दुई वर्ष बित्दा पनि नलगाडका भूकम्पपीडित टहरामै, बाँकी किस्ता अलपत्र र ऋणको बोझ चुलिँदै

 २०८०  कार्तिक १७ गते राति आएको विनाशकारी भूकम्पले जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकामा सयौँ घर ध्वस्त भए, सयौँ परिवार खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य बने। तत्कालीन अवस्थामा सरकारले प्रभावित परिवारलाई अस्थायी टहरा निर्माणका लागि रु ५०,००० दिने घोषणा गर्‍यो, जसलाई दुई किस्तामा वितरण गर्ने योजना थियो। पहिलो किस्ता तत्काल दिइने र  अन्तिम किस्ता टहरा िनमार्ण भएपछी िदने भनीएकाेरकम  आजसम्म पनि हात परेको छैन।

पहिलो किस्ताले मात्र टहरा बनाउन पर्याप्त नपरेपछि धेरै पीडितले ऋण लिएर टिन, काठ र अन्य सामग्री किने। ऋणको ब्याज महिनौँदेखि बढ्दै गएको छ, तर सरकारको बाँकी रकम अझै आउँदैन। “पहिलो किस्ताले टहरा त बनायौँ, तर आधा सामान त ऋणमा ल्याएको हो। अहिले ब्याज तिर्नै सकिएको छैन,” भन्छन् स्थानीय वासीन्दा हरू।

वर्षायाम सुरु भएसँगै टहरा चुहिन थालेका छन्, पर्खाल टुटेका छन्, र भित्र बस्न कठिन भएको छ। बालबालिका र वृद्धवृद्धा चिसो, भिजाइ र रोगको जोखिममा छन्। “टहराभित्र पानी पोखरी झैँ हुन्छ, सुत्दा कपडासम्म भिज्छ, “रातभर छानाबाट टप्केको पानी रोक्न बाल्टिन र भाडा राख्नु परेको छ।”

पीडितहरूले पुनर्निर्माणको कुरा अब सपना जस्तै भएको बताउँछन्। “दोस्रो किस्ता कहिले आउँछ भन्ने जानकारी कोही दिन सक्दैन। लोन तिर्न सकिएको छैन, टहरामा बस्दा रोगले थला पार्ने डर छ,।

नगरपालिकाले भने प्रशासनिक प्रक्रिया र कागजातको अभावका कारण रकम वितरणमा ढिलाइ भएको दाबी गर्छ। तर पीडितहरूका लागि यो ढिलाइ केवल कागजको कुरा होइन—यो त जीवन र भविष्यको सवाल हो।

सरकारको वाचा र जनताको पर्खाइबीच बितेको दुई वर्षमा टहरामाथि पानीको झरी थामिएको छैन, र ऋणको भारी पीडितका काँधबाट झरेको छैन। नलगाडका भूकम्पपीडितहरू अझै पनि पुनर्निर्माणको प्रतिक्षामा छन्, तर नलगाड बासी जन्ताहरूकाे िपडा भने अहिले सम्मजस्ताकाे त्यसतै   छ।