• कार्तिक ८, २०८२
  • No Comment
  • 1574

ऋषि प्रसाद शर्माको हत्या प्रकरण : १८ वर्षपछि पनि प्रतिवेदन गोप्य, डन्डी शर्माले उठाए गम्भीर प्रश्न

२०६४ साल चैत २६ गते त्यतिबेलाको राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलनको परिवेशबीच निर्मम रूपमा गरिएको ऋषि प्रसाद शर्माको हत्या आज पनि न्यायको प्रतीक्षामा छ । परिवारले सत्य र न्याय खोज्दै बिताएका १८ वर्षपछि पनि घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नसक्नुले धेरै प्रश्नहरू उब्जाएको छ ।

छानबिन आयोग गठन, तर प्रतिवेदन कहिल्यै सार्वजनिक भएन । २०६५ साल जेष्ठ २३ गते सरकारले घटना छानबिनका लागि विशेष आयोग गठन गरेको थियो । तर आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको बताइए पनि आजसम्म सरकारले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । यसले पीडित परिवार र सरोकारवालाहरूको शंका झनै प्रगाढ बनाएको छ ।

डन्डी प्रसाद शर्मा, जो पीडित परिवारका सदस्य तथा न्याय खोजिरहेको आवाजबाहकका रुपमा सक्रिय छन्, भन्छन् “प्रतिवेदन लुकाएर क्षतिपूर्तिका नाममा राज्यकोष लुट्ने काम भयो । मानविय क्षतिलाई बेवास्ता गरियो।” उनका अनुसार भौतिक क्षति देखाएर राहत रकम वितरण गरिएको भए पनि हत्या पीडित परिवारले भोगिरहेको मानसिक, सामाजिक र नैतिक पीडालाई राज्यले कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेन ।

राजनीतिक शक्ति र ‘न्याय’ को दावी
शर्माले आरोप लगाएका छन् कि घटनाका प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष जिम्मेवारहरू आज पनि राज्यसत्तामा शक्तिशाली भूमिकामा छन् । “जसले हामीलाई घाउ दियो, त्यहीहरू अहिले देशलाई न्याय दिने अगुवा भनेर हिँडिरहेका छन्” उनी भन्छन् “जब सरकार परिवर्तन हुन्थ्यो, न्याय आउँछ कि? भन्ने आशा हुन्थ्यो। तर सरकार बदलिँदा पनि हाम्रो पीडा र घाउ यथावत् रह्यो ।”

न्याय नपाएको परिवार, अझै पनि पीडामा
परिवारले १८ वर्षदेखि न्यायिक मान्यता र सत्य उद्घाटनको प्रतीक्षा गरिरहेको छ। हत्याको कारण अझै स्पष्ट छैन । दोषी पहिचान र कारबाही प्रारम्भ भएको छैन । परिवारलाई नैतिक रूपमा सम्मानित न्याय प्राप्त भएको छैन ।

पीडित पक्षको प्रश्न हो—
“पद-प्रतिष्ठा ठुलो? कि न्याय ठूलो?” डन्डी प्रसाद शर्माले फेसबुकमा याे प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग
सार्वजनिक भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै शर्माले सबै तहका पत्रकार, न्यायप्रेमी र सचेत नागरिकहरूलाई आवाज उठाउन आव्हान गरेका छन् । उनी भन्छन् “सत्य लुकाएर कसैलाई उच्च बनाउने होइन, पीडितलाई न्याय दिलाउनु नै राष्ट्रको कर्तव्य हो । प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरियोस्, कानुनी कारवाही सुरु होस् ।”

सम्बन्धित खबर

चौकुने गाउँपालिकामा प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ताका लागि १० दिने क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्न

चौकुने गाउँपालिकामा प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ताका लागि १० दिने क्षमता…

चौकुने गाउँपालिकामा प्रारम्भिक बालविकास (ECD) केन्द्रमा कार्यरत सहजकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको १० दिने तालिम आज सम्पन्न भएको छ।…
श्री समावेसी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह चौकुने ३ द्वारा बेतान स्वास्थ्य चौकीमा खानेपानी ट्यांकी जडान

श्री समावेसी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह चौकुने ३ द्वारा…

सुर्खेत जिल्लाको चौकुने गाउँपालिका–३ स्थित बेतान स्वास्थ्य चौकीमा देखिँदै आएको खानेपानी समस्यालाई समाधान गर्न महत्वपूर्ण पहल गरिएको छ। श्री समावेसी सामुदायिक…
सुकुम्वासी बस्तीका विद्यार्थीको सुरक्षा र समन्वयबारे शिक्षामन्त्रीको ६ बुँदे सर्कुलर

सुकुम्वासी बस्तीका विद्यार्थीको सुरक्षा र समन्वयबारे शिक्षामन्त्रीको ६ बुँदे…

 काठमाडौं, १४ वैशाख – सुकुम्वासी बस्ती स्थानान्तरणका कारण प्रभावित विद्यार्थीहरूको सुरक्षासहित शैक्षिक सहजीकरणका लागि सरकारले ६ बुँदे सर्कुलर जारी गरेको छ।…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *