कर्णालीमा मन्त्रालय घटाउने प्रतिवेदन अव्यावहारिक र कानुनविपरीत : पूर्वमुख्यमन्त्री शाही,

कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्री जिवन बहादुर  शाहीले मन्त्रालय संख्या घटाउने प्रस्तावलाई अव्यावहारिक र कानुनविपरीत भनेका छन्। प्रदेश संरचना पुनरावलोकन समितिबाट हालै सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शाहीले यस्तो प्रस्ताव प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता घटाउने खालको भएको बताए। “संघीयता बलियो बनाउने भनेको व्यवस्थागत सुदृढीकरण हो, उल्टो मन्त्रालय कटौती गरेर सेवामा पहुँच घटाउने कुरा कदापि स्वीकार्य हुँदैन,” उनले भने।

पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीले संविधानले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो आवश्यकतानुसार मन्त्रालय गठन गर्न छुट दिएको उल्लेख गर्दै वर्तमान आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक अवस्थाको मूल्यांकन नगरी मन्त्रालय घटाउने प्रस्ताव ल्याउनु गम्भीर त्रुटि भएको बताए। “कर्णालीजस्तो भौगोलिक विकटता बोकेको प्रदेशमा सेवा प्रवाहको पहुँच बढाउनु पर्ने हो, घटाउनु होइन,” उनले चेतावनीस्वरूप भने, “त्यसैले समितिको प्रतिवेदन तत्काल सच्याइनुपर्छ।” उनले प्रदेशसभामा समेत यस विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने माग गर्दै संघीयताको मर्म र संविधानको भावना विपरीत हुने खालका निर्णयप्रति सबै सचेत हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।