तुइनमुक्त नेपालको घोषणा कागजमै सीमित, कर्णालीमा मात्रै ५० तुइन

सुर्खेत । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ सालमा दुई वर्षभित्र देशलाई तुइनमुक्त बनाउने महत्त्वाकांक्षी घोषणा गर्दा आम नागरिकमा आशाको सञ्चार भएको थियो। तर, त्यो घोषणाको झण्डै एक दशक पुग्न लाग्दा सुगम पहुँचबाट टाढा रहेको कर्णाली प्रदेशमा मात्रै ५० वटा तुइन सञ्चालनमा रहेको तथ्य बाहिर आएको छ। यसले राष्ट्रिय स्तरका राजनीतिक नारा र जमीनको यथार्थबीचको गहिरो खाडललाई फेरि एकपटक उजागर गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले हालै गरेको एक प्रारम्भिक सर्वेक्षणले प्रदेशमा अझै पनि नागरिकहरू ज्यान जोखिममा राखेर नदी तर्न बाध्य रहेको भयावह चित्र प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार, प्रदेशका १० मध्ये हालसम्म विवरण प्राप्त सात जिल्लामा मात्रै ५० वटा तुइन भेटिएका छन्। सबैभन्दा बढी विकट हुम्लामा १५ वटा तुइन छन्, जसमध्ये ६ वटा त कर्णाली नदीमाथि नै झुन्डिएका छन्। त्यसैगरी, जाजरकोट र कालीकोटमा १२र१२, सुर्खेतमा आठ, डोल्पामा तीन र मुगुमा दुईवटा तुइन सञ्चालनमा छन्। जुम्ला, दैलेख र रुकुम पश्चिमको विवरण आउन बाँकी नै रहेकाले यो सङ्ख्या अझै बढ्ने निश्चित छ।

यो तथ्याङ्कले २०७२ असोजमा सुरु भएको तुइन विस्थापन अभियानको असफलतालाई पुष्टि गर्छ। ओली नेतृत्वको सरकारले दुई वर्षभित्र अर्थात् २०७४ असोजसम्ममा देशभरका तुइन विस्थापित गर्ने निर्णय गरेको थियो। सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनको अध्ययनले त्यसबेला देशभर १९८ तुइन पहिचान गरेकोमा १४३ स्थानमा झोलुङ्गे पुल बनाउने योजना बन्यो। तर, निर्धारित दुई वर्षको अवधिमा जम्मा ४९ स्थानमा मात्र पुल बनेपछि सरकारको पहिलो प्रयास असफल सावित भयो।

२०७४ फागुनमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओली करिब साढे तीन वर्ष सत्तामा रहे, तर तुइन विस्थापनको कामले गति लिन सकेन। उदेकलाग्दो त के छ भने, २०७८ साउनमा दार्चुलाको महाकाली नदीमा तुइनबाट नदी तर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बल ९एसएसबी० ले तुइन काटिदिँदा जयसिंह धामी बेपत्ता भए। यो दर्दनाक घटनाले तुइन विस्थापनको नारा खोक्रो भएको मात्र देखाएन, सीमा क्षेत्रका नागरिकको पीडा र राज्यको निरीहतालाई समेत उजागर गर्‍यो। विडम्बना, त्यतिबेला ओलीकै दल नेकपा एमालेले सरकारको कूटनीतिक असफलता भन्दै आलोचना गरेको थियो, जबकि ती तुइनहरू आफ्नै कार्यकालमा विस्थापित हुन सकेका थिएनन्।

तुइन विस्थापन केवल राजनीतिक भाषणमा मात्र सीमित रहेन, यो बजेट र तथ्याङ्कको खेलमा पनि अल्झियो। आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा तुइन विस्थापनका लागि पाँच अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर, अर्बौंका बजेट र वर्षौंका प्रयासका बाबजुद महाकाली नदीमा मात्रै एक दर्जनको हाराहारीमा तुइन सञ्चालनमा रहेको तथ्यहरूले देखाउँछन्। यसले बजेटको विनियोजन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबीच ठूलो खाडल रहेको स्पष्ट पार्छ।

राष्ट्रिय स्तरमा पटक(पटक असफल भएको यो अभियानलाई अब कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो काँधमा लिएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीलाई तुइनमुक्त बनाउने नीति लिएर रु। १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए। तर, केन्द्रीय सरकारको बृहत् योजना र अर्बौंको बजेटले गर्न नसकेको कामलाई प्रदेशको सीमित स्रोत र संरचनाले कसरी सफल बनाउला भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। जबसम्म राजनीतिक प्रतिबद्धता परिणाममा देखिँदैन, तबसम्म कर्णालीका नागरिकका लागि नदीमाथिको जोखिमपूर्ण यात्रा नारा होइन, नियति नै बनिरहनेछ।