दैलेखमा बेरुजुको पहाड: १० स्थानीय तहको ३२० करोड रकमको हिसाब गोलमाल!

दैलेख।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष सरकारी कार्यालयहरुको खर्चको लेखाजोखा गर्छ, जसलाई लेखापरीक्षण भनिन्छ। यदि कुनै खर्च नियमअनुसार नभएको, प्रमाण नपुगेको वा फिर्ता लिनुपर्ने देखिएमा त्यसलाई ‘बेरुजु’ भनिन्छ। यो आर्थिक अनुशासनहीनताको संकेत हो र दैलेख जिल्लामा यो समस्या विकराल बन्दै गएको देखिएको छ।

महालेखा परीक्षकको सबैभन्दा पछिल्लो प्रतिवेदनले दैलेखका १० वटा स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ लागेको देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०-८१ सम्मको तथ्यांक अनुसार, यी स्थानीय तहहरूको कुल बेरुजु रकम झन्डै ३२० करोड, अर्थात् ३ अर्ब १९ करोड ९६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकमले स्थानीय स्तरमा आर्थिक पारदर्शीता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार, सबैभन्दा बढी बेरुजु आठबिस नगरपालिकामा ५८ करोड ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी देखिएको छ भने सबैभन्दा कम भगवतीमाई गाउँपालिकामा १३ करोड ८१ लाखभन्दा माथि छ। जिल्लाका अन्य नगरपालिकाहरू जस्तै चामुण्डाविन्द्रासैनी, दुल्लु, र नारायण नगरपालिकामा पनि करोडौंको बेरुजु रहेको छ। गाउँपालिकाहरूको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ, जहाँ नौमुले र ठाँटीकाँध गाउँपालिकामा ३८-३८ करोड माथि बेरुजु छ। यो बेरुजुमा असुल गर्नुपर्ने, कागजपत्र नपुगेको, प्रक्रिया मिलाएर नियमित गर्नुपर्ने र कर्मचारीले लिएको पेस्की फर्स्यौट नभएको रकम समावेश छ, जसले स्थानीय सरकारको वित्तीय अनुशासनमा गम्भीर कमजोरी रहेको स्पष्ट पार्छ।