कर्णालीमा जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयको खर्च सबैभन्दा धेरै, कालीकोट कार्यालय उत्कृष्ट

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका विकास मन्त्रालयमध्ये जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयको रूपमा पहिलो  भएको छ। मन्त्रालयले विनियोजित २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ७९.५४ प्रतिशत खर्च गरेको हो।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ८०.५५ प्रतिशत र चालुतर्फ ६७.३६ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा कुल ३१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो, जसमा २० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको लेखा नियन्त्रक रत्नप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार चालु शीर्षकतर्फ ९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ (७५.५ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ (५८.६३ प्रतिशत) खर्च भएको छ। सरकारले गत वर्ष ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेपनि कुल ६४.८२ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको उनले बताए।

गत वर्ष उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कार्यालयका रूपमा कालीकोटको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय पहिलो भएको छ। उक्त कार्यालयले आफ्नो विनियोजित बजेटमध्ये ९१.८५ प्रतिशत खर्च गरी शीर्ष स्थान हासिल गरेको हो। डोल्पा (९०.२९ प्रतिशत) दोस्रो र सल्यान (९०.२३ प्रतिशत) तेस्रो स्थानमा परेका छन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमराज देवकोटाका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिसकेको छ। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री विजया बुढाले सचिव इन्द्रदेव भट्टमार्फत निर्देशनालय र ९ वटा जिल्ला कार्यालयसँग सम्झौता गरेका हुन्।

यस आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै १२ प्रतिशतले बढी हो। चालु तथा पुँजीगत दुवै तर्फको खर्च वृद्धि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।