डोल्पाको काइकेमा चरम आर्थिक अराजकता: महालेखाको प्रतिवेदनले देखायो २२ लाखभन्दा बढीको अनियमितता

डोल्पाको विकट काइके गाउँपालिकामा विकास निर्माण र कार्यक्रम सञ्चालनका नाममा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको खुलासा भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले गाउँपालिकामा २२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम नियमविपरीत भुक्तानी भएको देखाएको हो । जसले स्थानीय सरकारको आर्थिक पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालय नेपाल सरकारको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको लेखाजोखा गर्ने संवैधानिक निकाय हो। यसले हरेक वर्ष सरकारी कार्यालयहरूको खर्चको लेखापरीक्षण गरी कहाँ नियमअनुसार काम भयो र कहाँ अनियमितता भयो भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ। यही प्रतिवेदनले काइके गाउँपालिकाको आर्थिक अराजकतालाई सतहमा ल्याएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार, गाउँपालिकाले गोरेटो बाटो निर्माण गर्दा नै सबैभन्दा ठूलो अनियमितता गरेको छ। सामान्य बाटो खन्दा सस्तो दररेट प्रयोग गर्नुपर्नेमा महँगो भवन निर्माणको दररेट लगाएर उपभोक्ता समितिलाई २२ लाख २२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दिइएको छ। यो रकम असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ। यति मात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, र रोजगारजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा पनि अनियमितता देखिएको छ। विद्यार्थीको खाजा कार्यक्रम, कर्मचारीलाई नियमविपरीत विशेष भत्ता, कोभिड रोकथामको नाममा अपारदर्शी खरिद, र वडाध्यक्षको बिना-प्रमाणको विदेश भ्रमणमा समेत लाखौं रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ।

अचम्मको कुरा त, गाउँपालिकाले नाफामुखी संस्था नेपाल बैंकलाई समेत १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ, जुन सरासर कानुनविपरीत हो। यस्तै, १३ लाख खर्च भइसकेको गुम्बा निर्माणको काम सुरु नै नहुनुले योजना कार्यान्वयनको अवस्थालाई उदाङ्गो पारेको छ। महालेखाले यी सबै अनियमित रकम सम्बन्धित व्यक्ति र पदाधिकारीबाट असुल गर्न स्पष्ट भनेक ।