उच्च अदालत पाटनद्वारा रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश सदर

काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई धरौटीमा छाड्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको छ।

जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने मागसहित सरकारी पक्षले दायर गरेको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश खिमानन्द तिवारी र दीपककुमार खरेलको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतकै निर्णयलाई कायम राखेको हो।

उच्च अदालतले रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा र कमल लामालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश ‘बेरीतको नदेखिएको’ ठहर गरेको छ। आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम धरौटी माग गर्ने निर्णय उचित रहेको उल्लेख छ।

यससँगै उनीहरू धरौटी बुझाएर तारेखमा बसी मुद्दा लड्न पाउने भएका छन्। यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।

स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका करिब साढे पाँच हजार बचतकर्ताको १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ संगठित रूपमा ठगी गरेको अभियोगमा रवि लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध २०८१ पुस २१ गते मुद्दा दायर भएको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले २०८१ माघ २ गते लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेका थिए।

सहकारीको बैंकिङ सफ्टवेयर प्रणालीमा आफ्नो नाम देखिएको विषयमा लामिछानेले त्यसबारे जानकारी नभएको र आफू सहकारीमा ऋणी नरहेको जिकिर गरेका छन्। तर अभियोगपत्रमा लामिछानेको नाममा गाडी खरिदका लागि सहकारीबाट रकम लगिएको दाबी गरिएको छ।