बाँकेमा २ हजार १०१ अव्यवस्थित बसोवासीलाई लालपुर्जा वितरणको तयारी

बाँके । भूमि समस्या समाधान आयोगले बाँके जिल्लामा पुनः काम सुरु गर्दै अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) वितरणको तयारी थालेको छ। आयोग जिल्ला समितिले कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका २ हजार १०१ अव्यवस्थित बसोवासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष घननाथ खनालका अनुसार हालै बसेको बैठकले सम्बन्धित क्षेत्रका अव्यवस्थित बसोवासीको जग्गा दर्ता र दाबीविरोधका लागि एक हप्ताको म्याद दिएको छ। “राप्तीसोनारी गाउँपालिका–४ का ८६१ जना र बैजनाथ गाउँपालिका–७ का ३७२ जनालाई राजस्व तिर्नका लागि तथा कोहलपुर नगरपालिका–१ का ८६८ जनालाई दाबीविरोधका लागि सूचना जारी गरिएको छ,” अध्यक्ष खनालले भने, “सूचनाअनुसार प्रक्रिया पूरा भएपछि लालपुर्जा तयार गरी वितरण गरिनेछ।”

उनका अनुसार आयोगले यसअघि करिब १ हजार १०० वटा लालपुर्जा तयार गरी करिब ९ सय अव्यवस्थित बसोवासीलाई वितरण गरिसकेको छ। तीमध्ये अधिकांश कोहलपुर नगरपालिका–१ का बसोवासी रहेका छन्।

आयोगले यसअघि सङ्कलन गरिएका निवेदनहरू स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गर्ने, अव्यवस्थित बसोवासीले भोगचलन गरिरहेको जग्गाको डिजिटल नापजाँच गर्ने तथा सिमाना विवाद रहेका क्षेत्रमा वडा समितिको रोहबरमा मेलमिलापसहित नापी गर्ने तयारी गरेको छ।

वर्षौँदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा पाउने आशामा रहेका स्थानीय बासिन्दा नापी प्रक्रिया सुरु भएपछि उत्साहित भएका छन्। कोहलपुर नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार कानुनी स्वामित्व नहुँदा सरकारी सेवा सुविधा र बैंकिङ कारोबारबाट वञ्चित स्थानीय अब आफ्नै नाममा लालपुर्जा प्राप्त हुनेमा ढुक्क देखिएका छन्।

आयोगका अनुसार बाँके जिल्लामा हालसम्म ५३ हजार ७०५ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीले जग्गा प्राप्तिका लागि आवेदन दर्ता गराएका छन्। तीमध्ये भूमिहीन दलित ३ हजार ६८१, भूमिहीन सुकुम्वासी ६ हजार ७९८ र अव्यवस्थित बसोवासी ४३ हजार २२६ जना रहेका छन्।

आठवटा पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी कोहलपुर नगरपालिकाबाट १७ हजार ६१५ वटा आवेदन दर्ता भएका छन्। त्यस्तै राप्तीसोनारी गाउँपालिकाबाट १२ हजार ५२३, बैजनाथ गाउँपालिकाबाट १० हजार ११२, खजुरा गाउँपालिकाबाट ५ हजार २५८, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाबाट ३ हजार ४२, जानकी गाउँपालिकाबाट २ हजार ८१० र सबैभन्दा कम नरैनापुर गाउँपालिकाबाट २ हजार ३४५ वटा आवेदन दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ।

डुडुवा गाउँपालिकासँग हालसम्म सम्झौता नभएकाले त्यहाँको विवरण भने प्राप्त भइनसकेको भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिले जानकारी दिएको छ।