प्रदेश सरकारमा थपियो ५ अर्ब बेरुजु, गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै मधेशमा, बागमतीको कम

पोखरा– प्रदेश सरकारले मनपरी खर्च गर्दा बेरुजु रकम बढ्नेक्रम जारी छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२ औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा मात्रै ५ अर्ब २ करोड १९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बेरुजु बढेको हो । हालसम्म प्रदेश सरकारको बेरुजु ३४ अर्व १३ करोड ७९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । जसमध्ये पनि ९ अर्ब ९५ करोड ४१ लाख २९ हजार रुपैयाँ पेस्की रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेश प्रदेशको २.०७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बेरुजु बागमती प्रदेशको १.०३ प्रतिशत रहेको छ ।
मधेश प्रदेशको १ अर्ब १६ करोड ३८ लाख दुई हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिँदा कोशी प्रदेशको सबैभन्दा कम ८६ करोड ८१ लख ८९ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ ।
बागमती प्रदेशको ८५ करोड १७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ, गण्डकीको ५१ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ, लुम्बिनीको ६५ करोड ८२ लाख १६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । कर्णालीको ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ५० करोड ६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिन्छ । सातै प्रदेशका १ हजार २ सय ९० कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिरएको थियो । प्रदेश सरकार मातहत सरकारी कार्यालय, संस्था र समितितर्फको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्म बेरुजु रकम ३१ अर्ब ५० करोड ९५ लाख २० हजार रुपैयाँ रहेकोमा समपरीक्षणबाट २ अर्ब ४६ करोड १८ लाख ५० हजार फछ्र्यौट भएको थियो । समपरीक्षण गर्दा ६ करोड ८२ लाख ८४ हजार रुपैयाँ थपेर २९ अर्ब ११ करोड ५९ लाख ५४ हजार बाँकी रहेकोमा एकैपटक ५ अर्ब थपिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा व्यापाक रकामन्तर गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ । २०८१ को असार महिनामा मात्रै कोशी प्रदेशले ९१ करोड ९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ, मधेश प्रदेशले १० करोड २ लाख ५३ हजार रुपैयाँ, गण्डकी प्रदेशले ९४ करोड ८९ लाख १५ हजार रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशले त १ अर्ब १५ करोड १ लाख ५४ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशले ३४ करोड ४८ लाख ९७ हजार रकमान्तर गरेका छन् । ‘वर्षान्तमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले सुझाव दिएको छ ।