रास्वपाको वाचाः सांसद मन्त्री बन्न नपाउने, सबै सरकारी सेवा अनलाइनबाटै

सुर्खेत। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ‘वाचा पत्र २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा आयोजित सभामार्फत पार्टीले राज्य संरचना, अर्थतन्त्र, डिजिटल रूपान्तरण, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कूटनीति र सुशासनका क्षेत्रमा व्यापक नीतिगत परिवर्तनका एजेण्डा अघि सारेको हो।

पार्टीले रुपान्तरणका लागि ‘१०० नीतिगत आधार’ सार्वजनिक गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भए दलित तथा पछाडि पारिएका समुदायसँग औपचारिक क्षमा याचना गर्ने वाचा गरेको छ। साथै २०८२ भदौ २३–२४ मा भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’ सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। पूर्ण समानुपातिक संसदीय प्रणाली, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था तथा गैरदलीय स्थानीय सरकारजस्ता विषयमा संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय बहस थाल्ने उल्लेख गरिएको छ।

सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रियकरण गर्ने कार्यविधि बनाइने पनि वाचापत्रमा उल्लेख छ। सरकारी सेवामा दलगत आबद्धता अन्त्य गर्ने, भ्रातृ संगठन नबनाउने तथा निजामती प्रशासनलाई तटस्थ र परिणाममुखी बनाउने योजना पनि समावेश गरिएको छ।

पार्टीले सबै सरकारी सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रवाह गर्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत एकीकृत डाटाबेस निर्माण गरी ‘डिजिटल सर्भिस डेलिभरी’ समयबद्ध रूपमा लागू गरिने जनाइएको छ। फाइल प्रक्रियामा समयसीमा तोकी ढिलाइ भए स्वतः स्वीकृति वा जिम्मेवारी तोक्ने प्रणाली लागू गरिने उल्लेख छ।

पाँच वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि

रास्वपाले आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशत वार्षिक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। कर प्रणाली सरलीकरण, निजी क्षेत्रसँग उन्नत समझदारी र असान्दर्भिक करिब दुई दर्जन कानुन खारेज गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।

सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रलाई कडा नियमनमा ल्याई साना बचतकर्ताको रकम १०० दिनभित्र फिर्ता गर्ने तथा ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।

सूचना प्रविधि रणनीतिक उद्योग, सातै प्रदेशमा डिजिटल पार्क

रास्वपाले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्दै हालको डेढ अर्ब डलर निर्यातलाई १० वर्षमा ३० अर्ब डलरसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। सातै प्रदेशमा ‘डिजिटल पार्क’ स्थापना गरी ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना वाचापत्रमा समेटिएको छ। क्रिप्टोकरेन्सी नियमन, डाटा सेन्टर विकास, एआई कम्प्युटिङ निर्यात तथा रिमोट वर्कलाई कानुनी मान्यता दिने नीति पनि लागू गर्ने उल्लेख छ।

ऊर्जा विकास दशक र रेल गुरुयोजना

पार्टीले आगामी दशकलाई ‘ऊर्जा विकास दशक’ घोषणा गर्दै ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। ऊर्जा आयोजनामा एकद्वार सेवा, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार तथा छिमेकी मुलुकसँग दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्ने वाचा गरिएको छ।

यस्तै, ५० वर्षे रेल गुरुयोजना अन्तर्गत मेची–महाकाली विद्युतीय रेल सञ्चालन, प्रमुख सहरसम्म शाखा मार्ग विस्तार तथा चीन–भारत रेल सञ्जालसँग जोड्ने दीर्घकालीन योजना अघि सारिएको छ।

‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ कूटनीति

पार्टीले नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ मा रूपान्तरण गर्ने अवधारणासहित सन्तुलित विदेश नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ। प्रवासी नेपालीलाई दोहोरो नागरिकता, विदेशबाट मतदानको अधिकार र ‘राष्ट्रिय ज्ञान बैंक’ स्थापना गर्ने योजना पनि वाचापत्रमा समावेश गरिएको छ।

सत्ता पुगेपछि बिग्रिने राजनीतिक संस्कृतिबाट टाढा रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै पार्टीले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने र आन्तरिक अनुशासन संयन्त्र बलियो बनाउने वाचा गरेको छ।