बयानमा नजाने ओलीको अडानः प्रहरी लगाएर पक्राउ गर्ने आयोगको तयारी

काठमाडौं । २३ र २४ भदौका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित आयोगले नीतिगत तहका अधिकारीहरूको बयान लिन सुरु गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक बयानमा नआउने संकेत देखिएको छ। आयोगले उनीहरूलाई बयानमा उपस्थित गराउन कानुनी प्रक्रिया अपनाउँदै आवश्यक परे प्रहरीले पक्राउ गरी ल्याउने तयारी गरेको छ।

५ असोजमा गठन भएको आयोगको तीन महिनाको म्याद ५ पुसमा सकिँदैछ। म्याद सकिन दुई सातामात्र बाँकी हुँदा आयोगले हालसम्म करिब डेढ सय जनाबाट बयान सकेको छ। अब प्रमुख रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र नेपाल प्रहरीका आइजीपी दानबहादुर कार्कीको बयान लिन बाँकी छ।

आयोगको सिफारिसअनुसार ओली र लेखकलाई विदेश तथा उपत्यकाबाहिर जान रोक लगाइएको छ। आयोगलाई असंवैधानिक भन्दै ओलीले बयानमा नजाने सार्वजनिक अडान लिएका छन्। तर आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले अपेक्षित कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन्। ‘पहिले सूचना र पत्र पठाइन्छ, नआए कानुनी प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ शर्माले भने।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आयोगले अनुरोध गरे सरकारले प्रहरी परिचालन गरेर उपस्थित गराउने स्पष्ट संकेत दिएका छन्। उनका अनुसार, ‘कानुनी शासन सबैका लागि समान भएकाले आवश्यक परे सरकारले कानून कार्यान्वयन गर्छ।’

छानबिन आयोगले यतिबेला सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक तहका अधिकांश अधिकृतको बयान गरिसकेको छ। सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल, पूर्वप्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङ, विभिन्न तहका प्रहरी तथा प्रशासकहरू, २४ भदौमा नख्खु कारागारबाट बाहिरिएका रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने र कारागार प्रमुख सत्यराज जोशीसहित कैयौं व्यक्तिहरूले आयोगमा उपस्थित भई बयान गरिसकेका छन्।

अब आयोगले सेनातर्फका जिम्मेवार अधिकारीहरू, विशेषगरी प्रधानसेनापति सिग्देलसँग बयान लिने तयारी गरेको छ। २३ र २४ भदौमा सेनाको उपस्थिति र भूमिकाबारे सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नका आधारमा आयोगले जंगीअड्डालाई पत्र पठाइसकेको छ।

समयसीमा सकिन लागेसँगै आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्ने दबाब बढेको छ। आवश्यक परे म्याद थपका लागि सरकारसँग अनुरोध गर्ने विकल्प आयोगसँग खुला छ। प्रवक्ता शर्माका अनुसार, ‘बाँकी बयान सकेर यही साताभित्र प्रतिवेदन लेखन सुरु गर्ने तयारी छ।’

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको तीन सदस्यीय आयोगलाई पाँचवटा प्रमुख कार्यादेश दिइएको छ, जसमा मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण संकलन, घटनाका कारण पहिचान, दोहोरिन नदिन उपाय सिफारिस र दोषी देखिएका व्यक्तिमाथि कारबाहीका लागि राय दिने जिम्मेवारी समावेश छ।

अघिल्ला आयोगहरूको अनुभव हेर्दा व्यक्तिलाई बलपूर्वक पक्राउ गरी उपस्थित गराउने अभ्यास नभएको इतिहास छ। २०६२/६३ पछि बनेको रायमाझी आयोगले समेत तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह बयानमा नआए पनि बल प्रयोग गरेको थिएन। यसपटक भने आयोग कानुनी अधिकार प्रयोग गर्नतर्फ उन्मुख देखिँदैछ।