भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत वास्तविक सुकुमबासीको परीक्षण सुरु

 काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गर्न भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत परीक्षण प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार दाबी गरिएका सुकुम्वासीहरूको नाममा देशका कुनै पनि स्थानमा जग्गा भए/नभएको यकिन गर्न उक्त प्रणाली प्रयोग गरिएको हो। यस प्रक्रियाले परीक्षणलाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

हाल सहरी विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सुकुम्वासीहरूको नामावली परीक्षण भइरहेको छ। प्रारम्भिक चरणपछि देशभर रहेका सुकुम्वासीहरूको क्रमिक रूपमा पहिचान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रवक्ता भट्टले वास्तविक सुकुम्वासीको यकिन भएपछि उनीहरूको व्यवस्थापन कार्य सहज हुने बताए।

मन्त्रालयअन्तर्गत हाल ११० वटा मालपोत कार्यालय तथा २१ वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्। भूमि प्रशासन सेवा स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मन्त्रालयले देशभरका ७५३ स्थानीय तहलाई आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि र स्रोतसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ।

मन्त्रालयले प्राथमिकताका आधारमा स्थानीय तहलाई तालिम, प्रशिक्षण तथा सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र क्रमशः जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ। स्थानीय तहले आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेमा मन्त्रालयले समन्वय र सहयोग गर्ने जनाएको छ।

स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासन सञ्चालन हुँदा भौगोलिक परीक्षण सहज हुने र सेवाग्राहीलाई छिटो तथा प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ।