शिक्षा कार्यक्रमबाट जनप्रतिनिधिलाई ल्यापटप

गुणस्तरीय शिक्षा कार्यक्रमको लागि खरिद भएका ल्यापटपहरु जनप्रतिनिधिले लिएका छन् ।

संघीय विशेष अनुदान कार्यक्रम अन्र्तगत कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाले खरिद गरेको ११ थान ल्यापटप यहाँका उप-प्रमुख देखि वडा अध्यक्ष समेतले बुझेर लिएका हुन् ।

पालिकामा गुणस्तरीय शिक्षा कार्यक्रम अन्र्तगत विद्यालय लगायतका स्रोत क्षेत्रमा जडान गर्ने उद्देश्यले दुई करोड २७ लाख ६२ हजार चार सय ४२ रुपैयाँ ९४ पैसा बजेट खर्च भएको थियो । सो मध्ये सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर खरिद तथा सञ्चालन सम्बन्धि क्रियाकलापहरु पर्छन् ।

गुणस्तरीय शिक्षा कार्यक्रमको कुल बजेटमा १० लाख ६३ हजार आठ रुपैयाँ ल्यापटप खरिदका लागि खर्च भएको थियो । २०७८/०७९ मा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले उक्त ल्यापटपहरु बुझेर लिएका थिए । यसरी शिक्षा कार्यक्रमबाट जनप्रतिनिधिले नै ल्यापटप लिएपछि यो गतिविधि नियमसम्मत नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । ल्यापटप लिनेहरुमा रास्कोट नगरपालिकाका उप-प्रमुख मनिराज बराल, १ देखि ९ नंम्वरसम्मका वडा अध्यक्षहरु क्रमशः उदयराम अर्याल, ध्रुवराज सिम्खडा, राजेन्द्रनाथ योगी, दिनेश संज्याल, मन तिरुवा, कणर् फर्साल, कपुर महतारा, मनिराम बराल र धनबहादुर धामी रहेका छन् ।

त्यसैगरी पालिकाका सूचना प्रविधि शाखा सहायक हरि बरालले समेत ल्यापटप बुझेर लिएको महालेखाले जनाएको छ ।
रास्कोट नगरपालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा कार्यक्रम अन्र्तगत सफ्टवेयर र हार्डवेयर लगायतको सूचना प्रविधि प्रणालीसँग सम्बन्धित सामाग्रीको लागि फरक फरक लागत अनुमान तयार गरेको थियो । सोहि अनुसार पालिकाले बोलपत्र आह्वान गरी सामाग्री खरिद गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भएको डिपिआरको आधारमा लागत अनुमान र ठेक्का प्रक्रिया शुरु भएको जनाएको पालिकाले स्पेशिफिकेशन बमोजिमकै सामाग्री प्राप्त भएको विषयमा भने कुनै प्रतिवेदन पेश गरेको छैन । यसरी प्राप्त सामाग्रीको प्रतिवेदन नै नभएपछि खरिद सामाग्री गतिविधिमा समेत विश्वसनियता नभएको महालेखाको भनाई छ । साथै कार्यक्रमको उद्देश्य विपरित भएको ल्यापटप वितरण कार्य समेत नियमसम्मत् नभएको महालेखाले आरोप
लगाएको छ ।

ल्यापटप फिर्ता गर्छुः नगर उप-प्रमुख

रास्कोट नगरपालिकाका उप-प्रमुख मनिराज बरालले पालिकाबाट सुविधामा लिएको ल्यापटप फिर्ता लिने बताएका छन् । शुक्रवार युगआह्वान दैनिकसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै उनले पालिकाबाट लिएको ल्यापटप फिर्ता गर्ने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘हामीले शिक्षा कार्यक्रमबाट लिएको हो । तर यसमा बेरुजू आएको छ भन्ने मलाई अहिले मात्र थाह भयो । म मेरो तर्फबाट ल्यापटप फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता गर्छु । अरु वडा अध्यक्षहरुले के गर्नुहुन्छ मलाई थाह छैन ।’ निर्वाचित भएर आएसँगै ल्यापटप पाएकोमा उनलाई आर्थिक मितव्ययीतामा असर परेको विषयमा जानकार नभएको उनले बताए ।

नौं वटा प्यान बिलमा तीन हजार पर्ने ५० वटा झोला

रास्कोट नगरपालिकामा वहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रममा समेत आर्थिक मितव्ययीता भएको देखिदैन । पालिकाले एउटै पसलबाट नौं वटा प्यान बिलमा ५० थान झोला खरिद गरेको छ ।

पोषण कार्यक्रमको पेश्की फछ्र्यौट

गर्दा पालिकाले यमुना जनरल स्टोर, रास्कोटलाई नौं वटा प्यान बिल मार्फत एक लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । कार्यक्रमको उद्देश्य बमोजिम झोला वितरण समेत सुहाउँदो नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको भनाई छ  ।
पालिकाले झोला वितरणको आवश्यकता पुष्टी हुने आधार तथा वितरणको बिल भरपाई समेत पेश गरेको छैन । प्रमाण पेश गर्नुपर्ने अन्यथा जिम्मेवार व्यक्तिबाट एक लाख ५० हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाको भनाई छ  ।

यातायातमा दोह्रोरो सुविधा

रास्कोट नगरपालिकाका निवर्तमान नगर प्रमुख काशिचन्द्र बरालले यातायातमा दोह्रोरो सुविधा लिएका छन् ।पालिकाबाट आफ्नालागि गाडी सुविधा समेत लिएका उनले मासिक रुपमा यातायात खर्च वापत अर्को सुविधा समेत लिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पालिकाको प्रमुख हुँदा यातायात खर्च वापत उनले मासिक १२ हजार भुक्तानी लिएको देखिन्छ । यसरी १० महिनामा उनले लिएको एक लाख २० हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले बताएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ मा नगर प्रमुखले गाडी सुविधा लिएको हकमा यातायात खर्च वापत अन्य थप सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था छ ।

१४ करोड पुग्यो रास्कोटको बेरुजू

रास्कोट नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्र चार करोड ७९ लाख ६ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ । यस मध्ये असुल गर्नुपर्ने बेरुजू १० लाख ९७ हजार र प्रमाण पेश गर्नुपर्ने तीन करोड ५४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ छ ।
नियमित गर्नुपर्ने तर्फ एक करोड आठ लाख १४ हजार र पाँच लाख रुपैयाँ पेश्की बाँकीको बेरुजू रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

२०७७/०७८ सम्ममा रास्कोट नगरपालिकाको बेरुजू नौं करोड २० लाख ९८ हजार रुपैयाँ थियो । २०७८/०७९ सम्म पालिकामा कुल १४ करोड चार हजार रुपैयाँ बेरुजू पुगेको छ ।

साभार: www.yugnews.com