१० अर्ब ऋणको फाइल ऊर्जा मन्त्रालयमा रोकियो, कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने– ‘छिटो निर्णय नभए भुक्तानी प्रभावित हुन्छ’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न ठेक्कासम्बन्धी भुक्तानी गर्नका लागि आवश्यक १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिन लागेको प्रक्रिया हाल ऊर्जा मन्त्रालयमा रोकिएको छ। नयाँ कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले कार्यभार सम्हाल्नेबित्तिकै तत्कालीन आवश्यकताका कारण यो ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। अर्थ मन्त्रालयले सो ऋणका लागि स्वीकृति दिएर फाइल ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। तर ऊर्जा मन्त्रालयमा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा समय अभावमा भुक्तानी प्रभावित हुने अवस्था आएको छ। शाक्यले भने, “अर्थ मन्त्रालयबाट ऋणको स्वीकृति आइसकेको छ। अब ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय आवश्यक छ। यो आर्थिक वर्षभित्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइले असर पुर्‍याउने खतरा छ।”

वर्तमान आर्थिक वर्ष सकिन अब केवल ९ दिन मात्र बाँकी रहेका बेला ऊर्जा मन्त्रालयमा फाइल रोकिँदा प्राधिकरणले ठेक्काका भुक्तानी समयमा गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको हो। ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सागरराज गौतमले भने, “ऋणको फाइल अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएको हो। अब मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्ने कि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने भन्ने छलफल भइरहेको छ। सम्भवत: फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ। ”प्राधिकरणले समयमै निर्णय नआए आवश्यक भुक्तानीमा अवरोध आउने संकेत दिँदै ऊर्जा मन्त्रालयसँग शीघ्र निर्णयको अपेक्षा गरेको छ।