विदेशमा मृत्यु हुने नेपालीको शव पोस्टमार्टम अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय

२८ साउन — सरकारले राष्ट्रिय आप्रवासन नीति २०८२ अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका नेपालीको शव अनिवार्य पोस्टमार्टम गर्ने नीति अघि सारेको छ। मृत्युको वास्तविक कारण पत्ता लगाई क्षतिपूर्ति र बीमाको सुनिश्चितता गर्न यो नीति ल्याइएको हो।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार हाल अधिकांश श्रमिकको मृत्यु ‘प्राकृतिक’ वा ‘हृदयाघात’ भनेर सामान्यीकृत गरिँदा परिवारहरू बीमा र राहत रकमबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। नयाँ नीतिअनुसार गन्तव्य मुलुकमै पोस्टमार्टम गरी शव नेपाल ल्याइने र आवश्यक क्षतिपूर्ति तथा बीमा रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरल बनाइनेछ।

२०६५ देखि २०८२ असार मसान्तसम्म १४ हजार ५५४ नेपाली श्रमिक विदेशमा ज्यान गुमाएका छन्। यो तथ्यांक श्रम स्वीकृति लिएर गएका र वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत आर्थिक सहायता पाएका श्रमिकहरूमात्रको हो। स्वीकृति नलिई गएका मृतकसमेत गणना गर्दा संख्या अझै धेरै हुने अनुमान छ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, पोस्टमार्टमले मृत्युको वैज्ञानिक कारण पत्ता लगाउन मद्दत गर्नेछ। यसले बीमा दाबी प्रक्रिया सहज बनाउने मात्र होइन, भविष्यमा मृत्युका प्रमुख कारणहरू पहिचान गरी रोकथामका उपाय बनाउन पनि आधार दिनेछ। विशेषज्ञका अनुसार अत्यधिक गर्मी, किड्नीसम्बन्धी समस्या वा नसर्ने रोगजस्ता कारणहरू पहिल्याउन यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

हाल अधिकांश बीमा योजनाले कार्यस्थलमा भएको दुर्घटनालाई मात्र समेट्ने भएकाले ‘प्राकृतिक मृत्यु’ को वर्गीकरण गरी बीमा रकम दिन टार्ने प्रवृत्ति रहेको मन्त्रालयको आरोप छ। यसलाई रोक्न सरकारले श्रमिकका लागि २४–घण्टे बीमा अनिवार्य गर्ने अडान पनि लिएको छ।

तर, नीति कार्यान्वयनका लागि गन्तव्य मुलुकको सहमति आवश्यक हुने भएकाले यो विषयलाई द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा (बीएलए) अनिवार्य प्रावधानका रूपमा समावेश गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिए। आवश्यक परे कूटनीतिक पहलमार्फत पनि सहमति जुटाइनेछ।

विशेषज्ञहरूले यसलाई मानवीय र अत्यावश्यक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, पोस्टमार्टम अनिवार्यताले मृतक श्रमिक र उनका परिवारलाई न्याय दिलाउने मात्र नभई भविष्यमा यस्ता दु:खद घटनाको जोखिम कम गर्न पनि योगदान पुर्‍याउनेछ।