विभिन्न जिल्लामा स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण भइसकेको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हिजो बेलुका सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत जानकारी गराउनुभएको हो ।

भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र अहिलेसम्म ५ हजार ७३७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरणको काम भइसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत देशभरका तथ्यांक एकीकृत रूपमा संकलन तथा प्रशोधन भइरहेको र अहिलेसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भइसकेका छन् । ती निवेदनको अध्ययन र प्रमाणीकरणको काम भइरहेको सरकारले जनाएको छ । सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त ठाउँमा बसेका भूमिहीनलाई सुरक्षित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ ।

काठमाण्डौ उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारलाई उनीहरूको स्थायी ठेगाना भएको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभएको छ । भूमिहीन भएको झुटो विवरण दिनेहरूको अभिलेख हेरेर आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाइएको समेत सरकारले जनाएको छ ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐनलगायत कानुनमा आवश्यक सुधार गरी प्रक्रिया थप सहज बनाउने तयारीसमेत भइरहेको छ ।

सरकारले चुनावअघि गरेको प्रतिबद्धताअनुसार १ हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। जिल्ला–जिल्लामा समस्या समाधान गर्दै क्रमशः सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने कार्यदिशा रहेको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गर्नुभएको छ ।