सरकारलाई प्रचण्डको प्रश्न : माफियाका लागि विधेयक, भूमिहीनलाई बेवास्ता ?

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारले भूमिहीन र सुकुम्बासीको अधिकारको बेवास्ता गर्दै माफियामैत्री नीति अघि बढाएको आरोप लगाएका छन् । आज (सोमबार) प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले सरकारको ध्यान विचौलिया र माफियाहरुका सेवामा केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेका छन्।
‘एउटा इगो पूरा गर्न लोकलाई नै लज्जित पार्ने गरी कुलमान घिसिंङलाई हटाइ छोड्नु भयो । कुलमानलाई समर्थन गरेको झोंकमा आफ्नै मन्त्रीलाई निष्काशित गर्नुभयो । बिजुलीको अर्बौं बक्यौता नतिर्नेहरुलाई खुशी पार्नुभयो, तर त्यहीँनेर अघिल्लो सरकारले ५ लाख भूमिहीन, सुकुम्बासीहरुलाई जग्गाको स्वामित्व दिने चिन्ता तपाईहरुमा पलाएन । अहिले पनि निकै कञ्जुस्याईं गरेर नीति कार्यक्रममा उनीहरुको

व्यवस्थापन गरिनेछ भनेर एक लाइन लेख्नु भएछ । तर माफियाहरुका पक्षमा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याएर कसरी गर्नु हुन्छ व्यवस्थापन ? त्यसै पनि पत्याउने आधार बाँकी राख्नु भएको छ ? प्रचण्डले भने ।
उनले नीति तथा कार्यक्रममा भूमिहीनको व्यवस्थापनका लागि एक लाइन मात्र लेखिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भने, ‘भूमिहीनको अधिकारलाई त्यति हल्का लिँदा, माफियाका पक्षमा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याउन सरकारको के आधार छ ? यसरी भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई राज्यले महत्व नदिँदा सरकारको समावेशीता र सामाजिक न्यायका दावी कमजोर बनिरहेका छन् ।

’ प्रचण्डले अघिल्लो वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको भूमिहीन र सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा असफलता देखाउने सरकारको नीति प्रवृत्तिलाई आलोचना गर्दै थपे, ‘पत्याउने आधार नै बाँकी राख्नुभएको छैन ।‘विदेशमा पसिना बगाइरहेका नेपालीलाई राज्यले नजरअन्दाज गर्‍यो’ अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रवासी श्रमिकहरूलाई बेवास्ता गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । यही जेठ १९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राख्दै उनले विदेशमा पसिना बगाइरहेका लाखौँ नेपालीहरूलाई राज्यले नजरअन्दाज गरेको भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘आँसु, रगत र पसिना बगाउने प्रवासी श्रमिकहरू राज्यको नजरमा सुखी नेपाली होइनन् ? ’अहिलेको आर्थिक संरचना रेमिट्यान्समा टेकेको भएपनि विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरू नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिनु दुःखद भएको बताउँदै उनले सरकारको दृष्टिकोणमा गम्भीर प्रश्न उठाए। ‘सरकारले रेमिट्यान्सको वृद्धिदर देखाएर प्रगति बाँडिरहेको छ, तर त्यो रेमिट्यान्स को पसिनाले आएको हो भन्नेबारे विचार गरिँदैन’, प्रचण्डले भने, ‘विदेशमा श्रम गरेर पठाएको पैसाको कदर गर्ने, उनीहरू फर्किएपछि सीपको उपयोग गर्ने योजना खै नीति तथा कार्यक्रम ?’ उनले अघिल्लो वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिएको ‘रेमिट्यान्स उद्यमशीलता कार्यक्रम’ यस वर्ष किन हटाइएको भन्नेमा पनि प्रश्न उठाए । ‘एक लाख रिटर्नी नेपालीलाई उद्यममा जोड्ने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा अटाउन नसक्नु आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण हो’ ”उनले भने ।