काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा वारेस राख्न पाउने सुविधा दिएको छ। न्यायाधीश हरि फुयाँल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले शाहको पक्षमा यस्तो निर्णय गरेको हो।

यो निर्णयसँगै अब प्रधानमन्त्री शाह मुद्दाको पेसीका दिन आफैँ अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भएका छन्। अब उनले आफ्नो प्रतिनिधि (वारेस) मार्फत तारिख बुझ्ने र अन्य कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर रहँदा भारतीय चलचित्रको प्रदर्शन रोक्ने विषयमा उच्च अदालतले दिएको आदेशको आलोचना गरेपछि शाहविरुद्ध अवहेलनाको उजुरी परेको थियो। अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले २०८० सालको असारमा उक्त निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्।

अदालतले यसअघि शाहलाई यस्तो सुविधा दिएको थिएन, जसका कारण उनी स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था थियो। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले उनलाई प्रशासनिक कार्यमा व्यस्त रहन र कानुनी प्रक्रियालाई वारेसमार्फत अघि बढाउन बाटो खोलेको छ।