कर्णालीमा पैतृक सम्पत्ति स्थानान्तरण महँगो, कर वृद्धिले नागरिक मारमा

कर्णाली प्रदेशमा अब आफ्नो नाममा पैतृक सम्पत्ति ल्याउन पहिलेभन्दा धेरै खर्च लाग्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत अंशबन्डा र नामसारीमा लाग्ने करमा ठूलो वृद्धि गरेको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारण नागरिकलाई थप आर्थिक भार परेको छ। यो नयाँ व्यवस्थाले अंशबन्डा गर्न मालपोत कार्यालय पुगेका सेवाग्राहीहरू बढेको कर तिर्न नसक्दा निराश भएर फर्कन थालेका छन्।

मालपोत कार्यालयका अनुसार, सरकारले नगरपालिका र गाउँपालिका दुवै क्षेत्रमा करको दर बढाएको छ। अब नगरपालिका क्षेत्रमा ३० लाख रुपैयाँसम्मको सम्पत्तिमा १.५%, ३० लाखदेखि दुई करोडसम्ममा २% र दुई करोडभन्दा माथिको सम्पत्तिमा २.५% कर लाग्नेछ। त्यस्तै, गाउँपालिकामा क्रमशः १%, १.५% र २% कर निर्धारण गरिएको छ। पहिले यो दर निकै कम थियो, जहाँ ३० लाखसम्मको सम्पत्तिमा जम्मा ०.२% मात्रै कर लाग्थ्यो। करको दरमा शतप्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएपछि नागरिकहरूले यसलाई अन्यायपूर्ण मानेका छन् र यसले पारिवारिक सम्पत्ति हस्तान्तरण प्रक्रियालाई समेत प्रभावित पारेको छ। #कर्णालीप्रदेश #पैतृकसम्पत्ति #करवृद्धि #नेपालसरकार #आर्थिकभार #मालपोत #अंशबन्डा #नयाँकर