कर्णालीका सात पालिकालाई नवप्रवर्तन कार्यक्रमअन्तर्गत ३ करोड ४० लाख अनुदान

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार ले नवप्रवर्तन साझेदारी कोषअन्तर्गत सात वटा स्थानीय तहलाई कुल ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारको आज बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालन हुने विभिन्न परियोजनाका लागि बजेट अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोद शाहका अनुसार नवप्रवर्तन कार्यक्रममार्फत डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार, सेवा प्रवाह सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उद्यम विकासमा रूपान्तरण ल्याउने उद्देश्य राखिएको छ। परियोजनाहरू स्थानीय आवश्यकता र प्रविधिमैत्री सेवाको विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर छनोट गरिएको जनाइएको छ।

निर्णयअनुसार सानीभेरी गाउँपालिका लाई ‘डिजिटल प्रविधिमा आधारित स्थानीय सेवा प्रवाह’ कार्यक्रमका लागि ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी शारदा नगरपालिका मा ‘एकीकृत डिजिटल सेवा तथा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’ कार्यान्वयनका लागि ४२ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।

शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि चौरजहारी नगरपालिका मा ‘डिजिटल कक्षाकोठा व्यवस्थापन परियोजना’ सञ्चालन गर्न ५४ लाख ६० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। आर्थिक विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न नारायण नगरपालिका लाई ‘व्यवसायिक उद्यम विकास परियोजना’ का लागि ५४ लाख ५१ हजार ७ सय रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ।

स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरणतर्फ मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका मा ‘डिजिटल नवप्रवर्तनमा आधारित सामुदायिक अस्पताल सुदृढीकरण कार्यक्रम’ का लागि सबैभन्दा बढी ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै नलगाड नगरपालिका मा ‘प्रविधिमैत्री एकीकृत सेवा प्रवाह केन्द्र’ सञ्चालन गर्न २२ लाख ८८ हजार ३ सय रुपैयाँ छुट्याइएको छ। रास्कोट नगरपालिका लाई ‘डिजिटल पालिका’ कार्यक्रमअन्तर्गत ४९ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ।

प्रदेश सरकारले यी परियोजनामार्फत स्थानीय तहमा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउने अपेक्षा गरेको छ। साथै, स्थानीय आर्थिक गतिविधि सुदृढ पार्दै रोजगारी सिर्जनामा समेत टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

यसैबीच कर्णाली प्रदेशसभा को दोस्रो कार्यकालको सातौं अधिवेशन आज राति १२ बजेदेखि अन्त्य गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।