ग्यास अभावविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको ‘कारण देखाऊ’ आदेश

काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभावबारे परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै ग्यास अभाव हुनुको कारण र समस्या समाधानका लागि सरकारले गरिरहेका प्रयासबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको हो ।

नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी रोशन आउजी र विवेक चौधरीले सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नेपाल आयल निगमलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

रिट निवेदकहरूले बजारमा ग्यासको चरम अभाव हुँदा नागरिकलाई रित्तो सिलिन्डर बोकेर लाइन बस्नुपरेको उल्लेख गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेको खाद्य अधिकार र उपभोक्ता अधिकार उल्लंघन भएको जिकिर गरेका छन् ।

अदालतले विषयको गम्भीरता र नागरिकको दैनिक जीवनसँगको सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको छ। यद्यपि, विपक्षीहरूको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि मात्र अन्तरिम आदेशबारे थप निर्णय गरिने अदालतले जनाएको छ ।