सोरु गाउँपालिकामा अनियमितता : निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहीमाथि करोडौँको भ्रस्टाचारको आरोप

मुगु — शक्तिको दुरुपयोग र कानुनी प्रावधानको खुलेआम उल्लंघन गर्दै सोरु गाउँपालिकामा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको तथ्य बाहिर आएको छ । गाउँपालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका तिर्थबहादुर शाहीमाथि पद खारेजी भएपश्चात पनि करोडौँ रुपैयाँ अनाधिकृत रूपमा भुक्तानी गरेको आरोप लागेको छ ।

शाही, जागिर अवधी र योग्यताका हिसाबले पालिकामा कार्यरत अन्य कर्मचारीहरू भन्दा कनिष्ठ रहेका भए पनि, २०८० असोजमा शक्तिको दुरुपयोग गर्दै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहँदा सिनियरिटीको आधारमा जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको प्रष्ट पारेको भए पनि शाहीले वरिष्ठ कर्मचारीहरूलाई पाखा लगाएर आफू निमित्तको रूपमा बस्ने वातावरण बनाउन सफल भएका थिए । शाही नेपाली कांग्रेसका नेता तथा हालका संघीय सरकारका वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीका भाइ हुन् । दाजुको राजनीतिक प्रभावकै आडमा उनले पटक–पटक मनपरी ढंगले जागिरमा इच्छाएको फाँट सम्हाल्दै आएको आरोप स्थानीयवासीले लगाउँदै आएका छन् ।

मन्त्रालयको आदेशपछि पनि अनधिकृत भुक्तानी
संघीय मामिला मन्त्रालयले च.नं. १२८४ मार्फत २०८१ माघ ९ गतेदेखि शाहीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदै, खातामा समेत रोक लगाउन निर्देश गरेको थियो । तर, मन्त्रालयको निर्देशनलाई चुनौती दिँदै उनले खातामा रोक लगाइसकेपछि पनि अनाधिकृत रूपमा करिब १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विभिन्न शीर्षकमा भुक्तानी गरेको पाइएको छ । सामान्यतया एउटै बिल भुक्तानी गर्न हप्तौँ समय लाग्ने प्रक्रियालाई शाहीले एकै दिनमा दर्जनौँ भुक्तानी गरेर नियमको धज्जी उडाएको तथ्य कागजातमा प्रष्ट भएको छ ।

पहिले पनि करोडौँ निकासा गर्ने प्रयास
यो पहिलोपटक मात्र होइन, शाहीमाथि यसअघि पनि अनियमित भुक्तानी गरेको आरोप छ । २०८१ असार २७ गते उनले विभिन्न ‘मिडिया’ शीर्षकमा २ लाख ८३ हजार ३७० रुपैयाँ आफ्नै नाममा भुक्तानी लिएको तथ्य भेटिएको छ । त्यस्तै, ६० लाख रुपैयाँ बराबरको चेक समेत काटिएको तर उजुरी दर्ता भएपछि पछि मात्र रद्द गरिएको बुझिएको छ ।

शाही पदबाट हटाइसकेपछि पनि चेक काट्ने र भुक्तानी विवरण तयार गर्ने प्रक्रियामा तत्कालीन लेखा शाखाका कर्मचारी जेटबहादुर बुढा र बिमला कुमारी ढकाल समेतको संलग्नता रहेको शंका गरिएको छ । ढकाल हाल सरुवा भइसकेकी भए पनि गाउँपालिकाको वेबसाइटमा उनको विवरण अझै अद्यावधिक गरिएको छैन भने बुढाको नामसमेत कर्मचारी विवरणमा समावेश छैन छ । अनियमितताबारे बाहिरिएको तथ्यपछि स्थानीयवासीले घटनालाई गम्भीर भ्रस्टाचार भन्दै छानबिन र कारबाहीको माग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार, जिम्मेवारीबाट हटाइएका व्यक्तिले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने अधिकार कसरी पाएको भन्ने विषय स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

पालिका अध्यक्ष मौन
घटनापछि छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रमुख दायित्व गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मराज शाहीको काँधमा पर्छ । तर अध्यक्षले यसबारे सार्वजनिक रूपमा केही प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । अनौपचारिक भेटघाटमा उनले “धेरै बदमासी भएको छ” भन्दै स्वीकार गरे पनि औपचारिक कारबाहीका लागि कुनै पहल नगरेको देखिन्छ । यसले स्थानीयवासीबीच शंका पैदा गरेको छ कि कतै अध्यक्षकै मौन सहमति वा मिलेमतोमा अनियमितता भएको त होइन ?

राजनीतिक आडमा सुरक्षित ?
हाल तिर्थबहादुर शाही आफ्ना दाइ मन्त्री रहेको वन मन्त्रालयमा सजिलै जागिर खाइरहेका छन् । मन्त्रालयकै “न्यानो काख” मा उनी कानुनी कारबाहीबाट बच्न सफल भइरहेका देखिन्छन् । तर, संघीयता र स्थानीय सरकारलाई जनतामुखी बनाउन ल्याइएका संरचनामा यस्ता घटनाले उल्टै “चोरलाई चौतारो” बनाइदिएको जनआक्रोश छ ।