काम नगर्ने ठूला निर्माण व्यवसायीको पनि ठेक्का तोड्न मुख्यमन्त्री कडेलको कडा निर्देशन

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कडेलले ठेक्का लिएर समयमै काम नगरी आयोजनाहरू अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का प्रक्रिया मिलाएर तोड्न भौतिक योजना तथा शहरी विकास मन्त्रालयलाई कडा निर्देशन दिएका छन्।

मन्त्रालयको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कडेलले पहुँच, शक्ति वा हैसियत जे जस्तो भए पनि समयमै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीप्रति सरकार लचिलो नहुने स्पष्ट पारे। “पैसा छुट्याइएको छ, तर काम भइरहेको छैन र आयोजना अलपत्र छ भने त्यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई कुनै सहानुभूति देखाउन जरुरी छैन,” उनले भने।

मुख्यमन्त्री कडेलले सकेसम्म सहजीकरणमार्फत आयोजना सम्पन्न गराउने प्रयास गर्न तर त्यसबाट पनि परिणाम नआए नियमसंगत रूपमा ठेक्का अन्त्य गर्न निर्देशन दिए। उनले आयोजनाहरू अलपत्र पर्दा सरकारप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर हुने उल्लेख गरे।

प्रदेश राजधानीअन्तर्गतका सडक निर्माणमा लापरवाही भएको भन्दै पूर्वमन्त्रीसमेत संलग्न रहेका ठेक्का तोडिएको उदाहरण दिँदै मुख्यमन्त्री कडेलले ती आयोजनाहरू पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए।
“समयमै काम नगरेपछि हामीले बहालवाला सांसद र मन्त्रीसमेत संलग्न ठेक्का तोडेका छौँ। पावरबाट नडराउनुहोस्, त्यसको जिम्मा सरकारले लिन्छ,” उनले भने।

मुख्यमन्त्री कडेलले काम सम्पन्न भइसकेपछि भुक्तानीमा ढिलाइ नगर्न पनि स्पष्ट निर्देशन दिए।
“निर्माण व्यवसायीले काम गरिसकेको छ भने कुनै बहाना नबनाउनुस्, बोलाएर भए पनि भुक्तानी दिनुस्,” उनले भने।

समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कडेलले पुरानै मानसिकता र कार्यशैलीले नागरिकले खोजेअनुसारको परिणाम दिन नसकिने बताए। नागरिकको अपेक्षा र राज्य संयन्त्रको कार्यशैलीबीच ठूलो खाडल रहेको उल्लेख गर्दै उनले कार्यशैली परिवर्तन गर्न सबैलाई आग्रह गरे।

“नागरिकले रिजल्ट खोजिरहेका छन्। पुरानै ढर्राबाट काम गर्दा त्यो सम्भव छैन,” उनले भने। बजेट र कार्यक्रम निर्माणमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका रहने भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रको हुने उल्लेख गर्दै उनले कर्मचारीलाई कार्यकारी भूमिकामा रहेर काम गर्न निर्देशन दिए।

उनले नेता रिसाउने डरले नहुने काम बोकेर नहिँड्न कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्दै भने, “हुने र नियमसंगत काम रोक्न पाइँदैन, तर नहुने काममा नेताको मन राख्नेतिर नलाग्नुस्।”

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव अर्जुन बमले पछिल्ला तीन वर्षभन्दा अघिका केही आयोजना रुग्ण अवस्थामा रहेको र तिनका विषयमा समयमै निर्णय लिन आवश्यक रहेको बताए। उनले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ८२ प्रतिशत आयोजना खरिद प्रक्रियामा गइसकेको र केही बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृतिको चरणमा रहेको जानकारी दिए। माघ मसान्तसम्म सबै आयोजना ठेक्का प्रक्रियामा प्रवेश गरिसक्ने उनको भनाइ थियो।