल्लो किस्ताको खर्च विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ। विवरण नबुझाएमा अनुदान नै रोकिने कडा प्रावधान राखिएको छ।

पृष्ठभूमि र अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू:
विगतमा बजेट कार्यान्वयनमा देखिने गरेका कमजोरी र पारदर्शिताको अभावलाई सम्बोधन गर्न यो मार्गदर्शन ल्याइएको हो। यसले राजस्व बाँडफाँटमा पनि नयाँ नियम ल्याएको छ। स्थानीय तहले उठाएको विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, र प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको राजस्वको ४० प्रतिशत हिस्सा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यदि कुनै स्थानीय तहले यो रकम जम्मा नगरेमा, उसले पाउने अनुदानबाट सोझै कट्टा गरिनेछ, जसले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

यसका साथै, जुन आयोजनाका लागि बजेट छुट्याइएको हो, सोही आयोजनामा मात्र खर्च गर्नुपर्ने, उपभोक्ता समितिमा जनप्रतिनिधि र उनीहरूका परिवार बस्न नपाउने, र हरेक आयोजना स्थलमा लागत र समयावधिसहितको सूचना पाटी अनिवार्य राख्नुपर्ने जस्ता प्रावधानले सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्नेछ। आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा अघिल्लो वर्षको आय-व्यय विवरण नबुझाउने स्थानीय तहको अनुदान र राजस्व बाँडफाँट नै रोक्का गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ। यो कदमले कर्णालीमा वित्तीय संघीयताको अभ्यासलाई थप जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।